हेटौँडाः बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सरकारको अनुकुलतामा ऐन बन्ने तथा संशोधन हुने गरेको बताएका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित कानुनको अवस्था र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा अन्तरक्रियामा प्रदेशको आवश्यकता र नागरिकको माग अनुसार ऐन नबन्दा कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले बताएका हुन् ।
उनीहरुका अनुसार संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा र आवश्यक ऐन नबनाउँदा बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । संघीय सरकारका कारण प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताए । प्रदेश सभा सदस्यहरुले एकल अधिकार सूचिका अधिकार संघले प्रत्यायोजन नगरेको र साझा अधिकार सूचिका कानुनहरु समयमा नै निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले तयार गरेको कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताए ।
बागमती प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरीङ दोर्जे लामाले संसदीय समितिमा विधेयक माथि पर्याप्त छलफल हुने गरेको बताउनुभयो । सार्वजनिक चासोको विषयमा सरोकारवाला निकायले पनि कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नागरिक समाज हामीले सोचेजस्तो सशक्त र जिम्मेवार देखिँदैन । सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकहरुमाथि पेश तथा छलफल आ–आफ्नो तवरबाट सुझाव दिन सकियो । त्यसले ऐन राम्रो बन्ने थियो । स्वार्थकै भरमा पनि ऐन बन्ने र संशोधन हुने सम्मको काम हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा नागरिक समाजको खबरदारीको पनि खाँचो महसुस गरेका छौं” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेशसभामा पेश भएका विधेयक आवश्यकतामा मात्र नभई केही निजी स्वार्थका कारण समेत आएका छन् । बनेको ऐन कानुन कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । संसदीय समिति ढिला बन्दा प्रदेशसभाले बनाएका कानुन कार्यान्वयनका विषयहरु अनुगमन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले विधेयक ल्याइने ऐन, कानुन बन्ने र कार्यान्वयनमा प्रवृत्तिगत समस्या रहेको बताउनुभयो । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको चरणमा अन्तरमन्त्रालय, अन्तरसमूह संगठनमा समन्वय नभएको उहाँले बताउनुभयो । परिवेश र आवश्यकताका आधारमा अध्ययन गरेर विधेयक तथा ऐन संशोधन हुने अवस्था नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘कानून निर्माताहरुबीचमा मतमा एकता छैन । सरकारमा को छ ? उसको आस्था र स्वार्थ के हो ? भन्नेमा आधारित भएर विधेयक आउँछ । ऐन संशोधन गरिन्छ । संशोधन पनि सर्वसम्मत नभई बहुमतले पारित हुन्छ । अनि कसरी आवश्यकता अनुसारको कानुन आउँछ । स्वार्थका लागि त हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक परिवेश र आवस्था हेरेर भन्दा पनि कोही न कोहीबाट प्रभावित भएर कानून बनाइन्छ । अनि कार्यान्वयन पाटो फितलो हुन्छ ।” प्रदेशसभाका सदस्य एका लाल श्रेष्ठले कानुन बिना नै मन्त्रालयहरुले काम अघि बढाएको बताउनुभयो । संघीय कानुनको भरमा पनि प्रदेश मन्त्रालयहरु चलेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको स्थायित्व नहुनु प्रमुख कारण भएको उहाँको भनाई छ ।
“सरकार स्थिर नभए पनि कानूनको प्रयोग, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सबैतिर समस्या हुन्छ । सरकार बनाउन, परिवर्तन गर्न, टिकाउनमै रुमलिएपछि कानुनको विषय ओझेलमा प¥यो”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य पे्रमबहादुर पुलामीले सरकार सञ्चालन गर्ने दलले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो स्वार्थ हेरेर ऐन बनाउने गरेको बताउनुभयो । ऐन पारित गर्ने बखतमा बहुमतीय प्रणालीबाट हुँदा कानुन कार्यान्वयन प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । “आफ्नो काम देखाउन पनि सरकारको स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ । अनुकलतामा विधेयक ल्याउँछ । कानून संशोधन गर्छ । संसद र समितिमा छलफल हुन्छ । सुझाव दिने, लिने काम पनि हुन्छ । तर पारित गर्ने बेलामा सर्वसम्मत हुन सक्दैन, बहुमतको आधारमा हुन्छ”, उनले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले कानुनका बुझाइ बाझिएर प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । विधेयक तर्जुमाका बखत जनताको हित, तल्लो तहको आवश्यकतामा आधारित भएर विधेयक ल्याउने जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘विधेयकको मस्यौदादेखि नै स्वार्थ बाझिन्छ । अनि कानून संशोधनको क्रममा पनि त्यै हुन्छ । ऐनमा सरोकारवाला अन्तर मन्त्रालय, समुदाय, बुद्धिजिवी वर्गसँग पर्याप्त छलफल नै हुँदैन । यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीचमा समन्वय, सहकार्य र सुझाव लिनेदिने संस्कार आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य प्रभात तामाङले संविधानलाई आधार मानेर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुमा टेकेर प्रदेशसभाले कानुन बनाउने गरेको बताउनुभयो । कार्यान्वयन पाटो फितलो हुनुमा प्रदेश सभा सदस्य जिम्मेवार बन्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । बनेका कानुनहरु अध्ययन र खबरदारी गर्ने काम नागरिक समाजले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सर्वसाधारणहरु पनि स्थानीय आवश्यकताबारे गैरसरकारी विधेयक ल्याउनको लागि संसदमा माग गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले त्यसको प्रयोगमा अग्रसर हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
