पछिल्लो समय नेपालमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनमा धेरै प्रकारका समस्या देखिएका छन् । आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म मात्र होइन, सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनासमेत दशकौंसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका करिब दुई दर्जन ठूला आयोजना कुनै पनि समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । दशकौंसम्म पनि एउटा लोकमार्ग वा सिंचाइ आयोजना वा एयरपोर्ट निर्माण हुँदैन । निर्माण भएका आयोजना पनि कसरी र कसले सञ्चालन गर्ने पत्तो छैन । दशकौं लगाएर बल्ल बल्ल बनेका आयोजनासमेत सञ्चालनमा आउन नसक्नु अर्को विडम्बना बनेको छ । पद र पहुँचका आधारमा पकेटबाट आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै मौलाइरहेको छ ।
नेपालमा विसं २०१३ सालदेखि नै पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको हो । देश विकासका लागि आयोजना छनोट गरी योजना तर्जुमा गर्नकै लागि राष्ट्रिय योजना आयोग बनाइएको छ । झण्डै ७ दशक लामो यात्रा तय गरेको योजना आयोगले अघि सारेका आयोजना दशकौंसम्म पनि पूरा हुन सक्दैन भने देशको विकास र समृद्धि कसरी होला ? मुलुकका लागि कुन क्षेत्रमा कति आयोजना चाहिन्छन्, तिनको स्तर र कार्यक्षेत्र कति हो, लाभ–लागत कति हो जस्ता पक्षमा ध्यान नपुगेका कारण आयोजनाहरु अलपत्र हुने गरेको मान्न सकिन्छ । सरकारले अघि सारेका विकासे कार्यक्रम र आवधिक योजना फितलो भएकै कारण केही वर्षदेखि आयोजना बैंकको चर्चा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले पनि आयोजना बैंकको अवधारणा अघि बढाएको छ । तर, तीन पटकसम्म उद्घाटन गरिसकेको आयोजना बैंक अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले फेरि आयोजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि सुरु गरिएको आयोजना बैंक निर्माणको बहस उद्घाटन भएर पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा यसको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि नै ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजनको काम अघि बढाए पनि अझसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी आयोजना बैंक निर्माणको विषय अघि सार्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले २०७५, २०७८ र २०७९ मा गरी ३ पटक आयोजना बंैक निर्माण कार्यको उद्घाटन गरेको थियो । जथाभावी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र पर्नुका साथै निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादनको अवस्था अनि त्यसका फाइदा र बेफाइदाको बारेमा विश्लेषण गर्ने गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
हरेक वर्षको कार्यक्रम निर्माण, बजेट विनियोजन र योजना कार्यान्वयनमा दलहरुबीचको विवादले बागमती प्रदेशमा आयोजना बैंकको आवश्यकता रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ । लगानीयोग्य योजना छनौट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति रोक्न आयोजना बैंक सहयोगी हुने निश्चित छ । तर, सुरुवातबाटै सुस्त बनेको आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा भने अझै आशंका कायमै छ । मन्त्रालयहरुले योजनाहरु आयोजना बैंकको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने मोडालिटी रहेको भए पनि बजेट निर्माणमा फेरि पहुँचको भरमा आयोजना छनोट नहोला भन्न सकिँदैन । आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सकारको बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै साधन स्रोतको सदुपयोग हुने भए पनि आयोजना बैंक पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासम्म यसको परिणाम देखिने सम्भावना छैन ।
