देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदा सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्च पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । तीनै तहका सरकारले तोकिएको समयमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्दछन् । तीनै तहको सरकारले व्यवस्थापिकाबाट पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको कार्यान्वयन भने कमजोर बनिरहेको छ । सरकारले गर्ने नियमित प्रकृतिका साधारण खर्च सन्तोषजनक रहे पनि विकास निर्माणका काममा हुने पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर बनिरहेको हो । विभिन्न तहका सरकार आफैंले बनाएका कार्यक्रम र योजना समयमै सम्पन्न गर्न तथा त्यसका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसक्दा विकासको गति सुस्त बनिरहेको छ । धेरै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना बनाए पनि समयमा योजना सुरु गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसक्नुका साथै योजना नै अलपत्र पर्ने गरेका हुन् ।
समयमै योजना कार्यान्वयन गर्ने र बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म फैलँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । समयमै योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने रोगबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेको छैन । शनिबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभामा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँले प्रस्तुत गरेको कार्य प्रगति विवरणले योजना कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षदेखि उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत् कार्यान्वयन हुनेयोजना र कार्यक्रम वडामै सम्झौता गरी वडाबाटै भुक्तानीको व्यवस्था गरे पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकेको छैन । विगतका वर्षमा उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामार्फत् कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम तथा योजनाको सम्झौता तथा भुक्तानी उपमहानगरपालिकाबाटै हुँदा योजना कार्यान्वयन, रकम भुक्तानी र फछ्र्यौटमा समस्या हुने भन्दै सवै वडा कार्यालयहरुमा खर्च केन्द्र स्थापना गरी वडाबाटै भुक्तानीको सुरुवात गरिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारतर्फका १ हजार १ सय १८ वटा योजनामध्ये हालसम्म २ सय ३२ वटा आयोजनामात्र सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएका आयोजनामध्ये ३२ वटा सम्पन्न भएको र अन्य ९ सय ८६ वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना हुनलाग्दासमेत ३ प्रतिशत पनि योजना सम्पन्न नहुनुले योजना कार्यान्वयन निकै सुस्त रहेको प्रष्ट हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका योजनाहरुमध्ये पनि ६१ वटा आयोजना अझै सम्पन्न हुन नसकेको बताइएको छ । उपमहानगरपालिकाको राजश्व असुलीको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड ९४ लाख राजश्व असुलीको लक्ष्य राखेको उपमहानगरपालिकाले साढे ५ महिनामा लक्ष्यको आधा राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको २ अर्ब ९० करोड बजेटमध्ये उपमहानगरपालिकाले हालसम्म ७४ करोड आम्दानी गरेको र ६४ करोड खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटअनुसार उपमहानगरको हालसम्मको आम्दानी २५ प्रतिशत र खर्च २२ प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट परिचालनको आँकडा लक्ष्यको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म गरेको ६४ करोड खर्चमध्ये पनि करिब ८ करोडमात्रै पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको छ । खर्च भएको अधिकांश रकम तलब, भत्ता र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रको छ । आर्थिक वर्ष आधा अवधि बित्न लाग्दासमेत पूर्वाधार क्षेत्रको ९ सय ८६ (करिब ८८ प्रतिशत) योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसले उपमहानगरको योजना कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त देखिएको छ । करिब ६ महिनासम्म ३ प्रतिशत योजना सम्पन्न भएका, ९ प्रतिशत कार्यान्वयनमा रहेका र ८८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा जानै नसकेको अवस्थामा अब बाँकी ६ महिनामा कसरी ती योजना कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने चासो र चिन्ताको विषय हो । समयमै योजना कार्यान्वयन नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार–हतार योजना कार्यान्वयन सम्झौता गरेर काम गर्दा काम प्रभावकारी हुन नसक्ने निश्चित छ ।
