मुलुकमा अहिले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । यी सबै सरकारले पछिल्लो समयमा प्रत्यक्ष अनुदानका कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेषगरी कृषिलक्षित अनुदानका थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विभिन्न प्रकारका पशुपालन तथा व्यावसायिक खेतीका लागि किसानलाई अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको छ । किसानलाई कृषि कार्यका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको यस्ता कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको गुनासो समयसमयमा आउने गरको छ । यसको साथै अनुदान वितरण गरिएपछि त्यसको सदुपयोग र उपादेयताबारे खासै सोधखोज हुने गरेको छैन । सरकारले वर्षेनि अरबौं रुपैयाँ अनुदानको रुपमा वितरण गरिरहँदा पनि लक्षित वर्ग, क्षेत्र लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । घोषित र सम्पादित अनुदानका कार्यक्रमहरु सफल नहुँदा पनि वर्षेनि अनुदानका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुलाई भने अर्थपूर्णरुपमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ । लक्षित व्यक्तिसम्म अनुदान पुग्न नसक्दा र दिइएका अनुदानको सदुपयोग हुन नसक्दासमेत विभिन्न तहका सरकारले अनुदान वितरणलाई निरन्तरता दिइरहनु कत्तिको उचित होला ?
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफूअनुकूल र पहुँचवाला व्यक्तिलाई जथाभावीरुपमा अनुदान वितरण गर्ने गरेको गुनासो व्यापक पाइन्छ । यसरी आफ्नालाई अनुदान वितरण गरिँदा त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । केही समयअघि बागमती प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकका लागि ल्याएको अनुदानले लक्षित वर्गलाई समेटन् नसकेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको थियो । अहिले स्थानीय सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई दिँदै आएको अनुदानबाट पनि किसान लाभान्वित हुन नसकेको समाचार आएको छ । देशभरका पालिकाले जस्तै मकवानपुरका १० वटै पालिकाले किसानलाई दूधमा अनुदान बाँडिरहेको छ । पालिकाले सूचना प्रकाशित गरी किसानलाई अनुदान लिन आग्रह गरिरहँदा किसान भने उत्पादन भएको दूध नबिकेर, बेचिसकेको दूधको पैसा नउठेर तनावमा छन् । स्थानीय सरकारले दूध उत्पादन गर्नेलाई प्रतिलिटर एक–दुई रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्नुभन्दा उत्पादित दूधको उचित बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
अहिले जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने किसानबाट दूध संकलन र बिक्री गर्दै आएको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले दूध संकलन नै रोक्न थालेको छ । उत्पादनको तुलनामा माग न्यून भएकाले किसानले उत्पादन गरेको दूध संकलन गर्न नसकेको सहकारी संघको भनाइ छ । संघले जिल्लाबाट दैनिक करिब ५० हजार लिटर दूध संकलन गरेर मकवानपुरसहित काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे र पोखराका डेरी उद्योगलाई दूध बिक्री गर्दै आएको छ । दूधको माग कम भएपछि पाउडर दूध र नौनी बनाएर राख्ने गरिएको भए पनि भण्डारण स्थलको अभाव छ । उत्पादित दूध नबिक्नेमात्र होइन, बिक्री भएको दूधको बक्यौता पनि उल्लेख्य देखिन्छ । संघले दूध बिक्री गर्दै आएको डेरी उद्योगहरुसँग २७ करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने र किसानलाई २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । संघमा आवद्ध भएका ५३ सहित ६१ वटा सहकारी संस्थाबाट ४१ वटा चिस्यान केन्द्रमा संकलन भएको दूध संघले उद्योगसम्म पठाउने गरेको छ । दूूधको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि भए पनि बिक्री कम हुँदा किसान समस्यामा परेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा माछा, मासु, अण्डा, दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै पशुपालनमा अनुदान वितरण गर्दै आएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र फलफूल, तरकारी, पुष्प, मह, च्याउलगायत कृषि उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षसम्म प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणासमेत गरेको थियो । प्रदेशकै सिको गर्दै स्थानीय सरकार ले पनि दूधमा अनुदान दिइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा किसानलाई अनुदानभन्दा उचित बजारीकरणको आवश्यकता देखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध पदार्थ र अन्य कृषिजन्य वस्तुको उचित मूल्यमा बिक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले नगरेसम्म उत्पादन खेर जाने अवस्था बन्नेछ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि उत्पादनको बजार वा न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
