हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विभिन्न शीर्षकमा कर तथा राजश्वको दर वृद्धि गरेकोमा व्यवसायीले बिरोध गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर तथा राजश्वका विभिन्न शीर्षकमा १७ प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि व्यवसायीले बिरोध गरेका हुन् । करवृद्धिको बिरोध गर्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरलगायत व्यावसायिक संघसंस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । व्यवसायीको बिरोध र ज्ञापनपत्र बुझाएपछि करको दरसम्बन्धमा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएन । कार्यपालिकाले निर्णय नगरेपछि वृद्धि भएको कर तथा राजश्वको दर यथावत रहेको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा उपमहानगरपालिकाको करवृद्धि गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिएको छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण व्यावसायिक क्षेत्र मारमा परिरहेको समयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अस्वभाविकरुपमा राजश्वको दर वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सोमबार दिउँसो मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा मकवानपुरका व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । उपमहानगरपालिकाले करको दर र दायरा बढाउँदै नयाँ शीर्षकमा पनि उच्च दरमा कर निर्धारण गरेको भन्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका व्यवसायीले नगरप्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सकारात्मक आश्वासन पाएका थिए । तर, कार्यपालिका बैठकको कार्यसूचीमा राखिएको कर तथा राजश्वको दरसम्बन्धी प्रस्तावमा कुनै निर्णय नगरेर व्यवसायीको ध्यानाकर्षणप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरिएको हो । कोभिड–१९ देखि निरन्तर खस्कँदो अवस्था रहेको व्यवसायलाई सहयोग र सहुलियत दिनुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारले करको दर बढाएर व्यवसायीलाई थप पीडा दिने काम गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बहाल कर प्रयोजनका लागि न्यूनतम घरभाडा दरमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले ड्राइक्लिनर्स र सुपरमार्केटको व्यवसाय कर क्रमशः १३३ र १५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, कोल्डड्रिंक्स र बेकरी, मोटरसाइकल सर्भिस, कम्प्युटर, मोबाइल तथा फोटोकपी मर्मत, डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायतको व्यवसाय कर शत प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सुनचाँदीका गरगहना बिक्रेता, कृषि तथा भेटेरिनरी र मार्टको कर ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष सबैखाले सहकारीलाई वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व लिएको उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीलाई वर्गीकरण गरेर १२ हजार रुपैयाँसम्म राजश्व लिने भएको छ । फार्मेसी र भाँडा पसलको कर ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यस्तै, पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरीको २० प्रतिशत करवृद्धि हुँदा जुत्ता चप्पल, तरकारी तथा फलफूल र मर्मतको १७ प्रतिशत करवृद्धि भएको छ ।
व्यवहारिक र वैज्ञानिक आधारबिना नै कर तथा राजश्वको दर वृद्धि गरिँदा धरासायी बन्दै गएको उद्योग, व्यवसायले भविष्यमा अझ ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने आशंका पैदा भएको छ । व्यवसायीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि करको दरमा पुनर्विचार नगरी नयाँ दर कार्यान्वयनतर्फ उपमहानगरपालिका अग्रसर भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघले उपमहानगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिनेदेखि व्यवसाय बन्द गरेर चाबी उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको भए पनि चाडबाडको सिजनमा व्यवसाय बन्द गर्नु सहज देखिँदैन । व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा त्यही व्यवसायबाट दैनिक गुजारा चलाउने व्यवसायी थप मारमा पर्नेतर्फ आन्दोलनको अगुवाई गर्नेले सोच्नुपर्छ । करवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने व्यवसायीको बाध्यता भए पनि व्यवसाय बन्द नगरी अन्य प्रकृतिका दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नु उचित हुनेछ ।
