१. शिक्षा ऐनको चर्चा आजकाल ओझेलमा छ । नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्नेहरु थाके जस्तो देखिन्छन् । शिक्षकहरु पनि मौन देखिएका छन् । मात्र नयाँ शिक्षा ऐन चाहियो भनेर आन्दोलन पनि त भएको छैन नि । शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुबाट पनि औपचारिकताका विज्ञप्ति आएका छैनन् । शिक्षाका विज्ञहरु पनि शिक्षा ऐनकै मात्र कत्ति कुरा गर्ने ठानेछन् कि ? शिक्षा ऐनलाई मिडियाले पर्याप्त स्पेस दिएको भन्नै पर्दछ । शिक्षा विधेयक संसदमा टेबल भएको र सम्वन्धित समितिमा आवश्यक छलफलका लागि प्रस्तुत भएको पनि समाचार आएकै हो । सांसदहरुले एक सय भन्दा बढि संसोधन प्रस्ताव पेश गरेको पनि सुनिएकै हो । शिक्षा ऐन ल्याउन बिगतमा अनेकौं बहाना बन्ने गर्दथे । अहिले पनि थप कारणहरु देखाई शिक्षा प्राथमिकतामा पारिएन । नगर्नलाई सजिलो त दोष अन्त दिदाँ सहज हुने रहेछ । हामी तुरुन्तै नयाँ शिक्षा ऐन दिने छौं भनेर चुनावताक भन्नेहरु कता छन् ? बाधक को हो ? कारणहरु के होलान् ? हुन त, नयाँ शिक्षा ऐन नआएर स्कूल कलेज बन्द भएका पनि छैनन् । शिक्षकले पढाउन छोडेका पनि हैनन् । पढाई भएकै छ । जागिर चलेकै छ । शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका अंगहरु सबै ब्यस्त भएकै छन् । विद्यार्थीलाई शिक्षा ऐनको महसुस देखिएन । अभिभावकलाई झनै सरोकार नै छैन । नयाँ शिक्षा ऐनको अभावमा कसैको पनि केहि नरोकिएको अवस्था देखेर नै सरकारले पर्खिरहेको हुन सक्छ ।
२. शिक्षाका प्रत्येक विषय ऐनमा ब्याख्या सम्भब हुँदैंन नै । ऐन ले त दिशा निर्देश गर्ने हो । उद्धेश्य र गन्तब्य किटानी गर्ने हो । विषय र शिर्षक उल्लेख गर्ने हो । ऐनमा छुटाउनै नहुने कुरा त ऐनले बोल्नै पर्दछ । नियमावली निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेकाम पनि ऐनले गर्नै पर्दछ । कन्फ्युजनका विषयहरु नियमावलीमा बिस्तृतिकरण गर्ने आधार ऐनले नै निर्देश गर्ने परम्परा छ । देशको मूल कानून भनेको संविधान हो । संविधान संग बाझिने गरी कुनै पनि ऐन कानून बनाईंदैंन । ऐन कानुनको प्रतिकूल नियमावली हुनै सक्दैनन् । तोकिए अनुशार हुने र निर्देश गरे बमोजिम हुने भनि ऐनले बाटो खुल्ला गरेको हुन्छ । शिक्षकको सरुवा गर्ने र हुन सक्ने कुरा ऐनले उल्लेख गरेको हुन्छ । विद्यमान शिक्षा ऐनको दफा १६को (ज) मा शिक्षक सरुवा बारे उल्लेख गरिएको छ । सोहि दफामा टेकेर नियमावलीको नियम नं.९८ र ९९ मा शिक्षक सरुवाबारे बिस्तृत उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा अधिकारी तथा निर्देशकले सरुवा गर्न सक्ने कुरा र पाँच वर्ष अवधिका प्रसंग पनि नियमावलीमा किटानी गरिएको छ । सरुवाको आधारबारे अवधि र शर्तहरुबारे पनि सान्दर्भिक अवस्थाहरुको ब्यवस्था गरिएको पाईन्छ । यद्यपि, ती शर्तहरु हाल परिवर्तित सन्दर्भमा पर्याप्त छैनन् । अवस्थाहरु फेरिएका छन् । अपेक्षित रुपमा स्पष्ट भएन भन्ने पनि सुनिएको छ । शासकिय संरचनामा परिवर्तन भएको छ ।
३. शिक्षक सरुवा आधारका सम्वन्धमा अलि बढि चर्चा हुने गरेको पाईन्छ । सेवा प्रवेश भएकै विद्यालयबाट निबृत्त अर्थात बिदाई हुने जागिर शिक्षक मात्र हो भन्ने गरिएको छ । हुन पनि नियुक्त भएकै संस्थाबाट अवकाश हुने भनेका शिक्षक मात्र भेटिन्छन् । शिक्षकले माग गरेर मात्र सरुवा हुने परम्परा छ । सहमती बेगर शिक्षक सरुवा बिरलै देखिन्छन् । ऐन नियमावलीले शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने भनि तोकिएका शिक्षाका अधिकारी तथा निर्देशकहरु निरिह जस्तो लाग्छन् । स्थानिय तहका शिक्षाका शाखा एवम् महाशाखा प्रमुखहरुकै सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईका प्रमुखले सम्वन्धित जिल्ला भित्र शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने भनि प्रचलित नियम कानूनमा ब्यवस्था गरिएको छ । तर, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु र पेशागत नेतृत्वको सहमति बाहेक सरुवा गर्न नसक्ने स्थितिलाई उपयुक्त भन्न मिल्दैन । शुन्य दरबन्दिका विद्यालयको विवरण लामै देखाईएको छ । राहत तथा स्थानिय अनुदानको आडमा नियुक्त शिक्षकहरुबाट संचालित शिक्षण संस्थाहरुको संख्या पनि ब्यापक छन् । दरबन्दि मिलानको चर्चा प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । कागजमा मिलाउने कुरामा हाम्रो शैक्षिक संयन्त्र धेरै अगाडि छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । दशकौं वर्ष पहिले श्रृजना गरिएको शिक्षक दरबन्दि संख्या यथावत छ । आवश्यकता अनुशार जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारी लाचारपन भन्नै पर्दछ । यहि तदर्थ कामचलाउ शैलीकै कारणले शिक्षा आलोच्य बनेको यथार्थ स्विकार्नै पर्दछ ।
४. नियुक्त भएको विद्यालयबाट कम्तिमा पाँच वर्ष सरुवा गर्न नहुने भन्ने विषय हाल अलि चर्चामा रहेको छ । संगै सरुवाका लागि ब्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने ब्यवस्था गर्न पर्ने भन्ने आवाज उठेको छ । शारीरिक असहजता भएका ब्यक्तिहरुका सम्वन्धमा भने यो शर्तात्मक अवस्थाहरु लागु हुने छैनन् भनिएको छ । स्थानिय तहको सिफारिसमा इकाई प्रमुखले जिल्ला भित्र सरुवा गर्ने स्थिति हुनुपर्छ भन्नेहरु पनि कम छैनन् । शिक्षक सरुवामा पेशागत नेतृत्वको हस्तक्षेप कायम रहेसम्म शिक्षक सरुवा कानून अनुशार हुनै नसक्ने भन्नेहरु पनि भेटिए । शिक्षक सरुवाको सन्दर्भलाई शिक्षक दरबन्दि मिलान संग जोडेर बुझ्न जरुरी देखिन्छ । शिक्षकका सरुवा हुन पर्ने वा नपर्ने ? नियुक्त भएको विद्यालयमा कम्तिमा कति अवधि रहनै पर्ने ? सरुवा गर्ने निकायहरु कुन कुन हुने ? सरुवाका लागि सहमती आवश्यक पर्ने कि नपर्ने ? पर्ने भए ककस्को सहमती चाहिने ? अनिवार्य सरुवा ब्यवस्था राख्ने कि नराख्ने ? राख्ने हो भने कति अवधिमा अनिवार्य सरुवा हुने ? सरुवा गर्दा विषयगत शिक्षकहरु र तहगत अवस्थाको विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने ? शिक्षकहरुको सरुवा गर्दा वर्षैभरि गरिरहने कि निश्चित महिना वा तिथि मिति किटानी गर्ने ? यी र यस्तै सबालहरुमा सुक्ष्म विश्लेषण गरेर मात्र शिक्षक सरुवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
५. शिक्षक सरुवाबारे शिक्षा ऐनले नै अनिवार्य ब्यवस्था गर्नै पर्दछ । निजामती सेवामा झैं शिक्षा सेवाले शिक्षक सरुवाका मापदण्डहरु ऐन, नियमावलीमा किटानीका साथ तोक्नु राम्रो हुन्छ । एउटा विद्यालयमा सेवा गरेको तिन वर्षमा अनिवार्य सरुवा हुनैपर्ने र यसरी सरुवा गर्दा सम्वन्धित स्थानिय तहमा नजिकको विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । एउटा शिक्षकले तिस वर्ष जागिरमा रहने हो भने दशवटा विद्यालय र चालिस वर्ष जागिर खानेले तेह्रवटा विद्यालयमा पुग्दा धेरैजसो एकै स्थानिय तहमा घुमिरहेको हुन्छन् । शारीरिक असहजता भएकाको हकमा भने लचिलो बन्न यस्ता शर्तहरु बाधक नबन्ने गरिनु पर्दछ । सरुवा गर्ने महिना सत्रको अन्तमा अर्थात हालको स्थितिमा चैत्रको तेश्रो हप्ता देखि बैशाखको पहिलो हप्ता भित्र सरुवा भै सक्नु पर्ने प्रावधान हुनु सान्दर्भिक बन्न सक्दछ । शिक्षक सरुवाका कारणले विद्यार्थीको पढाईमा क्षति नहोस भन्नेतर्फ सरोकारवर्गले जिम्मेवारीका साथ गम्भिर हुनु पर्दछ । शिक्षक सरुवामा विद्यालयको सहमती र स्थानिय तहको सिफारिसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । माग्दैमा गरिने सरुवा र सहमतीका नाममा विद्यालयको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई हानी पुग्ने गरी सरुवा गर्ने परम्पराको अन्त्य जरुरी पक्ष हो । अन्य हस्तक्षेप तथा आर्थिक लेनदेनमा गरिने शिक्षक सरुवा निन्दनिय भएकाले सो को नियन्त्रण पहिलो शर्त बनाउनु पर्दछ । सहमतीमा हुने पारस्परिक सरुवालाई समेत यी मापदण्ड
