बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुर, चितवन र धादिङको केही पालिकालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले आगामी माघ महिनाभित्र चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने उदेघोष गरेका छन् । सोमबार मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणाको तयारी भइरहेको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले अध्ययन टोली बनाएर चेपाङ सरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि काम गरिरहेको छ । मकवानुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका तथा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिका गरी ६ पालिकालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । सिमान्तकृत चेपाङ जातिको संस्कृति र पहिचानलाई जोगाउन चेपाङ अभियन्ताहरुले संरक्षित क्षेत्र घोषणाको माग गरेका थिए । सोहीअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ सरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
देशमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएसँगै जातीय पहिचानको मुद्दाले व्यापकता पायो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालबाट सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले जातीय पहिचानको नारालाई महत्व दिएकै कारण धेरै सिमान्तकृत तथा आदिवासी जनजातिलाई प्रभावित बनायो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रलाई जातीय स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्र कायम गराउने माग र आश्वासनले राम्रै चर्चा पायो । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भई संघीयतासहितको संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाबाट संविधान तयार पार्ने क्रममा सबैभन्दा जटिलता यही मुद्दामा देखियो । फलस्वरुप पहिलो संविधानसभा संविधान नै जारी गर्न नसकी विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाबाट संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दालाई टुंगो लगाउँदै देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गर्ने गरी संविधान जारी ग¥यो । संविधान जारी हुनुअघि जातीय पहिचानका आधारमा देशलाई करिब डेढ दर्जन प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिए सामथ्र्य र भौगोलिक आधारमा संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि निकै चर्चा र बहमा आएको जातीय पहिचानको मुद्दालाई संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) मा देशमा रहेका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान, प्रगति र कल्याणका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणाको व्यवस्था रहेको छ । संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गठन भएको आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा जातीय पहिचानलाई महत्व दिएन । राज्य पुनर्संरचना गर्दा कुनै खास जातिको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई फरक–फरक स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको भन्दै बिरोधसमेत भएको थियो । यसविरुद्ध बराम जातिले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा उक्त जातिको जातिको संरक्षणका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण गर्न आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछाडि परेका विभिन्न जातिको उत्थानका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिको संरक्षण गर्दै उनीहरुको भाषा, संस्कृति, परम्परालाई जोगाउनु पर्छ । यस्ता जातिको पहिचान लोप हुन नदिन आवश्यकताअनुसार विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनु उचित हुनेछ । बागमती प्रदेश सरकारले तीन जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न खोज्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले आवश्यक समन्वय गरी यस्तो क्षेत्र घोषणा गर्नु आवश्यक छ । तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन नसकिरहेको अवस्थामा स्पष्ट नीति, नियम तथा कानुनबिना संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिँदा घोषणामा मात्र सिमित नहोला भन्न सकिन्न । कुनै खास जातीय क्षेत्र घोषणाका मापदण्ड र आधारहरु स्पष्टरुपमा निर्धारण गरेर घोषणापछिका उपलब्धीलाई समेत मध्यनजर गरेर औचित्यपूर्ण हुनेगरी संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेमा सार्थक बन्न सक्छ ।
