बंगलादेशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छोडेर भागिन् । शेख हसिना सरकारले लागू गरेको विवादास्पद आरक्षणको विरोधमा बंगलादेशी विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनले सार्थकता पाएको छ । बंगलादेशमा बढ्दो आरक्षण विरोधी हिंसा देखेर प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिई विदेश पलायन हुन बाध्य भइन् । गत निर्वाचनमा ३०० सिटमा २२५ सिट जितेर बहूमत ७५% सिट प्राप्त गरेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले ७ महिनामै देश छोडेर भाग्नू पर्ने अवस्था आयो । बंगलादेश स्वतन्त्रताको नायक शेख मुजबीर रहमानकी छोरी हुन् शेख हसिना आफ्नो बाबुको नामलाई धूलिसात गर्दै यिनीले देश छोडेर हिँडिन् । बंगलादेशमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई जागिरमा ३०% आरक्षणको व्यवस्था छ ।
साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन अन्त्य हुने विश्वास थियो तर त्यसो हुन सकेन । आन्दोलन झन् उग्र बन्यो । लगातारको मृत्युका बीच प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएकी छन् । यस हिंसात्मक आन्दोलनका कारण तीन सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । हिंसा रोक्न देशमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरी कर्फ्यू लगाइएको थियो । यसपछि पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकेन । बंगलादेशमा जारी हिंसाका कारण भारत र अमेरिकालगायत धेरै देशले आफ्ना नागरिकका लागि नयाँ सल्लाह जारी गरेका छन् । अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्र संघले पनि हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल रोक्न अपिल गरेको छ ।
यो कथा सन् १९७१ बाट सुरु हुन्छ । यो त्यो वर्ष थियो जब बंगलादेश स्वतन्त्रता युद्धपछि पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् १९७२ मा बंगलादेश सरकारले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दियो । सन् १९७२ देखि लागू भएको यो आरक्षण प्रणालीलाई सरकारले २०१८ मा खारेज गरेको थियो । गएको जुन महिनामा उच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गरेको थियो । अदालतले आरक्षण प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णयलाई पनि गैरकानूनी भनेको छ । अदालतको आदेशपछि देशभर चर्को विरोध सुरु भएको छ । तर, बंगलादेशको शेख हसिना सरकारले उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएकी थिईन् । सरकारको पुनरावेदनपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ भदौ ७ गते तोकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री हसिनाले अदालतको कारबाहीलाई उद्घृत गर्दै आन्दोलनकारीको माग पूरा गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विवाद झनै चर्कियो । सरकारको यस्तो कदमका कारण विद्यार्थीहरुले आन्दोलनलाई तीव्र बनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई ‘रजाकार’ भनेका छन् । वास्तवमा, बंगलादेशको सन्दर्भमा, रजाकारहरू ती हुन् जसलाई सन् १९७१ मा देशलाई धोका दिएको र पाकिस्तानी सेनालाई समर्थन गरेको आरोप लगाइएको थियो । आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बंगलादेशको आरक्षण प्रणाली हो । यस प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो । सन् १९७२ मा लागू भएको बंगलादेशको आरक्षण प्रणालीमा त्यसयता धेरै परिवर्तनहरू भइसकेका छन् । जब यो सन् २०१८ मा खारेज गरियो, त्यहाँ विभिन्न वर्गहरूको लागि छुट सरकारी जागिरहरूमा आरक्षण थियो । समय–समयमा गरिएका परिवर्तनहरूबाट महिला र पिछडिएका जिल्लाका जनताका लागि १०–१० प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । त्यस्तै धार्मिक अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई १ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ । तर, हिंसात्मक प्रदर्शनको बीचमा, जुलाई २१ मा, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरहरूमा अधिकांश आरक्षण समाप्त गरेको थियो । तर पनि आन्दोलनको उभार रोकिएन लाखौं विद्यार्थी युवाले शेख हसिनालाई देश छोडेर जान बाध्य बनाए ।
बंगलादेशको घटनाले नेपाल पनि तंरगित भएको छ । ईतिहास फर्केर हेर्दा पाकिस्तानका भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा विद्यार्थीमाथि भएको दमनको बिरुद्धमा उठेको आन्दोलनले अन्ततः सुधारिएको पंचायत र बहुदलीय व्यवस्था बीचको जनमत संग्रहसम्म पुगेको ईतिहास छ । हरेक परिवर्तनका संवाहक युवा विद्यार्थी नै हुन् । बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तानको घटनाबाट नेपालले पाठ सिक्न जरुरी छ । पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री भएका मानिस नै भष्टाचारको आरोपमा जेल गएका छन् । श्रीलंकामा लाखौ मानिसले सडक आर्लेर शासकहरुलाई भगाए । अफगानिस्तानमा तत्कालिन राजालाई खेदेपछिको अवस्था झन अस्थिर छ । यि सबै घटनाको विश्लेषण गर्दा नेपालका दलले आफनो आत्मसमिक्षा निर्ममरुपले गर्न जरुरी छ । हिजो आन्दोलनको नाममा थोपरिएका षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट लादिएका विदेशी शक्तिको दबावमा स्थापित मुद्दाप्रति जनताको आक्रोश चुलिँदैछ । जातीय आरक्षण, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र प्रति आम मानिसको धारणा नकारात्मक रहँदै आएको छ । परिवर्तनले नेता र उनका परिवारका जीवन बदलिने जनताको जीवनस्तर चाहीँ झन् झन् खस्किने भएपछि जनतामा ठुलो आक्रोश छ । नेताहरू हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौं, जेल बस्यौं, संघर्ष ग¥यौं, त्यो इतिहासको सधैभरि व्याज खाइरहन पाउनु पर्छ भन्ने मानसिकतामा छन् ।
तर आजको पुस्ता नजीता खोज्छन् । तिनलाई हिजो कस्ले संघर्ष ग¥यो सँंग मतलब छैन । आज कस्ले के ग¥यो त्यो हेर्छन् । ईतिहासप्रति गाम्भिर्यता भएको भए बंगलादेशमा मुजिवर रहमानको शालिक भत्किँदैन थियो । यो जेड पुस्ता (जेनेरेशन जेड) को पुस्ता हो । लगभग २०५०÷५१ सालमा जन्मेको ३०÷३१ वर्षको यो पुस्ता केपी ओली १४ वर्ष जेल बसेको, प्रचण्डले जनयुद्ध गरेको हिजोको योगदानलाई सम्झी बस्दैन, उस्लाई आज रिजल्ट चाहिएको छ । परिणाम खोज्ने यो पुस्ता जेनेरेशन जेड बंगलादेशमा पनि सडकमा पोखियो । उसले हिजोको स्वतन्त्रता सेनानिको सालिक तोड्यो । विभेदकारी आरक्षणको विरूद्ध प्राण उत्सर्ग ग¥यो । जनता सडकमा आएपछि जतिसुकै ठूलो बहुमत पनि तासको घर झैं ढल्दो रहेछ । आन्दोलनकै क्रममा अल्पसंख्यक र हिन्दुहरु माथि निर्मम ढंगबाट आक्रमण भएको छ । कट्टरतावादीको यो आपतिजनक कार्यको जति आलोचना र निन्दा गरेपनि कम हुन्छ ।
भर्खर हामीकहाँ पनि कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाई नजिकको बलियो सरकार निर्माण भएको छ । गणितीय आधारमा ढुक्क भएका नेताहरु बंगलादेशको घटनाले बहुमत त जनता सडकमा ओर्लेपछि निमेषभरमै सिद्दिनै रैछ भन्ने हेक्का भयो होला । जनताको बलको सामू सबै निरिह नै हो । नेपालमा पनि अब वास्तविक रुपमा भ्रष्टाचार÷लुटको बिरुद्ध, संघीयताको खारेजी र वर्गीय आधारमा आरक्षणलाई लागु नगर्ने हो भने अब नेपालबाट नेताहरु लेखेटिने दिन धेरै टाढा छैन । यहाँ पनि जनताको आक्रोश र बिद्रोह भूसको आगो झैं भित्र–भित्र सल्किँदै छ । जुनसुकै बेला पनि यसले आँधिबेहेरी सिर्जना गर्न सक्छ । तसर्थ जनताको मनोभावना बुझौं सच्चिएर अघि बढौं । जनताले निरन्तर उठाईरहेका मुद्दामा ध्यान दिउँ । अन्यथा राम राम मात्र भन्न सकिन्छ.काककघ थाप्न सकिँदैन । अस्तू ।
