बागमती प्रदेशले पारित गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘उत्पादन’, ‘उत्पादकत्व वृद्धि’ र ‘रोजगारी वृद्धि र सिर्जना’ शब्दहरु ४८ ठाउँमा प्रयोग गरेको छ । यसको अर्थ हुन्छ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन ध्यान दिएको छ । नीतिको शुरुवातमै सार्वजनिक–निजी–सहकारीको माध्यमबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने, सन्तुलित, सुदृढ, समावेशी र समन्यायिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, स्वस्थ, सक्षम र कर्मशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने, प्रभावकारी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी उर्जाशील जनशक्तिलाई प्रदेश भित्रै टिकाउने, आर्थिक असमानता घटाउने, चुस्त प्रशासन र वित्तीय सुशासनको उपयुक्त रणनीतिका माध्यमबाट प्रभावकारी सुशासन कायम गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गर्न प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित छ भनी उल्लेख गरेको छ ।
उत्पादन वृद्धि र उद्यमशीलता विकासका लागि यस नीति तथा कार्यक्रमले धेरै मिहिनेत गरेको छ । तर उत्तिकै मिहिनेत यसको कार्यान्वयनमा गर्न आवश्यक छ । कोभिड–१९ को फैलँदो महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्न र आउँदो दिनमा आम नेपालीको जीवनलाई सहज बनाउन उत्पादन वृद्धि आवश्यक र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ । यसका लागि स्वदेश फर्कँदै गरिरहेका यूवालाई सरकारले आकर्षण गरी उनीहरुको सीप र अनुभवको आधारमा कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग, निर्माण र जलस्रोत जस्ता उत्पादनको क्षेत्रमा ती यूवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।
हामी नेपालीहरुको लागि यो विषम परिस्थिति काम गरेर देखाई दिने समय पनि हो । महामारीमै हामी सबै मिल्नु पर्दछ र गरेर देखाउनु पर्दछ । कर्मचारी, सहकारी, व्यापारी, उद्यमी, उत्पादक, व्यवस्थापक सबैले यो कोभिड–१९ को महामारी एक अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ । कोभिड–१९ को महामारीले माटो अर्थात कृषिको महत्व दर्साई दिएको छ र देखाईदिएको छ कि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको देशले आम जीवनलाई कम्तिमा विहान बेलुकाको छाक व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । बागमती प्रदेश अझै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भइनसकेकाले कृषिको यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरी व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ । यस महामारीको बेला माटोले खाद्यान्नमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म हामीलाई आत्मनिर्भर बन्न आधार प्रदान गर्दछ । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहलाई ‘आत्मनिर्भर स्थानीय तह’ घोषणा गर्न यो महामारीको बेला बहु–आयामिक कृषि उत्पादन कार्य शुरु गर्नु पर्दछ । यो एक महत्वपूर्ण थालनी हो जहाँबाट हामी कृषिमा आत्म निर्भर बन्न सक्दछौं । यो अवसरलाई सदुपयोग गरी हालौं र यसमा कुनै कमजोरी बाँकी नराखौं । अवसर पर्खेर बस्दैन ।
स्थानीय पालिकाहरुलाई बढि जिम्मेवार बनाउन मातहतका वडा कार्यालयहरुलाई बहु–आयामिक कृषि उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ र त्यहाँ कृषि तथा पशु सम्बन्धी शाखाको स्थापना गर्न जरुरी छ । ती शाखाहरु मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने र बाँझो खेतीयोग्य जमिनलाई नतिजामुखी उपलब्धी प्राप्त हुने गरी खेतिमा उपयोग गर्दा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सजिलो हुन्छ । साथै स्थानीय पालिकाको सहयोगमा भूमि बैंकको स्थापनाबाट बाँझो जमिनको एकिन गर्न सजिलो हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बीउबीजन बैंकको अवधारणा उल्लेख छ जुन सराहनीय छ र बीउबीजनको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय जलवायू अनुकुलको बीउबीजन बैंकको स्थापना र संचालन गर्न स्थानीय तहलाई नै दिनु पर्दछ ।
कृषि भूमिको चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दुध, च्याउ र महजस्ता कृषि उत्पादनको ‘विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र’ निर्धारण गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिने र व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नका लागि कृषि कार्यमा संलग्न सहकारीलाई छिटो अघि बढ्न सरल कार्यविधि तयार गरी अघि बढ्न दिनु पर्दछ । साथै निजी क्षेत्रको संस्थागत तथा एकल लगानी र अनुभवलाई पनि आकर्षित गर्न छुट्टै निर्देशिका बनाएर उनीहरुको संलग्नता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । तब मात्र प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न र ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’, भन्ने प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकिन्छ । बैंकमा रहेको पूँजीको परिचालन यस क्षेत्रमा आवश्यक छ । सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई कर्जाको व्यवस्था गर्दा सरल र सहज अनुदानको प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । कोभिड–१९को संक्रमणबाट रोजगारी र उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गरी दिगो उत्पादकत्व र उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशभित्र विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनमा लागेका किसान र व्यवसायीको पहिचानका लागि कृषक तथा कृषि व्यवसायी परिचयपत्रको सुरुआत गर्ने कुरा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा विगतको ‘गरिबको परिचयपत्र’ जस्तो नहोस् । हामी तीव्र गतिमा काम गर्न चाही रहेका छौं र यसका लागि विगत कै शैलिको निरन्तरता गर्नु भन्दा पनि फरक शैली अपनाउनु पर्दछ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादन र गतिशिलता बढाउन अति जरुरी छ । अर्कोतर्फ जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरु र कर्मचारीतन्त्रको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध पनि कार्य गतिशीलताको बाधक हो । साथै कर्मचारीहरुको प्रायः भईरहने फेरबदलले पनि असर गरेको छ । ‘म भर्खर सरुवा भएर आएको मलाई केही थाहा छैन’ र ‘मेरो सरुवा भैसक्यो त्यसकारण अब नगरौं होला’ जस्ता मनोगत कुरा हामी सुनिरहेका छौं ।
विगतको कार्य सम्पादनलाई हेर्दा विकासको रकम खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक देखिँदैन । यस्तो शैली महामारीको बेला देखिनु हुँदैन । महामारीसँग जुध्नका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैले जिम्मेवारीपूर्वक अग्रसरता लिनु पर्दछ । प्रदेशस्तरमा एउटा चुस्त छुट्टै अधिकार सहितको अनुगमन कार्यदल बनाउनु पर्दछ जसले सुधारका साथ कार्य सम्पादनमा परिवर्तन ल्याउन र राम्रा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई दुरुत्साहन गर्न सक्दछ ।
उत्पादन र उद्यमशीलताका लागि नीति तथा कार्यक्रमको नतिजामा आधारित कार्यान्वयन पद्दती चाहिन्छ । यस पद्दतीले उत्पादक, कर्मचारी र स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित सबैलाई जिम्मेवारी लिन र जनउत्तरदायी बन्न कार्य सम्पादन गर्दा प्राप्त गरेको नतिजाको लेखाजोखा गर्दछ । उक्त लेखाजोखाको आधारमा वास्तविक कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । जसबाट कमजोरी पत्ता लगाउन र सुधार कार्य योजना तयार गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कार्यलाई पारदर्शी नतिजामूलक एवम् उपलब्धिमा आधारित बनाउन सबै तहका मन्त्रि, सचिव र कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष प्रस्तुत गरिने एक चलन हो । विगतको परम्परालाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको पाईन्छ । अबको एक महिनापछि कार्यान्वयनमा आउने यस नीति तथा कार्यक्रमले विगतको परम्परालाई तोड्न जरुरी छ । कोभिड–१९ रोगका कारण सिर्जना भएको असहज परिस्थितिबाट विपन्न नागरिकहरूको जीवनमा पर्न सक्ने असरलाई सम्बोधन गर्न साँच्चै नै यो एक अवसर हो । उत्पादनको क्षेत्रमा विदेशबाट फर्केका यूवासँग भएको सीप र अनुभवको सदुपयोग गर्न यस नीति तथा कार्यक्रमको सहि कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ । तीव्र गतिमा विकास गर्नका लागि सम्बन्धित सबैको कार्य सम्पादन करार गर्न अपरिहार्य हो । पुरानो पारामा कार्यान्वयन थालेर अबको महामारी अवश्य जितिन्न । त्यसकारण यो महामारीलाई अवसरमा परिणत गर्ने जिम्मा पनि हाम्रै हो । ईतिहासको भोली हुने मूल्यांकनमा हाम्रा सन्ततीले हामीलाई विजय भएको देख्न चाहेका छन् ।
आत्मनिर्भर त्यसै हुने कुरा होईन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा पुराना उद्योगको संचालनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । कम्तिमा पनि नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारीहरुको पोशाक नेपालमा नै उत्पादन गरिनु पर्दछ । सरकारी फजुल खर्च र निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च घटाउँदै लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई राहत दिनुपर्छ ।
यस नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आउने बजेट चरणबद्ध योजना चक्र र कार्यान्वयन पद्दतीमा आधारित हुनु पर्दछ । सर्वसाधारणलाई दिइने राहत प्याकेजदेखि दिगो विकास हासिल गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु समेट्न जरुरी छ । तुरुन्त, छोटो अवधिमा र एक वर्षमा लिन सकिने उपलब्धिलाई मध्य नजर गरेर उत्पादन र उद्यमशिलताका कार्यक्रमहरु तय गरिनु पर्दछ । आफ्ना जनतालाई रोग र भोकबाट जोगाउन यस नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आउने बजेट प्रस्ट रुपमा उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएर आउन जरुरी छ । कृषि नै अहिले उत्पादनको मुख्य आधार हो । कृषि मूल्य श्रृंखलामा आधारित छोटो अवधिको खेतीदेखि लिएर एक वर्षसम्ममा आय लिन मिल्ने मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र खाद्यान्न उत्पादनमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र सामुहिकीकरण गर्नु यस महामारी माग हो ।
