देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्ने दलहरु तथा तिनका नेतृत्व सत्ताका लागि जस्तासुकै कार्य गर्न अग्रसर बन्ने गरेका छन् । दलहरुबीच आपसी सहमति कायम गरेपछि जे गरे पनि हुने मानसिकताले राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । आम नागरिकको सुख, सुविधा र देशको विकास तथा समृद्धिका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दलहरुको ध्यान जान सकेको छैन । देश जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नो र दलको स्वार्थमा रुमल्लिने परिपाटीले राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई जनताले विश्वास गर्न छाड्न थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि प्रदेशमा समेत दलीय सहमति, भागबण्डा र गठबन्धनको रोग सल्किएको छ । गठबन्धन र दलीय सहमतिको नाममा जनतालाई रनभुल्ल पारेर दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा मुख्य दल तथा नेताहरु उद्दत हुनु राम्रो होइन । अरुबेला सार्वजनिकरुपमा एकअर्कालाई सत्तोसराप गर्ने दल तथा नेताहरु पद बाँडफाँडमा भागबण्डा मिलेपछि चुप बस्ने राम्रो लक्षण होइन ।
मुलुकमा आइपरेका जटिल समस्या समाधानका लागि दलहरु एक भएर अघि बढ्ने संकल्प स्वभाविक हो । तर, व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि जस्तोसुकै दलहरुबीच गठबन्धन र सहमति हुनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । बागमती प्रदेशमा पनि राजनीति दलहरुले भागबण्डा मिलाउने नाममा आवश्यकता नै नभएको संसदीय समिति बनाएका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब डेढ वर्षसम्म बागमती प्रदेशसभाका ५ वटा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न दलहरु असफल भए । भागबण्डा मिलाउन नसकेको र आफ्नो दलले नेतृत्व पाउने निश्चितता नभएकै कारण डेढ वर्षसम्म दलहरुले संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया नै अघि बढाएनन् । प्रदेशसभाले निर्णय गरेर निर्वाचन प्रणालीबाट संसदीय समितिको सभापति निर्वाचित गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो दलको नेतृत्व विजयी हुने ग्यारेन्टी नहुँदा दलहरु निर्वाचन प्रक्रियामा जान नचाहेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच संसदीय समितिको नेतृत्व लिन निकै रसाकस्सी भएपछि डेढ वर्षसम्म समितिलाई नेतृत्वविहीन बनाएर राखेका दलहरु भागबण्डा मिलेपछि एकै दिनमा सभापति चयन गर्न तयार भए । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसहित) को परिच्छेद २० को नियम १६७ बमोजिम प्रदेश विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि उक्त समिति बनाइएको छ । प्रदेशसभाका प्रमुख ५ दलहरुको बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई दुई समितिको नेतृत्व दिने र बाँकी ४ दलले एक–एक वटा समितिको नेतृत्व लिने सहमति बनेको हो । दलहरुबीच भागबण्डा लगाउँदा प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थ तथा विकास समिति, नेकपा एमालेले उद्योग, वन तथा वातावरण समिति, एकीकृत समाजवादीले प्रदेश विशेषाधिकार समिति र नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको हो ।
प्रदेशसभाका प्रमुख दलबीच भागबण्डा मिलाउन प्रदेश विशेषाधिकार समिति थप भएको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको ५ वर्ष र दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षसम्म आवश्यक नभएको समिति भागबण्डा मिलाउनकै लागि थप भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । डेढ वर्षसम्म समितिको नेतृत्व टुंगो लगाउन उदासिन बनेका दलहरु भागबण्डा मिल्नेवित्तिकै समितिले नेतृत्व पायो । दलहरुबीच भागण्डाकै लागि बारम्बार गठबन्धन परिवर्तन हुने गरेको छ । व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा नेताहरु गठबन्धन बदलिरहने, जथाभावी सहमति गरिरहने र भागबण्डा लगाइरहने हो भने देश र जनताको हित कहिल्यै हुन सक्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न सकेमा भागबण्डाको राजनीति स्वतः समाप्त हुनेछ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दललाई ५ वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था भए पनि भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
