गत बिहिबार सिद्धार्थ माविमा छलफलमा सहभागी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानाध्यापकहरु ।

हेटौंडाः सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, शिक्षक र विद्यार्थीबीचको अनुपात मिलाउन, अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गर्न निजी श्रोतका शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । तर, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउन आव्हान गर्नुअघि नै विद्यालय बन्द गर्न आव्हान गर्यो । विद्यालय बन्द गर्न आव्हान गरेको एकसातामै सरकारले लकडाउन समेत घोषणा गर्यो । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि वार्षिक परीक्षाको नतीजा विद्यालयले अनलाइन र टेलिफोनमार्फत नै विद्यार्थी र अभिभावकलाई बुझाए । यति बेला नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण र पठनपाठन सुरु गर्ने विषयमा अन्यौल छ । विद्यालयको नियमित कामबाहेक हेटौंडा नगरक्षेत्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई निजी श्रोतका शिक्षकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति थपिएको छ ।

गत बिहिबार हेटौंडा उपमहानगरक्षेत्रका केही विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकबीच निजी श्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको छ । बिहिबारको अनौपचारिक छलफलमा विद्यालयका समस्याका बारेमा उपमहानगरपालिकालाई समस्याबारे जानकारी गराउने निर्णय भएको हेटौंडा–१४ स्थित जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक भोगेन्द्र लुइटेलले जानकारी दिनुभयो । अधिकांश विद्यालयमा निजी श्रोतका शिक्षक, कर्मचारी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानाध्यापक लुइटेलले भन्नुभयो, ‘छलफलमा सहभागी विद्यालयका प्रतिनिधिले मासिक ५० हजारदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने जनाएका छन् । त्यति ठूलो रकम मासिक रुपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।’

सिद्धार्थ माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मधु बजगाईले सिद्धार्थ माविले मासिक करिव अढाई लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च विद्यार्थीसँग सहयोग शूल्क लिएरै व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै यो बन्दका बेला उक्त खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति भएको बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकासँग सहयोगका लागि आग्रह गर्ने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ । यता आधुनिक राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक वीरवंश बैठाले अंग्रेजी माध्यम र निजी श्रोत गरी मासिक करिव सात लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गर्ने क्रममा विद्यालयले सहयोग शूल्कको नाममा मासिक शूल्क समेत संकलन गर्ने गरेको छ । सरकारी विद्यालयमा निशूल्क शिक्षा भनिए पनि अभिभावकको समेत सहमतिमा विद्यालयले सहयोग शूल्कको नाममा मासिक शूल्क लिइरहेका छन् । तर, नियमित कक्षा सञ्चालन नहुँदा अभिभावकसँग त्यो रकम संकलन गर्ने अवस्था समेत छैन । अंग्रेजी माध्यम विद्यालय र अभिभावक दुबैको रहरले सञ्चालन गरे पनि यतिबेला सहयोग शूल्क संकलन नहुँदा निजी तथा अंग्रेजी माध्यमका बाह्य शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन नपाएको जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक भोगेन्द्र लुइटेलले बताउनुभयो । अधिकांश सरकारी विद्यालयले शिक्षण सहयोग शूल्क भनेर वार्षिक परीक्षाको नतीजा सार्वजनिक गर्ने बेलामा संकलन गर्ने गरेको थियो । यस वर्ष वार्षिक नतीजा पनि अनलाइन र टेलिफोनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्दा शूल्क संकलन गर्न नपाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको भनाइ छ ।

यस्तै नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने विषय पनि अन्यौल भएको उहाँको भनाइ छ । नयाँ पाठ्यपुस्तक व्यवसायीले ल्याइसके विद्यार्थीलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको लुइटेलले बताउनुभयो । छलफलमा भुटनदेवी मावि, प्रगति मावि, चन्द्रोदय मावि, ज्योति मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानाध्यापकको सहभागिता रहेको थियो ।