मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता सबै समस्या जड बनिरहेको छ । राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात दशकभन्दा लामो समय राजनीतिक अस्थिरतामै बितिरहेको छ । यो सात दशकको अवधिमा नेपालमा करिब ६० वटा सरकार परिवर्तन भएको छ । यो अवधिमा मनोनित होस् वा जननिर्वाचित कुनै पनि सरकार पूरा अवधि टिकेको छैन । करिब ७० अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारमात्र नभई मुलुकको शासन व्यवस्थासमेत स्थिर छैन । २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र २०१७ सालमा खोसियो । २०१७ सालमा सुरु भएको पञ्चायती शासन व्यवस्था २०४६ सालमा अन्त्य भएर पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो । २०६५ सालमा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भयो । यसबीचमा धेरै पटक राजाको प्रत्यक्ष शासनसमेत सञ्चालन भयो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि अहिले संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलिरहेको छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट मुलुकमा आर्थिक विकास समृद्धि प्राप्त नभएको भन्दै प्रादेशिक विभाजनसहितको संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिएपछि राजनीतिक अस्थिरता प्रदेशसम्म फैलिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ६ वर्षको अवधिमा देशका ७ वटै प्रदेशमा ४–५ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेको छ । प्रदेशमा समेत राजनीतिक अस्थिरताले जरो गाड्न थालेपछि र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । आम नागरिकलेमात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वले समेत प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । करिब १४ महिनाको अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारका वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तीन पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनु परेको छ । सत्ता गठनबन्धनमा भएको फेरबदलसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
सोमबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुअघि प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस बामगती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको बताएका छन् । केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव प्रदेशमा परेर एउटै मुख्यमन्त्रीले तीन पटकसम्म विश्वासको मत लिने अवस्था आउनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ । संविधानको परिकल्पना र वास्तविकता फरक भइरहेको चित्रकारले बताएका छन् । राजनीतिक अस्थिर ताले जनचाहना पूरा गर्न नसक्दा जनता निराश भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले १४ महिनामा ३ पटक विश्वासको मत लिएको सरकारले ५ वर्षमा कति पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
मुलुकको राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले गर्ने निर्णय र सहमति निकै फितलो बनिरहेको छ । आजको निर्णय आजसम्म मात्रै टिकाउन पनि दलका नेताहरुलाई धौ–धौ परेको छ । राजनीतिक दलबीच सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन र सहमतिको गोलचक्करमै समय बितिरहेको छ । हिजो सरकारको विपक्षमा रहेर चर्को आलोचना गर्नेहरु आजै त्यही सरकारसँग मिलेर सत्तारोहण गर्नुले राजनीतिक दल र नेतृत्वको नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । फरक राजनीतिक सिद्धान्त र मुद्दा बोकेका राजनीतिक दलबीच सत्तामा जानका लागि गरिएका सहमति र गठबन्धन टिकाउपूर्ण नहुने थाहा हुँदाहुँदै पनि गठबन्धन गर्नु भनेको राजनीतिक बेइमानीसमेत हो । संघ तथा प्रदेशमा धेरै सांसद संख्या भएका दुई ठूला दललाई पाखा लगाएरै सत्ताको नेतृत्व लिनुलाई राजनीतिक अस्थिरताकै उपज मान्न सकिन्छ ।