कोरोनाका कारण देशभरका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् । समाज नै बन्दाबन्दीमा रहेकाले शैक्षिक संस्थाहरु प्रभावित भएका हुन् । अनिश्चितताले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु चिन्तित भएका छन् । उच्च शिक्षादेखि तल्लो तहका समेत परिक्षा स्थगित छन् । लाखौं विद्यार्थीहरु घरघरमै बस्नु पर्दा मानसिक तनाव खेप्न बाध्य भएको अवस्था छ । तर शिक्षा मन्त्रालय तथा सरोकार पक्षले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । एसईईको नतिजाका लागि टुंगोमा पुगेको सरकार अन्य तहको पठनपाठनदेखि परिक्षा सम्बन्धमा चुपचाप अवस्था छ । यता निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरु आफ्नो रोजगारी र पारिश्रमिकको तनावमा छन् । यस्तै सन्चालकहरु पनि दवावमा परेका छन् । लकडाउन केही खुकुलो भए पनि शैक्षिक संस्थाहरु अहिले नै सन्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ यस विषयमा सरकारको तर्फबाट स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।
हेटौंडाका केही विद्यालयहरु आफु खुशी सन्चालन हुन थालेकोमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले त्यसो नगर्न भनेको छ । मकवानपुरका सम्पूर्ण विद्यालयहरु संघीय सरकारको निर्देशन नभएसम्म बन्द नै हुनु उपयुक्त देखिन्छ । भौतिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर पनि विद्यालयहरु तत्काल सन्चालन गर्न पाईने छैन । राज्यले नै जोखिम छ भनेको अवस्थामा विद्यालयहरु सन्चालन गर्नु स्वभाविक हुँदैन । त्यस्तै विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिन भनेर विद्यालयमा प्रवेश गर्ने, लगायतका कार्यहरु नगराउन समन्वय इकाईले गरेको निर्णय कोरोनाको जोखिमलाई रोकथामका लागि सहयोगी हुन सक्छ । शिक्षक, अभिभावक वा विद्यालय सन्चालकहरुले पठनपाठन सुचारु गर्न देखाएको हतारो राम्रो भए पनि जोखिमपूर्ण नै हो ।
वैकल्पिक तरिकाबाट शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउने विषयमा गम्भीर तयारी आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहहरुले स्पष्ट योजना र निर्देशन दिनु पर्दछ । यसरी पठनपाठन सन्चालन गर्न वार्षिक योजना तथा बजेटमा उल्लेख हुनु पर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । सबै स्थानीय तहहरुले नयाँ परिस्थितिका विषयमा भन्दा पुरानै ढर्राको कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । जसले गर्दा अन्यौलमा रहेको शिक्षा क्षेत्रले अझै निकास पाउने देखिँदैन । मकवानपुरका केही स्थानीय तहहरुले विद्यार्थीलाई पुस्तक बाँड्ने कार्य भईरहेको छ । अब रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटको माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्थापन गराउनु पर्दछ । त्यसो हुन सकेमात्र अभिभावक र विद्यार्थीहरुको निराशा कम हुन जाने छ ।
वैकल्पिक शिक्षणका लागि दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पनि पहुँचमा ल्याउनु चुनौती छ भने संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका माग पनि सम्बोधन हुन आवश्यक छ । निजी विद्यालयलाई अभिभावकसँग शुल्क नलिन सरकारले निर्देशन दिएको छ । तर विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक र रोजगारी सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन छैन । यसले गर्दा संस्थागत विद्यालयहरु दबावमा परेका छन् । त्यसैले संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (इस्टु) ले पारिश्रमिकका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि स्थानीय तहहरुसँग अनुरोध गरेको छ । इस्टु जिल्ला र नगर समितिले जिल्ला समन्वय समिति र हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग अनुरोध गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा भएका यतिधेरै समस्यालाई ठोस निकासका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छ ।
