नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकमा संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको अधिकार क्षेत्रलाई पनि संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानले तीनै तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यी तहहरु अधिकारसम्पन्न भए पनि आपसी समन्वय र सहकार्य नहुँदा विभिन्न समस्यामा परिरहेका छन् । राजनीतिक दलबीच फेरबदल भइरहने सत्ता गठबन्धनले अस्थिर बनाइरहेको अवस्थामा तीनै तहले आफूलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा पूर्ण सफलता पाउन सकेका छैनन् । नयाँ संरचनासमेत भएका कारण प्रदेशले अपेक्षित कानुन निर्माण गर्न नसकेको मात्र होइन, सरकारले प्रभावकारी काम पनि गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि परिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले तीन तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन निर्माणमा समस्या भइहेको बताउनुले पनि कानुन निर्माणमा अनावश्यक अलमल भइरहेको पुष्टि गर्दछ । तीनै तहको सरकार वा कुनै दुई तहको सरकारको साझा अधिकारका लागि विभिन्न आवश्यक कानुन निर्माणमा आ–आफ्नो स्वार्थ बाझिएका कारण समस्या भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफू अनुकूल कानुन बनाउन जोड गर्दा समस्या आइरहेको भन्दै एक–अर्काप्रति तानतानको अवस्था देखिँदा साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन निर्माण प्रक्रियामै समस्या भएको मन्त्रीले बताएका हुन् । सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा नागरिकहरुले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र अधिकार नपाएको अवस्था छ ।
कानुन निर्माणमा बागमती प्रदेश पनि सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारकै कमजोरीले व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउन नसकेको हो । प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाउने कानुन संघीय सरकारसँग बाझिने गरेका कारण बारम्बार संशोधन गर्नुपर्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कानुन बनाउन अप्ठेरो भइरहेको छ । बागमती प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षमा ७० वटा विधेयक पारित भएका थिए, जसमा ४३ वटामात्र मुल कानुन थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको करिब डेढ वर्षमा प्रदेशसभाले जम्मा ८ वटा विधेयक पारित गरेको छ । त्यसमा पनि मुल कानुन ४ वटामात्र छ । बागमती प्रदेशसभाले हालसम्म ७८ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएका ८७ विधेयकमध्ये ७८ वटा पारित भएको र ७७ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यसमध्ये पनि मुल ऐन ४७ वटामात्र रहेको छ भने ३१ वटा भने संशोधित ऐन र सालबसाली ऐनहरु छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहका लागि कम्तिमा ९९ वटा कानुन आवश्यक हुन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा प्रदेशसभाले आवश्यकमध्ये आधा ऐन पनि निर्माण गर्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकल अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन नै निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा साझा अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन कहिलेसम्म बन्ने हो निश्चित छ्रैन । साझा अधिकार क्षेत्रभित्रको कानुन निर्माण गर्दा तीनवटै सरकारले समन्वय आवश्यक छ । संविधानले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कल्पना गर्दै प्रत्येक तहको अलगअलग र साझा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । बनेका कानुनहरु पनि पूर्णरुपमा लागू नहुनु अर्को विडम्बना बनिरहेको छ । संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गरेका कतिपय ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन कानुन निर्माणमा देखिएको विलम्ब अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
