नेपालको संविधानले समावेशीको सिद्धान्तलाई महत्व दिएको भए पनि राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशीकरण ओझेलमा परिरहेको छ । ऐन, नियम, कानुनको पालना गर्ने दायित्व बोकेको कार्यपालिकाको शीर्ष तहमै समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । हालै गठन भएको संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारको संरचनालाई हेर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई चरम बेवास्ता गरिएको प्रष्ट हुन्छ । संविधान, ऐन, कानुन, नीति, निर्देशन आदिमा व्यवस्था भएबमोजिमको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र मर्मलाइ वर्तमान मन्त्रिमण्डल गठनका क्रममा लत्याइएको छ । यसअघिका सरकारमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व भएको थिएन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा तुलनात्मकरुपमा समावेशीकरण देखिए पनि राज्यका अन्य निकाय र अंगमा समावेशी सिद्धान्त बेवास्तामा परिरहेको छ ।
राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन गरिने प्रयत्न नै समावेशीकरण हो । यसले शासन प्रणालीका विभिन्न अङ्गहरुमा सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दछ । नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यसको अर्थ वर्षौंदेखि बहिष्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम र दलितलाई राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै विविधताको सम्बोधन गरिएको छ । राष्ट्र र राज्यको परिभाषामा पनि यसको मर्मलाई समेटिएको छ । संविधानको धारा १८ मा सकारात्मक विभेदसहितको समानताको हकको व्यवस्था छ । धारा ४२ र ४३ मा सामाजिक न्याय तथा धारा ५१ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी १४ वटा नीतिहरु उल्लेख छ ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय कार्यपालिका समावेशी संरचनामा बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । वर्तमान संघीय सरकार २२ सदस्यीय र बागमती प्रदेश सरकार १४ सदस्यीय बनेको छ । यी सरकारमा क्रमशः २ जना र एक जनामात्र महिला मन्त्री छन् । यी दुबै सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । यस्तो अवस्था अन्य प्रदेशका मन्त्रिमण्डलमा पनि रहेको छ । क्षेत्रीय, जातीय र अन्य समावेशीतालाई पनि प्रदेश र संघ दुबै सरकारले महत्व दिएको देखिँदैन । शनिबारमात्र पूर्णता पाएको बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउँदै क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलाई पनि चरम बेवास्ता गरिएको छ । १३ जिल्ला रहेको बागमती प्रदेशमा १३ वटै मन्त्रालय रहेका छन् भने सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ जना मन्त्री छन् । यस आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना मन्त्री बनाएको भए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने थियो । तर, अहिलेको बागमती प्रदेश सरकारमा काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाबाट मात्र ९ जना मन्त्री बनेका छन् । त्यसमा पनि काठमाडौं जिल्लाका मात्र ६ जना मन्त्री छन् । प्रदेश राजधानी रहेको मकवानपुरसहित रसुवा, रामेछाप, काभ्रपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले मन्त्रिमण्डलमा स्थान पाएन ।
एक तिहाईको संख्यामा हुनुपर्ने महिला प्रतिनिधित्वलाई मात्रै पनि राज्यका सबै निकायमा प्रत्याभूत गराउन सकिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्व लिने, नीति तथा विधि निर्माण गर्ने भूमिकाका पदहरुमा महिलाको सहभागिता ‘उप’ नामधारी पदहरुमा बढी छन् । त्यति हुँदा पनि संघीय मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्रावधान नराखेर महिला प्रतिनिधित्वलाई स्वेच्छिकजस्तो बनाइएको छ । प्रदेशको मन्त्रिमण्डमा पनि एक तिहाइको संख्यामा महिला मन्त्री हुनपर्ने व्यवस्था किन हुन सकेन ? राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वबाटै समावेशी सिद्धान्तको बेवास्ता भएको स्पष्ट छ । महिला र अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो दलको शीर्ष नेतृत्वलाई दवाव दिनु आवश्यक छ ।
