नेपालमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको नारा लगाइएको करिब आधा शताब्दी भए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३१ साल फागुन १२ गते निःशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा भएको दिनको स्मरणमा मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य नहुँदासम्म प्रत्येक वर्ष फागुन १२ गते शिक्षा दिवस मनाउने गरिएको थियो । देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्थापना भएपछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने घोषणा गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । अझ संघीय गणतान्त्रिक शासन कार्यान्वयनको आधार मानिएको वर्तमान संविधानले आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म)को शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत देशमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा संविधानको धारामा मात्र सिमित बनेको छ ।
पछिल्लो समय फेरि विभिन्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू भएको घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ । मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिकाको ११ औं गाउँसभामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाको प्रसंग उठेको छ । गाउँपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक कमानसिंह पाख्रिनले गाउँसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पालिकामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम घोषणाको तयारी भएको बताएका छन् । गाउँपालिकामा शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्न पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट दुई जना ईसीडी, १४ जना प्राथमिक, ९ जना निम्न माध्यमिक र ६ जना माध्यमिक शिक्षकको दरबन्दी निर्धारण गरेर नियुक्तसमेत गरेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयका लागि यथासक्य शिक्षक दरबन्दी र तिनको तलब, भत्ता उपलब्ध गराउँदै आए पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य खर्चको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा अहिलेकै अवस्थामा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा घोषणा गरिएमा घोषणामा मात्र सिमित हुने निश्चित छ ।
मुलुकमा अनेकौं सुधारका विषयहरुमा तहगत र प्रक्रियागतरुपमा घोषणा हुने गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको पाइँदैन । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क र आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका कारण अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी ज्यादै न्यून रहेको र निःशुल्क शिक्षाको लागि आवश्यक लगानी गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा व्यवहारमा लागू गर्न सहज देखिँदैन । अर्कोतिर विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालयको उपस्थिति हुँदासम्म निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन । सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच एकरुपता नहुँदासम्म शिक्षामा व्यवसायीकरण हुनुका साथै शिक्षा विभेदपूर्ण भइरहनेछ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि निजी विद्यालयको उपस्थिति शून्य हुुनु आवश्यक छ, जुन अहिले सम्भव देखिँदैन ।
देशको विकासमा शिक्षा र शिक्षित जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षित समुदाय नै विकास र समृद्धिको पहिलो आधार हुन् । यसकारण तीनै तहको सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न संघीय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरुले बताउने गरेको भए पनि सरकारले १० प्रतिशत हाराहारीको बजेटमात्र शिक्षामा छुट्याइरहेको छ । यसले देशभरका विद्यालयमा आवश्यक सबै प्रकारका खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन र निःशुल्क शिक्षा व्यवहारिकरुपमा लागू गर्न सकिन्न । अर्कोतिर, न्यून आय भएका अभिभावकका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन मुस्किल परिरहेको छ । अझ विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचसम्म ल्याउन नै कठिनाई भइरहेको अवस्थामा अनिवार्य शिक्षाको कुरा पनि नारामै सिमित बन्ने निश्चित छ ।
