मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा प्रदेश संरचना अझै प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण बन्न सकेको छैन । मुलकुमा प्रदेशको संरचना नयाँ भएकाले यसले पूर्णता र स्थायित्व पाउन केही समय लाग्नु स्वभाविक हो । तर, संघ र प्रदेशबीच आपसी समन्वय र सहकार्यमा भइरहेको कमीले प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परिहेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब २ वर्षसम्म प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भयो । अहिले धेरैजसो प्रदेशले लोकसेवा आयोग गठन गरेर आफैं कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गरिरहेकाले अब कर्मचारीको अभाव प्रदेशमा छैन । यसबीचमा प्रदेशसभाले आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्न पनि सकेको छैन । संघीय सरकारले सबै कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेशसले समेत कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो । यस्तै, संविधानले दिएका सबै अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्नसमेत पाइरहेका छैनन् ।
प्रदेश र संघबीच समन्वय कायम गर्न र आफ्ना समस्याहरु संघीय सरकारसमक्ष पेश गरी दबाब सृजना गर्न मुलुकका सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शुक्रबार हेटौंडामा भेला भएका थिए । हेटौंडामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकका लागि भेला भएका अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारलाई ब्यापक दबाब दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको भए पनि बैठकले औपचारिक निर्णय गर्न भने सकेन । शुक्रबारबो बैठकमा करिब ६ महिनाअघि पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएका परिषद् बैठकका निर्णयहरु शीघ्र कार्यान्वयन नभए थप दबावमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने निर्णय बैठकले गरेको हो । शुक्रबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरु संघीय सरकारविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने मानसिकतामा देखिएका थिए । तर, अधिकांश प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार रहेको र संघमा पनि सोही गठबन्धनको सरकार रहेकाले प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गर्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ ।
पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने र एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना हटाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो । तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउनेदेखि साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्नेलगायत निर्णय भए पनि कार्यान्वयन उत्साहजनक नभएकोमा मुख्यमन्त्रीहरुले चासो देखाएका हुन् । ती निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्या न्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौंडा बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामति सेवा ऐन तथा संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुको चासो बढी पाइएको छ । प्रदेशलाई भवन र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजश्वका विभिन्न स्रोतमा प्रदेशको अधिकार हुनुपर्नेजस्ता विषय शिघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीहरु एकमत देखिएका छन् ।
संघीयताको मर्म तथा भावना एवम् नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त छ । प्रदेशले आफ्ना लागि नियम, कानुन बनाउनेदेखि राजश्व संकलन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सक्छ । तर, सबैजसो प्रदेशहरुको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत अत्यन्तै न्यून छ । सातवटा प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्यून छ । आन्तरिक आम्दानीले प्रदेशको साधारण खर्चको केही प्रतिशतमात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग निर्भर रहनुपर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश संरचनालाई औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्छ । यसका लागि संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।
