सरकारी बेवास्ता र राजनीतिकरणले कमजोर बनेका मुलुकका सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरुको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ । अंग्रेजी माध्यम, आकर्षक सुविधा र राम्रो नतिजाका कारण संस्थागत (निजी) विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै आएका छन् । शहरी क्षेत्रका अधिकांश अभिभावक तथा विद्यार्थीको रोजाइमा संस्थागत विद्यालय पर्न थालेपछि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको थियो । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र स्थानीय अभिभावकको चासो बढेसँगै धेरै सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल बन्दै गएका हुन् । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा आएपछि स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा सामुदायिक विद्यालय सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन् । यसकारण पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको छ ।
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात भएको छ । अधिकांश विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना चलिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु सरकारले तय गरेको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा जुटिरहेका छन् । यसै क्रममा हेटौंडाका केही सामुदायिक विद्यालयहरुमा भने विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावकको लर्को लागिरहेको छ । शुक्रबारमात्र हेटौंडाको आधुनिक राष्ट्रिय माविले नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको छ । विद्यालयमा भर्ना हुन चाहने पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा ९ सम्म करिब एक हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । विद्यालयले भने करिब ४ सय नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नसक्ने जनाएको छ । विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा दिने अधिकांश विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयबाट आएका छन् । प्रवेश परीक्षा दिनेमध्ये आधाजसो मधेश प्रदेशको पर्सा, बारा, रौतहट तथा सर्लाही जिल्लाका विद्यार्थी छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि संस्थागत विद्यालयहरुले जस्तै अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराइरहेका कारण संस्थागत विद्यालय छाडेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन चाहनेको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरकै भूटनदेवी मावि, बालज्योति मावि, सिद्धार्थ मावि, प्रगति मावि, श्रमिक माविजस्ता विद्यालयहरुमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । ती विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउनुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगेका कारण विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु सकारात्मक हो । संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग शुल्क लिएर पठनपाठन गराइरहेका छन्, जुन उनीहरुको बाध्यता पनि हो । संस्थागत विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिने र आवश्यक नियमन गर्नेबाहेक सरकारले कुनै प्रकारको सहयोग गर्दैन । तर, सरकारी विद्यालय भन्ने गरिएको सामुदायिक विद्यालयबाट पनि विद्यार्थीले पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । धेरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयहरुले निजी स्रोतबाट थप शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक र अन्य सञ्चालन खर्चका लागि पनि अभिभावकसँग सहयोग संकलन गर्दै आएको दावी गर्ने गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालय राम्रो बन्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा विद्यार्थी र अभिभावकलाई हुन्छ र हुनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुँदा निजी विद्यालयमा महंगो शुल्क तिर्दै आएका अभिभावकले न्यून शुल्कमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन सक्छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीमा केही थप गरिदिने र विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराइदिने हो भने निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय सरकार सबैले सामुदायिक विद्यालय भर्ना हुन चाहने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गराएर पठनपाठन गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
