अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आइतबार आयोगको हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सम्पादन गरेका काम कारवाहीहरु समेटेर तयार गरिएको ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षभित्र २६ हजार ९१८ नयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ९ हजार २६८ समेत ३६ हजार १८६ उजुरी प्राप्त भएको छ ।
ती उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फछ्र्यौट गरेका उजुरीहरुमध्ये १३ हजार ५ सय वटा उजुरीहरु आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका, गोलमटोल प्रकृतिका, हैरानी वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका ज्यादै सामान्य प्रकृतिका तामेली गरिएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
आयोगबाट फछ्र्यौट भएकामध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको छ भने ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाही गरिएको छ ।
फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरु चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरेको छ । आयोगको हेटौंडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बाट जिम्मेवारी सरेर आएकासमेत ३ हजार १५३ वटा उजुरीमध्ये २ हजार २४२ उजुरीहरु फछ्र्यौट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला तथा स्थानीय तहका ३८.७६ प्रतिशत, शिक्षा (स्थानीय तहसमेतका) १२.५२ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा आयोगबाट दायर भएका २०१ मुद्दाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानुनी लाभहानीसम्बन्धी रहेका छन् भने घुस रिसवतसम्बन्धी ४८ वटा मुद्दाहरु रहेका छन् ।
दायर गरिएका मुद्दामा १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो मागदावी लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विशेष अदालतबाट २३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला भएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको उजुरीको तुलनामा ज्यादै कमलाई कारबाही हुने गरेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ३६ हजार उजुरी परेकोमा ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिनुले उजुरीमात्रै बढी पर्ने गरेको पुष्टि हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष जम्मा २ सय वटा उजुरीलाई मात्र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुले उजुरीको तुलनामा कारबाही नगन्यजस्तै बनिरहेको मान्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरीसमेत दिन सकिने व्यवस्था रहेका कारण कसैलाई दुःख दिनकै लागि समेत उजुरी पर्ने गरेको पाइन्छ । उजुरी परेपछि छानविन गर्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई पनि छ ।
उजुरीकै आधारमा भ्रष्टाचार प्रमाणित नहुने भएकाले आयोगमा आएका सबै उजुरीको आयोगले छानविन र अनुसन्धान गर्दछ । तर, अधिकांश उजुरी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने, हैरानी वा दुःख दिने नियतले दिएका, गोलमटोल र तथ्य प्रमाणबिनाका हुने गरेका छन् ।
मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको जगजाहेर छ । अधिकांश विकास निर्माणका काममा धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विकास निर्माणको कामको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनी वा उपभोक्ता समिति अनि कामको अनुगमन र नियमन गर्ने कर्मचारीबाटै धेरैजसो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध भएपछि अनियमितता गर्नेलाई दलले संरक्षण गर्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।
आफूले काम गर्न नपाएको झोकमा पनि अनियमितता भएको भन्दै उजुरी दिने क्रम बढेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक आस्था, प्रतिस्पर्धाजस्ता कारणले जोकोहीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिने क्रमले उजुरीको चाङमात्र बढाएको छ । आयोगमा आएका उजुरीमध्ये एक प्रतिशतमात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुनुले उजुरी दिने÷लिने पद्दतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
