१. सामान्य अर्थमा पुरस्कार तथा ईनाम भनेको असल र राम्रा कामका लागि आभार एवम् धन्यवाद प्रदान गर्नु हो । सही कार्यको निरन्तरताको प्रोत्साहन हो । असल उदाहरणको प्रशंसा पनि हो । उत्कृष्टताको कदर र सम्मान हो । पुरस्कृत गर्दा प्रमाणपत्रसहित नगद वा मेडल प्रदान गरिने परम्परा रहँदै आएको पाईन्छ । प्राचिनकालमा सिपाही तथा लडाकु र वीर योद्धाहरुले लडाईंमा युद्ध कौशलता प्रदर्शन गरी विजय हासिल गरेकालाई उच्च सम्मानका साथ पुरस्कार स्वरुप पदोन्नति गरिएका घटनाहरु इतिहासमा पढ्न सकिन्छ । पुरस्कार र दण्ड दुबैको प्रयोग मानव सभ्यताको विकास क्रमसँग जोडिएको पाइन्छ । अधिकांशले पुरस्कार र दण्डलाई एकै सिक्काका दुई अभिन्न पक्षका रुपमा स्विकार गरेको हामीले सहजै देखेका छौं । बेठीक अर्थात गलत काम गरेका लाई दण्ड दिनैका लागि कसुरको व्याख्या गर्ने काममा अदालतहरु अभ्यासमा आएको पाईन्छ ।
आर्थिक दण्ड मात्र नभई जेलनेलदेखि मृत्युदण्डसम्मका सजायका प्रसंगहरुबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं । शासक अर्थात सरकारका दृष्टिमा राम्रो लागेकाहरु पुरस्कृत हुने र गलत अर्थात बेठीक देखिएकाहरुले दण्ड पाउने संस्कार पनि प्राचिन परम्परासँग जोडिएको भेटिन्छ । यहाँ शासकहरु भन्नाले स्थानीय तहका टोल, गाउँ, नगर, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्मका संगठित र असंगठित संस्थाहरु जुन राज्यका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अंगहरुका नेतृत्वकर्ताहरु मानिएका छन् ।
२. सन्दर्भलाई नेपालमा शिक्षा दिवसमा प्रदान गरिने पदकहरुसँग जोड्न खोजिएको हो । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको पालामा वि.सं. २०३१ सालदेखि फागुन १२ गतेका दिन शिक्षा दिवस मनाउने र उक्त दिन शिक्षा सम्वद्ध उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका र सरकारका दृष्टिमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन प्रारम्भ भएको भनिएको छ । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको स्थापना पश्चात सम्भवतः नयाँ संविधान जारी हुन बाँकी रहेको भन्दै वि.सं.२०६६ देखि २०७० सालसम्म शिक्षा दिवस मनाएको पाइँदैन । यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस (८ सेप्टेम्बर) का दिनलाई नै शिक्षा दिवस मनाउने क्रम पनि नौं वर्षसम्म कायम रह्यो ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन–२०७६ जारी भएको दिन भन्दै आश्विन २ गतेलाई शिक्षा दिवस मनाउने भनेर २०८० सालदेखि असोज २ गते शिक्षा दिवस मनाउन थालियो । कुन तिथि, मितिमा शिक्षा दिवस मनाउने सवालमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होईन । यो निर्णय गर्ने सरकारको काममा तर्क वितर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन जस्तो लाग्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सन १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन हस्ताक्षर भएको दिनलाई स्मरणार्थ गणतन्त्रको स्थापना पश्चात राष्ट्रिय बाल दिवस भाद्र ४ गतेलाई भाद्र २९ गते मनाउने निर्णय पनि पछिल्लो सन्दर्भको उदाहरण हो ।
३. शिक्षा दिवसमा उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई नेपाल विद्याभूषण ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’, त्यस्तै नेपाल छात्रा विद्या पदक ‘क’ र ‘ख’, अनि नेपाल प्राविधिक विद्याभूषण नामका पदकहरु प्रदान गरिन्छ । यी पदकहरु विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गरी विद्यावारिधिको उपाधि पाएका, एमफिल तथा स्नातकोत्तर तहमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका र स्नातक तह समेतमा उच्च अंक श्रेणी हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन तथा सम्मानसँग जोडिएका छन् । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको घोषणा पूर्व यस प्रकारका पदकहरु राजा, रानी र उनीहरुकै वंशजसँग जोडेर नामाकरण हुने प्रचलन थियो । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुका सन्दर्भमा भने यस प्रकृतिका पदक पुरस्कार प्रदानको व्यवस्था छैन ।
शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी, समितिका पदाधिकारी, शिक्षण संस्थाका संस्थापकहरु, शिक्षा पत्रकारहरु, शिक्षासेवीहरु, शिक्षा सम्वद्ध व्यक्तित्वहरु र शिक्षण संस्थाहरु समेतलाई शिक्षा दिवसका दिन सम्मानस्वरुप प्रमाणपत्रसँगै पदक, ग्रेडवृद्धिबाट कदर गरिने गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरबाट प्रोत्साहन तथा सम्मान गरिँदै आएको यो प्रचलन पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले निर्णय गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नै यो अभिभारा सुम्पिएको छ । सम्बन्धित तहका सरकारले पुरस्कृत गर्न योग्य ठानेमा मात्र व्यक्ति तथा संस्थाहरु छनौट हुनेछन् ।
४. मुख्य सवाल उधारो पदकसँग जोडिएको छ । गत वर्ष शिक्षा दिवसका दिन घोषणा भएका विद्याभूषण पदकहरु हालसम्म पनि वितरण नभएको समाचार बाहिर आउँदा राष्ट्र नै लज्जित बन्नु पर्ने हो । यस वर्ष पनि असोज २ गते अर्थात शिक्षा दिवसका दिन घोषणा भइरहेका विद्यार्थीका उल्लेखित पदकहरु हाल प्रदान गर्न नसक्ने भनी विज्ञप्ति जारी गरिरँहदा थोरै शरम लाग्नु पर्ने हो । यो भन्दा खेदपूर्ण र रहस्यात्मक स्थिति केमा हुन सक्छ होला ? साठी लाख मात्र बजेट छ, यी सबै पदकका लागि चार करोड बजेट मागेका छौं, त्यो अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन भनिरहँदा राष्ट्रिय बेईज्जत भएन र ? सम्मान, पुरस्कार पनि उधारो हुने मुलुकका नागरिक भन्नु पर्दा आम नेपालीले शिर झुकाउनु परेको छ ।
सम्मान तथा पुरस्कार र पदक मागिने वस्तु वा हक अधिकारका कुरा नहुन सक्छन् । उत्तम र उत्कृष्टताका लागि प्रदान गरिने सम्मान र पदक सकिँदैन भने कार्यक्रम नै स्थगन गर्न कसैले रोकेको छ र ? अर्बौं रुपैयाँ फजुल खर्च गर्ने, अनावश्यक व्यक्ति र संस्थालाई करोडौं अनुदान दिन, सयौं बहाना बनाउन सक्ने, व्यापक भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको शैक्षिक क्षेत्र शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीलाई उधारो पदकको कुरा बाहिर आउनु नै अत्यन्त दुर्भाग्य हो । यस प्रकारको हर्कत कुनै पनि कोणबाट गम्भीर आलोच्य बन्छ र अबिलम्ब सच्याउनु पर्दछ ।
५. अन्तमा, पुरस्कार र पदक कुनै हालतमा उधारो हुनु हुँदैन । सकिँदैन भने बजेट नभएकाले सकिएन भन्दै सम्मान तथा पुरस्कार पदक प्रदानका कार्यक्रम स्थगन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यहाँ कस्ता व्यक्ति पुरस्कृत हुने भन्नेमा बहस गरिएन । सम्मानित गरिने तथा पदक प्रदान गरिने व्यक्तिहरु कलंकित तथा अयोग्य हुनै हुँदैन । मापदण्डका सवालमा पनि चर्चा गरिएन । उत्कृष्ट नतिजाका बारेमा भने को व्यक्ति छान्ने भनेर दलीय भागबण्डा लगाउनै परेन । सजिलैसँग नतिजाले स्पष्ट बनाउने र तोक्ने सवालमा चर्चा गरेर समय बर्बाद गर्नै परेन । स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारका तर्फबाट शिक्षा सम्वद्ध उल्लेख्य योगदान गरेका शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीहरु, समितिका पदाधिकारीहरु, शिक्षण संस्थाका संस्थापकहरु, शिक्षा पत्रकारहरु, मिडियाहरु, उदाहरणीय शिक्षण संस्थाहरु शिक्षा दिवसका दिन सम्मानित हुँदा सकारात्मक संचार प्रवाह हुन्छ । आम नागरिकका गौरव र स्वाभिमानसँग गाँसिएका पक्षहरुमा अस्वभाविक हर्कतहरु कदापि स्वीकार्य नहुने भएकाले शिक्षा सम्वद्ध महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय योगदान गरेका निष्कलंकित एवम् सदाचारी व्यक्तिहरु र मुलुककै उदाहरणीय सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरुबाट छनौट गरी, गरिने सम्मानबाट शिक्षामा प्रवाह हुने थप प्रोत्साहन र उर्जाले अपेक्षित नतिजा हासिल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(लामिछाने सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ ।)
