हेटौंडा बजार क्षेत्रमा रहेको राजमार्ग (मुख्य सडक) विस्तारको विवाद दशकौंदेखि चलिरहेको छ । संघीय सरकारको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तारमा अनावश्यक अलमल भइरहँदा हेटौंडा बजार क्षेत्रको भौतिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । विगतमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वकै कारण सडक विस्तारमा अवरोध पुगेको भनिरहँदा अहिले स्थानीय नेतृत्व सडक विस्तारको मुद्दामा स्पष्ट खुल्न सकेका छैनन् । तथापि सडक विस्तारमा सघाउने निर्णय नै गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वका क्रियाकलाप भने विवादित बनिरहेका छन् । विगतमा राजनीतिक नेतृत्व सडक सीमाभित्रका घरजग्गा धनी तथा व्यवसायीको पक्षमा रहेका कारण हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेकोमा वर्तमान उपमहानगरपालिका नेतृत्व भने एक कदम अघि सरेर सडक विस्तारमा सघाउने निर्णय गरेको छ । त्यतिमात्र नभई उपमहानगरपालिकाको मेयर सडक विस्तारको पक्षमा बढी नै अग्रसर बनिरहँदा उनको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसले अनावश्यक द्वन्द्व बढाउने खतरा पनि देखिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् हेटौंडाको रातोमाटेदेखि राप्तीपुलसम्मको सडकखण्डमा सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गजभित्रका संरचना हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । सडक डिभिजनको सूचनाको म्याद सोमबार सकिएको छ । मंगलबारदेखि जुनसुकै समयमा जहाँसुकैबाट सडक सीमाभित्रका संरचना भत्काउन थालिने बताउँदै आएको सडक डिभिजनलाई सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुले रोकेको छ । सर्वोच्चमा थुप्रै मुद्दा परेको र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन सुरु नहुने निश्चितजस्तै छ । अदालतको आदेश कस्तो आउँछ र सडक डिभिजनले के गर्छ भन्ने चासो र चिन्ता थपिएको छ । राजमार्ग विस्तार संघीय सरकारको जिम्मेवारीको विषय भए पनि हेटौंडा उपमहानगर प्रमुखको कार्यशैलीले चर्चा पाइरहेको छ । राजमार्ग विस्तारको विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका सरोकारवाला एक पक्षमात्रै हो । सडक विस्तार आवश्यक छ या छैन भन्ने आधारमा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो भूमिका सहयोगीको रुपमा सिमित राख्नुपर्छ । सडक विस्तार आवश्यक हो भने यस कार्यमा संघीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र पीडित हुने नगरबासीका समस्या समाधानमा उत्तिकै अग्रसर हुनु आवश्यक छ । तर, नगरप्रमुख म तयार छु, अब सडक विस्तार गर्नुपर्छ, घरहरु भत्कनुपर्छ भनेर तम्सनु पीडित नगरबासीप्रति अन्याय हुन्छ ।
उपमहानगरपालिकाकी मेयरले मात्रै चाहेर राजमार्ग विस्तार हुँदैन । २०७३ पुसमा हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्ग सीमाभित्रका घरटहरा भत्काउन सुरु गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसबेला राप्तीरोड क्षेत्रका अधिकांश घरधनीहरुले घरको झ्याल ढोका निकालेर व्यवसायीले पसल खाली गराइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले काम रोकिएको थियो । त्यसबेलाको मुद्दालाई अदालतले फैसला गरेको भए पनि हेटौंडा बजार क्षेत्रको घर टहरा हटाउन अझै थुप्रै कानुनी अड्चन बाँकी छन् । सडक सीमा २५ मिटर कि २५ गज भन्ने नयाँ विवाद सुरु भएको छ । वर्षौंदेखि सरकारलाई मालपोत बुझाइरहेको र नगरपालिकाबाट नक्सापास गराएर बनाइएका र एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाइरहेकाहरुको घर सजिलै भत्काउन पक्कै मिल्दैन ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने राजमार्ग सीमाभित्रका घरटहरा खाली गरेर सडक चौडा पार्ने चर्चा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ । सडक डिभिजनले पनि सडक सीमा खाली गराउने सन्दर्भमा कानुनी र नीतिगत जटिलता सुल्झाउने भन्दा अतिक्रमण हटाउने सूचना प्रकाशित गरेर औपचारिकतामात्रै पूरा गर्दै आएको छ । हेटौंडालाई मानवबस्ती घोषणा गरेर बजार क्षेत्रका घरटहरा नभत्काई राजमार्गलाई नै बाइपास गरी अन्यत्रबाट लैजानुपर्ने भन्दै सडक विस्तारको कार्यलाई अल्मल्याउने काम भइरहनु हुँदैन । अन्यत्र सडक सीमाभित्रका संरचना हटाइएकाले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा मात्र नहटाउने भन्ने पक्कै नहोला । संघीय सरकारले नै उचित कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेर यस समस्याको चाँडै अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा, सडक सीमाभित्रका घरटहरा भत्काउने र नभत्काउने विवादले द्वन्द्वको रुप लिने खतरा बढ्ने निश्चित छ ।
