हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणाको तयारी भइरहेको छ । आगामी मंसिरसम्म बालमैत्री घोषणा गर्नेगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ । मंसिर आउन करिब ४ महिना बाँकी रहँदा बालमैत्री घोषणाको अधिकांश सूचक हासिल भएको छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पहिलदेखि नै समस्याको रुपमा रहेको बालश्रममुक्त गराउन बढी जटिलता देखिएको छ । बालश्रम अन्त्यका लागि नियमित र प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही सुस्त भइरहँदा बालमैत्री घोषणाका लागि यसैले अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना देखिएको छ । भरखरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रमा गरिएको अनुमगनबाट बालबालिकालाई श्रममा लगाउने ११ जनालाई कारबाही गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बाल हेल्पलाइनलगायत सरोकारवालाहरुको टोलीले अनुगमन गरी बालश्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई कारबाही गरेर ४४ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्नुका साथै ९० हजार रुपैयाँ बालश्रमिकको पारिश्रमिक तिराएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सबैजसो वडामा बालश्रमको समस्या रहे पनि बजार क्षेत्रका वडाहरुमा बढी समस्या देखिएको छ । हेटौंडाको १, २, ४, ५, १० र ११ नम्बर वडामा धेरै वर्कशप तथा ग्यारेजहरु रहेका कारण त्यहाँ बालश्रमिकको प्रयोग भइरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । यस्तै, राजमार्ग र बजार क्षेत्रका होटलहरुमा पनि बालश्रमिकको प्रयोग भइरहेको भेटिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा गरिएको अनुगमनका क्रममा पनि वर्कशप, होटल, कुटानीपिसानी मिलमा काम गर्ने र घरेलु बालश्रमिकको उद्दार गरिएको थियो । करिब एक दशकअघि गैरसरकारी संस्थामार्फत् तत्कालीन हेटौंडा नगर पालिकाले १ देखि ११ नम्बर वडाभित्र गरेको सर्वेक्षणमा ६ सयभन्दा बढी बालश्रमिक पाइएको थियो । त्यस समयमा हेटौंडा नगरपालिकाका विभिन्न वडालाई बालश्रममुक्त घोषणासमेत गरिएको थियो । बालश्रममुक्त घोषणा गरिएकै वडाहरुमा अहिले पनि बालश्रमिकको प्रयोग बढी भइरहेको पाइनुलाई गम्भीररुपमा लिनु आवश्यक छ ।
कानुनीरुपमा दण्डनीय रहेको बालश्रम एक सामाजिक समस्या बनिरहेको छ । बालश्रमकै कारण बालबालिका शिक्षालगायत अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गतको बालबालिकासम्बन्धी हकले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले पनि बालश्रमलाई दण्डनीय मानेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन, २०५६ ले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका कसैलाई पनि कुनै पनि काममा लगाउन निषेध गर्नुका साथै बालश्रममा लगाउनेलाई दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यसरी बालश्रमलाई संविधानदेखि विभिन्न कानुनले दण्डनीय बनाएको भए पनि व्यवहारमा बालबालिका विभिन्न प्रकारका श्रममा संलग्न भइरहेकै छन् ।
बालश्रम अन्त्यका लागि समय–समयमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम भइरहेको र विभिन्न वडालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको भए पनि बालश्रमको समस्या उस्तै छ । बालश्रममुक्त बनाउन गरिएका विभिन्न सचेतनामूलक तथा दबावमूलक कार्यक्रमले बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा राख्ने क्रममा केही कमी आएको भए पनि बालश्रम पूर्णरुपमा हट्न सकेको छैन । बालश्रममुक्त घोषणा गरेपछि सरोकारवाला निकायले नियमित अनुगमन नगर्दा बालश्रममुक्त कागजमै सिमिति बनेको हो । आक्कलझुक्कल हुने गरेको नियमनकारी तथा सरोकारवालाको अनुगमन र रोजगारदातालाई सामान्य कारबाहीले बालश्रमबारे सचेतना वृद्धि गर्नेबाहेक खासै प्रभावकारिता हासिल भएको छैन । अनुगमनका क्रममा उद्दार गरेर परिवारको जिम्मा लगाइएका बालबालिका फेरि श्रममा फर्कने क्रम रोकिएको छैन । तराईका विभिन्न जिल्ला तथा छिमेकी देश भारतका बालबालिकासमेत हेटौंडामा श्रममा सक्रिय रहेकाले बालश्रम अन्त्य थप चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । नियमनकारी निकायले अनुगमन तिब्र बनाएर रोजगारदातालाई कडा कारबाही नगरेसम्म बालश्रम अन्त्य सम्भव देखिँदैन ।
