हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक नियमित बस्न नसकेको र बैठकका निर्णय पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि उपमहानगरले कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छ । शुक्रबार दिउँसो उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकलाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । बैठक प्रक्रिया र त्यसको निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषयमा समृद्ध समाज दैनिकले बारम्बार समाचार सार्वजनिक गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा समेत उपमहानगर नेतृत्वको कार्यशैलीको व्यापक विरोध भइरहेको थियो । निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार बैठक नबस्ने, बैठकका प्रस्तावहरु कार्यपालिका सदस्यले समयमै थाहा नपाउने, बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक नगरिने गरिएकोमा चासो र चिन्ता बढ्दै गएपछि उपमहानगरले गत पुसबाट कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेको थियो । तर, अघिल्लो बैठकका केही निर्णयमात्रै सार्वजनिक गरी केही निर्णय गोप्य राखिएपछि उपमहानगर नेतृत्वको आलोचना भएको थियो ।
नियमित हुनुपर्ने बैठक नहुने र बैठकको निर्णय पनि सधैं गोप्य रहने गरेकोमा कार्यपालिका सदस्यहरु नै असन्तुष्ट बनिरहेका थिए । उपमहानगर नेतृत्वले बैठकलाई नियमित बनाउने र निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रयाससँगै बैठकलाई नै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सुरुवात गरेकोमा आम नगरबासीले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । सामाजिक सञ्जालबाटै भए पनि बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यासप्रति नगरबासी र सरोकारवाला सकारात्मक देखिएका हुन् । स्वतन्त्ररुपमा विजयी भएका काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरहरुले सुरुवातबाटै कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि अन्यत्र पनि यस्तो अभ्यास हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । ढिलै भए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने हिम्मतलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट आम नगरबासीले आफ्ना जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीबारे जानकारी पाउनेछन् भने जनप्रतिनिधिसमेत सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।
कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यास सुरु गरेकोमा खुशी भएका नगरबासी शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकमा भएका छलफल र निर्णयबाट भने निराश बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बैठकमा भएका अधिकांश छलफल तथा निर्णय आर्थिक सहयोगसम्बन्धी रहेका छन् । उपमहानगरपालिकाले राक्सिराङका एक विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न २ लाख र हेटौंडा–१० का विद्यार्थीलाई फिजियोथेरापी अध्ययन गर्न ६० हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सम्पन्न मकवानपुर गोल्डकपलाई २५ लाख दिने, वृत्तचित्र बनाउन ३ लाख उपलब्ध गराउने र जर्नालिज्म अवार्डका लागि २ लाख दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ताइवानमा भएको कार्यक्रममा सहभागी हेटौंडा–४ का एक जनालाई हवाइ टिक र भिसा प्रक्रियाको खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाका दुई जना कर्मचारीलाई कार्यालय सहयोगी र आवास खर्च दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकमा छलफलमा ल्याइएका कतिपय प्रस्तावका बारेमा सम्बन्धित समितिका संयोजकहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । बैठकमा सहभागी कार्यपालिका सदस्यहरुले जथाभावी रकम वितरण गर्नुभन्दा स्पष्ट कार्यविधि बनाउन जोड दिएका छन् । जथाभावी रकम बाँड्ने होडबाजी गर्नुभन्दा उपमहानगरपालिकाले पारदर्शीरुपमा अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण क्षेत्रमा मात्र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यासलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्दै जथाभावी रकम वितरण गर्ने कार्य रोक्न सक्नुपर्छ । उपमहानगर प्रमुखले आफ्ना अनुकूलका प्रस्तावको निर्णयमा जोडबल नगरी सबै प्रस्तावलाई कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरेर औचित्य र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नु उचित हुनेछ ।
