हेटौँडाः रोम विधान अनुमोदन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । इन्सेकका संयोजक गणेश भण्डारीले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेढाईले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो । इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक भण्डारीले देशमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्यका लागि पनि राष्ट्रले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र हुन ढिलो भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले रोम विधान पारित भएको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारलाई रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुनका लागि दवाव दिने उद्देश्यले विगत १७ वर्षदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेडाईलाई जानकारी गराउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तर नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) लाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्यलाई समेत स्मरण गराइएको छ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटक–पटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउनसमेत ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको पक्षलाई पनि पुनःस्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेकले ज्ञापन पत्रमार्फत् आग्रह गरेको छ ।
इन्सेकले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र ।
