मुलुकको संविधान तथा अन्य ऐन, कानुनले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको भए पनि विद्यालयको शुल्क निर्धारणको विषयले हरेक वर्ष चर्चा पाउने गरेको छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक विद्यालयले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाइँदैन । निजी विद्यालयले लिने शुल्क पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै स्थानीय तहमा शुल्क प्रस्ताव गरेर पारित गराउनुपर्छ । तर, सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरेको र विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्चका लागि आवश्यक बजेट नदिएको भन्दै अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग शुल्क उठाउने गरेका छन् । निजी विद्यालयहरुले पनि समयमै शुल्क प्रस्ताव नगर्ने र प्रस्ताव गरेको शुल्कबारे समेत स्थानीय तहले समयमै निर्णय नगर्ने गरेका कारण अभिभावकहरु सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिँदै गर्दा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल्ने काम रोक्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोहीबमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावली एवम् अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ मा भएका निःशुल्क शिक्षा, शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन करिब दुई साता बाँकी छ । सामुदायिक विद्यालयको परीक्षा सकिइसकेको छ भने निजी विद्यालयमा परीक्षा सुरु हुँदैछ । परीक्षापछि नतिजा प्रकाशनसँगै नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि विद्यार्थी भर्ना सुरु हुन्छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यसअघि निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न नसक्ने जनाइसकेको छ । उपमहाानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाले समय तथा जनशक्ति कम भएकाले सबै निजी विद्यालयको अनुगमन गरेर मापदण्डबमोजिम शुल्क निर्धारण गर्न नसकिने जनाएको हो । नियमनकारी निकायको यस्तो अभिव्यक्तिले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई हाइसन्चो हुनेछ भने अभिभावकको ढाड सेकिने निश्चित छ । समयमै निजी विद्यालयका लागि वैज्ञानिक आधारमा शुल्क निर्धारण नहुनु र निर्धारण गरिएको शुल्कको कार्यान्वयनका बारेमा अनुगमनसमेत नहुँदा कतिपय निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क असुल्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकसँग सहयोगको नाममा उठाउने शुल्कको उपादेयता र निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणमा प्रत्येक स्थानीय तह गम्भीर बन्नुपर्छ । निजी विद्यालयले प्रस्ताव गरेको शुल्कबारे समयमै निर्णय हुनुपर्छ । समयमै शुल्क निर्धारण नहुँदा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालयहरुले आफूले प्रस्ताव गरेअनुसार शुल्क लिन थाल्दछन् । विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नाको समयमा नै भर्ना तथा अन्य शुल्कको नाममा अभिभावकसँग मोटो रकम असुल्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि पनि समयमै शुल्क निर्धारण र त्यसको पालनाको अनुगमन आवश्यक छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने, समयमै शुल्क प्रस्ताव माग गर्ने र शुल्क निर्धारण गर्ने अनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरेर शुल्कसम्बन्धी विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
