हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशले भाषा विधेयक पास गर्न लागेको बताउनुभएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रदेशले पास गर्न लागेको भाषा विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बागमती प्रदेश सरकार अहिले भाषा विधेयक पास गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । आगामी बैशाख २४ गतेबाट प्रदेशमा भाषा विधेयक पास गरी कार्यान्वयन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेपाल भाषा कार्यान्वयन घोषणा गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यो विधेयक कार्यान्वयनका लागि विज्ञ समूह बनाउने बताउनुभयो । आगामी बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञ समूह बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भन्नुभयो– ‘हामीले प्रदेशभित्रका १ सय १९ वटै स्थानीय तहको वडा–वडामा कार्यान्वयन हुने गरी भाषा विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्छौँ । भाषा विधेयक कार्यान्वयन भएर अघि बढिसकेपछि नयाँ जागरण पैदा हुन्छ र सरकारी कार्यालयमा भाषाका कारण उत्पन्न हुने गरेको धेरै समस्या अत्य हुने विश्वास लिएका छौँ । ’
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले तत्काल प्रदेशभित्र रहेका कला, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण गर्ने ऐन बनाउने बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय यी सबै कुराहरु धराशायी बन्दै गइरहेको भन्दै उहाँले यसको संरक्षणका लागि ऐन नै बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको मुख्य सम्पदा र सभ्यताको विकासको आधार काठमाडौं उपत्यकाको नेवार सभ्यता भएको बताउनुभयो । नेवार सभ्यतासँग जोडिएका सबै कुरा अहिले विस्तारै धराशायी बन्दै गइरहेको भन्दै उहाँले यसको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि हिजोको सभ्यताको खोजतलास गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यसको निकास गर्न कानुन चाहिने भन्दै सबै सभ्यताको पहिचान, कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न बिना कानुन नसक्ने बताउनुभयो । सरकारले सानो लगानी गरेर कुनै अर्थ नरहने र सरकारले वार्षिक रुपमा बजेट छुट्याएर जान ऐन नै बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आगामी साउन भदौसम्म ऐन बनाएर पास गर्ने पनि बताउनुभयो ।
मोर्चाका अध्यक्ष दीलिप महर्जन र महासचिव देवेन्द्र श्रेष्ठले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लोप हुन लागेको नेवारहरुको सम्पदा, कला, संस्कृति र सभ्यतालाई संरक्षण गर्न संरक्षण कोष बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । नेवाः सम्पदामैत्री नयाँ बस्तीको विकास र योजना बनाउनुपर्ने, विश्व सम्पदामा सूचीकृत पुराना नेवाः बस्तीको पहिचानलाई जोगाइराख्नुपर्ने र नेवाः सभ्यताको अनुसन्धानका लागि प्रदेश सरकार माताहत नेवाः प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सोही अवसरमा कीर्ति रिसर्च सेन्टर काठमाडौंले बागमती प्रदेश सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र रहेको अभिलेखहरुको संकलन, अध्ययन र भाषान्तरण गरी प्रकाशनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै पत्र बुझाएको छ ।