राजु प्रसाद गौतम
नेपालको नयाँ संविधान अनुसार राज्यका तीनै तहहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएर हामीले आज तीनै तहका जनप्रतिनिधि सरकारहरुप्राप्त गरिसकेका छौं । हिजो एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत एउटै सरकार र त्यसका संयन्त्रहरुबाट तानाशाही शासनमा शासित हुन अभ्यस्त हामी अब संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरुबाट शासित हुन थालेका छौं । राज्यसँग जनताको पहुँच र राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार र सुविधामा वृद्धि गर्नका लागि संघीय संरचनाको अभ्यास गरिएको हो । तर हाम्रो सोच, संयन्त्र र अभ्यास परिवर्तन हुन नसक्दा नयाँ संरचना धेरैलाई कम्फर्टेबल लागिरहेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्ता असामञ्जस्यताहरु विद्यमान छन् ।
संविधानको अनुसूचि ८ ले आाधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकलअधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । अनुसूचि ९ ले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ । शिक्षा अन्तर्गत आधारभूत, माध्यमिक, उच्च, अनौपचारिक, दूरशिक्षा आदि सबै बुझिने भएकोले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्पूर्णरुपमा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दैन यद्यपि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा मूल जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्थानीय तहले लिनुपर्ने देखिन्छ । यहाँनेर स्थानीय सरकारले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफूमा आएको भनेर बुझ्ने तर संघीय सरकारका स्थानीय संयन्त्रहरुले अनुसुचि ९ अनुसार शिक्षासम्बन्धी अधिकार अझै पूर्ववत रुपमा आफूमै रहेको ठान्ने समस्या छ । शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐनहरु मस्यौदाको क्रममा रहेको र प्रचलित ऐन, नियमावलीहरुले नयाँ संविधानको भावनालाई प्रतिबिम्वन गर्न नसकेको कारण मुलुकको शिक्षा क्षेत्र कठिन संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्र तीन तहका सरकारहरुको अधिकार क्षेत्रको अन्यौल, गृह, संघीय मामिला र शिक्षा मन्त्रालयबाट नियमन हुनुपर्ने अवस्थाको सिकार भइरहेको छ ।
संघीय ऐन, प्रादेशिक ऐनले संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तहका अधिकारहरुको किटानी गरिदिनुपर्छ र स्थानीय तहले प्राप्त अधिकार क्षेत्र भित्र ऐन, नियमावलीहरु बनाई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ । हाल ऐनको अभावमा तीनै तहबीच समन्वयमा काम गर्नु नै उत्तम हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय तहहरुले शिक्षा ऐनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न तयारी शुरु गर्न ढिलाई भइसकेको छ । अधिकार मात्रै आयो कि दायित्व पनि ?
आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । विद्यालयहरुले पाउने शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, पाठ्यपूस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक तालिम लगायतका लागि स्थानीय तहमा राज्यले बजेट पठाउन थालेको छ । विद्यालय खोल्ने, गाभ्ने, बन्द गर्ने, कक्षोन्नति गर्ने, शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्ने, अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन, सुझाव प्रदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु स्थानीय तहहरुले थालनी गरिसकेका छन् । तर विद्यालय जान नसकेका विद्यालय उमेर समूहका बालबच्चाहरुको शिक्षा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउने, विद्यालय छाड्ने दरलाई शुन्यमा झार्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान कमै पुगेको देखिन्छ ।
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक र जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी समन्वयकारी रुपमा परिचालन गर्ने भन्नेतर्फ पनि चासो कम पाइन्छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयकर्ता, परिचालनकर्ताको भूमिकामा योगदान पु¥याउनुपर्छ । यहाँनेर शासक मानसिकता, नोकरशाही शैलीको प्रयोग गरियो भने त्यसले स्थानीय तहको प्रयासलाई अब अपेक्षित प्रतिफलमा रुपान्तरण गर्न सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षाले भोग्दै आएका समस्या र वेथितिहरु देश र समाजले बेहोरेको लामो र जटिल संक्रमण, राजनीतिक अस्थिरता, शिक्षा नीति, शैक्षिक कानुन, समुदायद्वारा सिर्जित छन् भने केही समस्याहरु शिक्षक सिर्जित पनि छन् । तर सबै समस्याहरुको जड शिक्षकलाई देख्ने र संविधानप्रदत्त अधिकारको डण्डा देखाएर शिक्षकसँग गुणस्तर माग गरियो भने बबुरो शिक्षक आतंकित बनेर कक्षाकोठा ओहोरदोहोर बाहेक थप केही गर्न सक्दैन ।
विद्यालयप्रति अभिभावक र समुदायको चासो, सहभागिता र हस्तक्षेपमा वृद्धि गर्ने, विद्यालयमा हुने अवाञ्छित राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, तयारी र सामग्रीसहित कक्षाकोठामा जान शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने, विद्यालय र शिक्षकका समस्याहरु सुन्ने, बुझ्ने र तिनको निदानका लागि सहयोग गर्न अग्रसर रहने जस्ता भूमिका जनप्रतिनिधिहरुले पूरा गर्न सक्दछन् । अत्यन्तै न्युन आय भएका अभिभावकका नानीहरु, अभिभावकविहिन वा अभिभावकदेखि टाढा रहेका नानीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने काम स्रोत र अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुले गर्न सक्छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका नानीहरुलाई अनिवार्य विद्यालय प्रवेश गराउने, विद्यालयको वातावरणलाई बालमैत्री तुल्याउने, विद्यालय र कक्षाकोठाहरुलाई पूर्वाधार सम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ पनि स्थानीय तहको ध्यान पुग्नुपर्दछ ।
शिक्षकलाई दोष दिएर अब जनप्रतिनिधिहरु उम्कने ठाउँ छैन । सार्वजनिक शिक्षामा प्रगति नदेखिएमा त्यसको जिम्मेवारी अब वडा सरकार, गाउँ, नगर सरकारले पनि लिनुपर्छ । तर कक्षाकोठामा जनप्रतिनिधिहरु आफै गएर शिक्षण गर्ने पनि होइन । त्यसकारण जनप्रतिनिधि र शिक्षक बीच सहकार्यको उत्तम मोडल के हुन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल आवश्यक छ ।
सिंहदरबार आयो कि सिंह मात्र गाउँ पस्यो ?
स्थानीय तहहरुलाई घरछेउको सिंहदरबार भन्ने गरिन्छ । सिंहदरबारले नीति, नियम, योजना, कार्यक्रम बनाउने, स्रोत संकलन र विनियोजन गर्ने, निरीक्षण, अनुगमन र नियमन गर्ने, दण्ड र पुरस्कार दिने, सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्ने थलोलाई बुझाउँछ । तर नीति छैन, प्रचलित नियम अर्कै कुनामा छ, योजना कार्यक्रम बनाउनेतर्फ तर्खरै छैन । स्रोत परिचालन अपर्याप्त र अवैज्ञानिक छ भने स्थानीय तहको कार्य कुशलतामा प्रश्न खडा हुन्छ । स्थानीय सरकारले बनाएको नीतिनियम, योजना र कार्यक्रमहरुलाई विद्यालय र शिक्षकहरुले पालना गरे वा नगरेको आधारमा विद्यालय र शिक्षकहरुमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अन्यथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उच्चासनमा विराजमान रहेर विद्यालय र शिक्षकहरु माथि प्रहार गरियो भने सिंहदरबार घरछेउमा आएको होइन, जंगलको राजा सिंह गाउँ पसेको अनुभूति शिक्षकहरुले गर्ने छन्, तब शिक्षक विद्यार्थीको सिकाइभन्दा आफ्नो सुरक्षामा बढ्ता चिन्तित हुन थाल्नेछ ।
के सबै शिक्षक खराब छन् ?
स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि हालसम्म आइपुग्दा थुप्रै जनप्रतिनिधिहरु अदालतको तारेखमा छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरुलाई लागेको र पुष्टि भएको समेत छ । वडाध्यक्षले गाउँमा कुखुरा चोरेको, दिउँसै मादक पदार्थले लट्ठ भएको, पालिका प्रमुखले आफ्नो सामुन्नेमा युवतीलाई बोक्सी करार गरी अमानवीय यातना दिँदा साक्षी बसेको जस्ता घटनाहरु पनि नभएका होइनन् । तर के यी एकाध घटनाहरुलाई सामान्यीकरण गर्दै सबै जनप्रतिनिधिहरु खराब छन् भन्न सकिन्छ ? के एउटा वडाध्यक्षले बदमासी गरे भन्दैमा आफ्नो वडाध्यक्ष घरछेउको बाटो हिँड्दा खोरभित्रका कुखुरा गन्ती गर्नुपर्छ ? पर्दैन । हामीले विश्वास गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरु असल नियतले आफ्नो गाउँ, नगरको विकास र समृद्धिका लागि तल्लिन हुनुहुन्छ । यसैगरी विद्यालयका केही शिक्षकहरु पनि ठग, कामचोर हुन सक्छन् । माथिदेखि तलसम्म थीति बिग्रँदा थीतिसँगै केही शिक्षक बिग्रेका हुन सक्छन्, थीति सप्रँदा ती आफैं सप्रन्छन् ।
केही चैं नियतवश गति छाडेका पनि हुन सक्छन्, जो सजिलै नसप्रलान् । कर्तव्यच्युत शिक्षकहरुको पक्षमा कसैले पनि पैरवी गर्नहुन्न । शिक्षकको हक, अधिकार भनेको कर्तव्यसहितको अधिकार हो । कर्तव्य बिनाको अधिकारको कल्पना गर्नुहुन्न । तर एकाध कर्तव्यच्युत शिक्षकहरुको दोष आम शिक्षकहरुलाई लगाइदिँदा शिक्षक माथि अन्याय हुन्छ सबै जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट हुन् भने जस्तै । एउटा शिक्षकको आफ्नै कमजोरी वा बदमासीका कारण बदनाम हुनसक्छ ।
(लेखक मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ स्थित जालपादेवी माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)
