हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले अनावश्यक कर्मचारी भार कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले ७०१ कर्मचारी दरवन्दी कटौती गर्दै प्रदेशको नयाँ दरबन्दी संरचना (तेरिज) प्रस्ताव गरेको हो ।
समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुका साथै साविकका निकायहरुमा रहेका कतिपय अनावश्यक पदहरु खारेज गरी ‘स्लिम बट इफेक्टिभ’ प्रशासनको खाका तयार गरेको हो । पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा कायम रहेको ५ हजार १३८ दरबन्दीमा ७०१ कटौंती गरी ४ हजार ४३७ कायम गर्न सिफारिस गरेको हो ।
नयाँ दरबन्दी तेरिज लागु हुँदा प्रदेश सरकारले तल्लो तहका (श्रेणीविहीन र सहयोगी) कर्मचारी घटाएर माथिल्लो तहका प्राविधिक र विज्ञ कर्मचारीको अनुपात बढाउने सरकारलाई समितिले सिफारिस गरेको छ । उक्त कार्यबाट वार्षिक करिब ४९ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च जोगिने र सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन अन्त्य हुने समितिको निश्कर्ष छ । समितिले कुल दरबन्दीमा १३.६४ प्रतिशतले कटौती गर्न सिफारिस गरे अनुसार प्रदेशमा विशेषगरी कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक र श्रेणीविहीन पदहरुमा ठूलो संख्यामा कटौती हुनेछ । जसले तत्काल वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने मुल्यांकन गरिएको छ ।
समितिले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय, दुग्ध विकास बोर्डसहित ५ वटा निर्देशनालयहरु खारेजीका लागि प्रस्ताव गरेको छ भने २ वटा निर्देशनालयलाई गाभेर कार्य संचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले कृषि र पशुपन्छी निर्देशनालय गाभ्न, र शिक्षा विकास निर्देशनालय कायम राख्न सिफारिस गरेको छ । यातायात पूर्वाधार, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य, वन निर्देशनालय खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
