हेटौँडाः बालश्रम निवारणमा क्षेत्रगत अवधारणाबारे मनहरी गाउँपालिकाका पदाधिकारी र शिक्षकका लागि प्रशिक्षणात्मक गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । गोष्ठीमा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ मा भएको मुख्य व्यवस्थाहरु, बालश्रम अन्त्यका लागि यसअघि तयार पारिएको कार्ययोजनाको समीक्षा गरिएको थियो ।
मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगर (रेखा) को सभाध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदी, दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक समाज सञ्जाल बागमती प्रदेशको अध्यक्ष तथा बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, ग्लोबल मार्चको कार्यक्रम प्रबन्धक एन्जेला सोलानो डोन्सेल, स्वतन्त्रता अभियानको कार्यक्रम प्रबन्धक प्रतिक्षा केसी, पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख, सामाजिक शाखा प्रमुख, विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरु, पालिकाको विभिन्न शाखाको प्रमुखहरुको सहभागितामा गोष्ठी भएको थियो ।
कार्यक्रम बाल कल्याण समाज मकवानपुर, स्वतन्त्रता अभियान र ग्लोबल मार्चको संयुक्त आयोजना तथा मनहरी गाउँपालिकाको सहकार्यमा भएको हो । गोष्ठीमा बालअधिकारकर्मी आत्माराम थापाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले पालिकालाई बालश्रममुक्त गर्ने कार्य गरिरहेको बताउनु हुँदै छिमेकी पालिकाबाट बालबालिकाहरु बालश्रम गर्न मनहरी गाउँपालिकामा आएकोले समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएमा छिटो बालश्रममुक्त, बालबिबाहमुक्त, सबैका लागि शिक्षा निशुल्क गराउन सकिने भएकोले संघीय र प्रदेश सरकारले नीतिगत र कार्यक्रमिक तहमा सहकार्य गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीले स्थानीय सरकार र नागरिक समाज बीचको सहकार्यबाट बालश्रममुक्त गर्ने अभियानमा पालिकाले सफलता हासिल गर्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले बालश्रम अन्त्यका लागि कार्ययोजना बनाउन सहकार्य गर्दै कार्यगत एकता समेत गरिएको बताउनुभयो ।
बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले नागरिक समाज सञ्जालले स्थानीय सरकारलाई बालश्रममुक्त, बालबिबाहमुक्त, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना, सिमान्तकृत एवम् विपन्न बालबालिकालाई समेत निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने अभियानमा सहकार्य गर्न सकिने बताउनु भयो । ग्लोबल मार्चका कार्यक्रम प्रबन्धक एन्जेला सोलानोले बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक सहयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।
