मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार बनेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीयसमेत देशमा ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । यी सबै सरकारले वर्षेनि तर्जुमा गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सडक पूूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । विकास भनेकै सडक बन्नु हो भन्ने मानसिकताबाट अधिकांश सरकारको नेतृत्व ग्रसित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, वन, वातावरण, जलविद्युत्, सिँचाइजस्ता आर्थिक/सामाजिक विकासका धेरै पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि सडक निर्माणमा जोड दिने परिपाटी कायमै छ । शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँगाउँका प्रत्येक घरसम्म सडक खन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । डाँडापाखामा रहेका घरघरमा मोटरबाटो पुुर्याउन प्राविधिक अध्ययनबिना जथाभावी सडक खन्ने क्रमले तिब्रता पाउँदै गएको छ । यसले वातावरणीय विनाशका साथै बाढी/पहिरोको प्रकोपको सम्भावना बढाएको छ ।
सुरुवातदेखि नै सडक पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुयोजना स्वीकृत गरेको हो । सडक र पुल निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरेको हो । उक्त गुरुयोजनामा प्रदेशभित्रका ३ सयभन्दा बढी सडक योजनाहरु समेटिएका छन् । आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर स्तरीय र पक्की सडक निर्माण गर्न प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाइएको सरकारको दावी छ । नेपालमा करिब १५ हजार किलोमिटर लम्बाइका ८० वटाभन्दा बढी राष्ट्रिय राजमार्गहरु छन् । उक्त राजमार्गको करिब दुई हजार ५ सय किलोमिटर खण्ड बागमती प्रदेशमा रहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्षको अवधिमा कच्ची सडक ७ सय ६१ किमि, ग्राभेल सडक ७ सय ७९ किमि, कालोपत्रे सडक ५ सय ३६ किमि, ढलान सडक एक सय ५४ किमि निर्माण गरेको प्रदेश सरकारको दावी छ । यस आधारमा २०७९ सम्म प्रदेश सरकारले करिब २ हजार ४ सय किलोमिटर सडक निर्माण गरिसेको छ ।
बागमती प्रदेशमा प्रादेशिक सडक कुन–कुन हो र कति लम्बाइको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन । संघीय सरकार मातहत रहेका सडक र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनहरु संशोधन भएर प्रदेशको अधिकारमा नआएका कारण पनि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत तथा अन्य कुराको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । कतिपय सडक निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको बजेट लगानी भइरहेको छ भने कतिपय सडक निर्माणका लागि कुनै तहले पनि ध्यान दिएका छैनन् । सुरुवातिदेखि नै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय र ग्रामीण सडक र केही प्रादेशिक सडक निर्माण तथा स्तरीकरणमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । बिना योजना वर्षेनि जथाभावी सडक निर्माण र स्तरीकरणमा खर्च गरिरहेको बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाएर लागू गर्न खोज्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा यातायात भन्नेवित्तिकै सडक यातायातलाई बुझ्ने गरिन्छ । हवाइ, रेल, जल, रोपवेजस्ता अन्य वैकल्पिक यातायातको पर्याप्त र भरपर्दो सुविधा नहुँदा सडकलाई नै निर्विकल्प यातायातको साधन मान्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि तथा सरकारको नेतृत्वले सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बिनियोजन गर्ने÷गराउने परिपाटीले पनि सडकको महत्व बोध हुन्छ । तर, सडकमा जथाभावी बजेट खर्च गरेर काम गर्दा स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । अर्कोतिर बिना इन्जिनियरिङ र प्रभावकारी योजनाबिना बनाइएका ग्रामीण सडक दीगो विकासका लागि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले बनाउने सडक गुरुयोजनामा यस्ता पक्षलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । वैज्ञानिक, भरपर्दो, सुरक्षित, गुणस्तरीय र समयमै सडक निर्माणका लागि प्रदेश सडक गुरुयोजना प्रभावकारी बन्नुपर्छ ।
