हेटौँडाः बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले संसदीय समितिलाई अटेर गर्दै आएको छ । आयोगको क्रियाकलाप माथि छलफलका लागि संसदीय समितिले पत्राचार गर्दा समेत अनुपस्थित हुने गरेको हो ।
आयोगले संसदीय समितिको निर्देशन र पत्राचारको वेवास्ता गर्ने गरेको छ । आयोगले समयसीमा भित्र संसदीय समितिलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने, छलफलमा उपस्थित नहुने, निर्देशन र सुझावहरु कार्यान्वयन नगर्ने गरेको हो । साउन १६ गते बुधबार बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगको चौथो प्रतिवेदन माथि छलफल हुने कार्यसूचि रहेको थियो । सोही अनुसार आयोगमा पत्राचार गरिएको थियो । तर, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित भएनन् ।
समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले आयोगबाट कर्मचारी प्रतिनिधि मात्र भएपनि बोलाउन निर्देशन गरेपछि प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको फोनमा बैठक सुरु भएको १ घण्टा पछि २ अधिकृत उपस्थित भएका थिए । त्यसअघि नै बुधबार बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गरिएको गरिएको थियो । तर, आयोगबाट कोही पनि उपस्थित भएनन् । समितिको पत्राचारको जवाफमा आयोगले पुनः अर्को पत्र पाएको थियो । जसमा आयोगको पदाधिकारी अपूर्ण रहेको र कार्यबोझका कारण उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो ।
संसदीय समितिका सभापति लामाका अनुसार आयोगले साउन १६ मा उपस्थितिका लागि गरिएको पत्राचारमा नवौं तहको अन्तरवार्ताको कार्यक्रम काठमाडौंमा निर्धारण गरिएकाले उपस्थित हुन नसक्ने भनेर पत्रको जवाफ पठाएको थियो । आयोगमा पदाधिकारीको संख्या अपूर्ण रहेको र अध्यक्ष नभएकाले वरिष्ठतम् सदस्यले अन्तरवार्ताको संयोजकत्व गर्नुपर्ने भएकाले उपस्थित हुन नसक्ने जनाएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगका पदाधिकारीमा हाल २ सदस्य मात्र रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको सभापति लामाले बताउनुभयो ।
लामाका अनुसार यसअघिको बैठकमा समेत आयोगका पदाधिकारीहरु उपस्थित भएका थिएनन् । आयोगका पदाधिकारी उपस्थित नहुँदा समितिले तयार पारेको निर्देशन सहितको प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको उहाँले बताउनुभयो । अर्को बैठक आयोगका पदाधीकारीको अनुकुलतामा राखेर सो निर्देशन र सुझाव पठाइने उहाँको भनाई छ ।
ऐनका प्रावधानले जटिलता
बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगका नवौं तहका अधिकृत गणेशलाल महर्जनले कानुन स्पष्ट नहुँदा अदालतमा मुद्धा परेकाले आयोगको केही कामहरु प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो । सेवा प्रवेश उमेर हदका कारण आयोग विरुद्ध मुद्धा पर्दा ३४ सेवा समूहका विज्ञापन भएर परीक्षा रोकीएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ऐनमा सहायक चौथो तहका पदको पदपूर्तिको व्यवस्था नभएकाले स्थानीय तहले माग गर्दा समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन । ऐनमा चौथो तहका पदहरु श्रेणिविहीन हुने व्यवस्था रहेको र आन्तरिक बढुवाबाट सत्प्रतिशत पदपुर्ति हुने भनिएकाले माग गर्दा पनि विज्ञापन गर्न नसकिएको उनले बताए ।
‘स्वस्थ्य सेवामा उमेर हद सम्बन्धी मुद्धा चलिरहेको छ । सो विषयमा उच्च अदालतमा २०८० फागुन १४ मा रिट निवेदन परेको छ । प्रदेश ऐनले सेवा प्रवेश उमेर हद ३५ भनेको छ भने संघीय निजामती ऐनमा ४५ कायम गरिएको छ । जसका कारण ३४ वटा सेवा समुहका विज्ञापन भई फारम संकलन भएपनि परीक्षा संचालन हुन सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनका कारण विज्ञापनमा पनि समस्या भएको छ । ऐनमा सहायक चौथो तहको कुनै व्यवस्था नगरेका कारण स्थानीय तहले विज्ञापन गर्न आग्रह भएपनि काम गर्न सकिएको छैन । सहायक चौथो तहको वन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा सत्प्रतिशत आन्तरिकबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गर्न सके आन्तरिक बढुवा भएर बाँकी रहेका पद खुल्लाबाट पदपूर्ति गर्न सकिन्छ ।’
