मुलुकमा संघीय संरचनाअन्तर्गत् तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । विगत ६ वर्षदेखि संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको भए पनि प्रादेशिक संरचनामा किचलो बढ्दै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । संविधानले तीनै तहको एकल तथा संयुक्त अधिकारहरु निश्चित गरेर अधिकारसम्पन्न बनाए पनि आपसी समन्वय र सहकार्यबिना प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । संघीय सरकारले आवश्यक कानुनहरु निर्माण नगर्दा, प्रदेशलाई सबै अधिकार कार्यान्वयनको बाटो खुला नगरिदिँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्नमा अप्ठयारो भइरहेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई सबै अधिकार दिन नखोज्ने अनि प्रदेश सरकार आफूखुशी र मनोमानीरुपमा चल्ने भए पनि प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । मुलुकमा समानुपातिक विकास समृद्धि हासिल गर्न ल्याइएको संघीयता र प्रादेशिक संरचना असफल हुनु भनेको मुलुकको ठूलो लगानी खेर जाने निश्चित छ ।
राजनीतिक दलहरुका लागि नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उपयुक्त माध्यम बनिरहको प्रदेश तहमा राजनीतिक दलहरुबीच किचलो पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो निर्वाचनले सातै प्रदेशमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सबै दलमा गठबन्धनबाट सरकार गठन भएको छ । गठबन्धन पनि प्रभावकारी नहुँदा सत्तारुढ दलहरुबीच नै असन्तुष्टि र किचलो देखिने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण कोशी प्रदेशमा भइरहेको सरकार परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ । गठनबन्धनमै सरकार सञ्चालन भइरहेको बागमती प्रदेशको अवस्था पनि भिन्न छैन । बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने नेपाली कांग्रेस गठबन्धनमा सहभागी भएको छ । सुरुमा सरकार बन्दा राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएकोमा अहिले राप्रपा सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी राप्रपाले प्रदेश सरकारले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै सरकारलाई असहयोग गर्दै आएको छ भने प्रदेशसभा बैठकमा समेत बाधा पुर्याइरहेको छ ।
बुधबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारको एकवर्षे कामको समीक्षा गर्दै प्रदेश स रकार पक्षपाती भएको आरोप लगाएपछि बागमती प्रदेशमा जारी रहेको राजनीतिक किचलो अझ बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रीमुखी बजेट विनियोजन गरी आफ्ना सीमित क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको एमालेको आरोप छ । प्रदेश सरकारले बजेट पारित गर्ने समयमा गरेका सहमति पूरा नगरी तानाशाही ढंगले अगाडि बढेको एमाले संसदीय दलका नेताको भनाइ छ । बजेट पारित गर्ने समयमा प्रतिपक्षीको अवरोध हटाउन प्रतिपक्षी सांसदले सिफारिस गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने सहमति प्रदेश सरकारले गरेको थियो । वर्तमान सरकारले बेरुजु, आर्थिक अपारदर्शिता हटाई तत्काल सुशासन दिनुपर्ने प्रतिपक्षीको माग छ । सरकारले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरुले उठाएका आवाज सम्बोधन नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
प्रदेशसभाका समितिहरुमा एक वर्षसम्म पनि नेतृत्व चयन गर्न सकिएको छैन । संघीय राजधानी काठमाडौं र प्रदेश राजधानी हेटौंडा आवतजावत गर्ने छोटो दुरीका फर्पिङ–कुलेखानी, मातातीर्थ–चखेल, छैमले–सिस्नेरी, चन्दागिरी–चित्लाङ सडक समयमै स्तरीकरण हुन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप छ । विगतको वर्षे अधिवेशनमा पटक–पटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेको प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठक नबोलाउँदा प्रदेशसभा सदस्यहरुले जनताका आवाजहरु उठाउन नपाएको बताएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै नीतिविपरित जथाभावी संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरी आर्थिक भार बढाउने कार्य गरिरहेको छ । सत्तामा हुँदा मनोमानी गर्ने र प्रतिपक्षी भएपछि सरकारको विरोध गर्ने परिपाटी बागमती प्रदेशमा पनि बढ्दै गएको छ । सरकारको राम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्ने र नराम्रो कामलाई आलोचना गर्ने संस्कार नहुँदासम्म राजनीतिक र सत्ताको किचलो अन्त्य हुन सक्दैन । राजनीतिक किचलोले प्रदेश संरचनाको औचित्य र आवश्यकताप्रति नै गम्भीर प्रश्न खडा हुनेतर्फ राजनीतिक दलहरु सचेत बन्नु आवश्यक छ ।
