हेटौंडाः बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अधिकारलाई बागमती प्रदेश सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्न माग गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । सोमबार राष्ट्रिय बाल सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधान र एसओएस बालग्रामका राष्ट्रिय निर्देशक गंगाबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो ।
वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकतामा रहेका तथा अति जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले संरक्षणको सुनिश्चितता हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न, वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकतामा रहेका तथा संरक्षणको जोखिम भएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले विशेष संरक्षण कोष स्थापना गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, वैकल्पिक हेरचाह तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, पोषण भत्ता, निर्वाह भत्ता, शैक्षिक सामग्री सहायताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
लक्षित बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्केका बालबालिका युवा अवस्थामा प्रवेश गरेपश्चात् देखिने विपन्नता तथा समस्याको सम्बोधन गर्नसमेत ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । लक्षित युवाको सीप, उद्यमशीलता तथा लगानीको नीति तथा श्रोत सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरिएको छ । यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति तथा बालअधिकार समिति गठन तथा त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक श्रोत यसै वर्षबाट व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा बालगृह सञ्जाल नेपालका महासचिव श्रीराम बजगाई, मकवानपुरका अध्यक्ष झविन्द्र ज्ञवाली, सदस्य माया लामा, जेरम घले र विनिता सुनारलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
