राणा शासनकालसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाट तराई तथा भारत आवतजावत गर्ने बाटोको रुपमा रहेको हेटौंडा राणा शासनको अन्त्यपछि विस्तार आवाद हुँदै आएको हो । त्रिभुवन राजपथको निर्माणअघि वीरगञ्जबाट अमलेखगञ्ज– हेटौंडा हुँदै भीमफेदीसम्म यातायात सञ्चालन हुँदादेखि हेटौंडाले नेपालको राजधानी र मध्ये तराईलाई जोड्दै आएको थियो । त्रिभुवन राजपथ निर्माण सम्पन्न भएपछि हेटौंडामा चहलपहल वृद्धि भयो र बजारको आकार लिन थाल्यो । पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग निर्माण भएपछि भने यो ठाउँ पूर्व–पश्चिम यात्राको क्रममा विश्राम गर्ने स्थान बन्न पुग्यो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ भएर आवतजावत गर्नेक्रममा बस रोक्ने, चालक परिवर्तन गर्ने र चिया–चिसो खाने ठाउँको रुपमा हेटौंडा सिमित थियो । भित्री मधेशमा पर्ने हेटौंडामा आवादी बढ्दै गएपछि जिल्ला सदरमुकाम भीमफेदीबाट यहाँ सारियो । विस्तारै हेटौंडा सानो शहरको रुपमा विकास भयो । विगतमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकामको रुपमा समेत हेटौंडाको नाम लिने गरिएको थियो ।
हेटौंडा अब एउटा सानो शहरमात्र रहेन । देशका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये यो पनि एउटा हो । देशकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको शहरमध्ये दशौं स्थानमा हेटौंडा पर्दछ । त्यो भन्दा पनि बढी हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी हो । संघीय राजधानी बागमती प्रदेशमै रहेकाले हेटौंडा संघीय राजधानीको पनि राजधानी बनेको छ । पछिल्लो समय हेटौंडाको चर्चा तथा महत्व बढ्दै गएको भए पनि हेटौंडालाई कस्तो शहर बनाउने भन्ने कुनै योजना नहुनु दुःखद् हो । संघीयता कार्यान्वयनमा आउनेवित्तिकै बागमती प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडा कायम भयो । अस्थायी राजधानीलाई स्थायी बनाउन निकै कठिन बनिरहेको तत्कालीन अवस्थामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले हेटौंडाको विकासमा कुनै चासो राखेनन् । स्थायी राजधानी भएको तीन वर्ष नाघिसक्दासमेत राजधानी कस्तो हुनुपर्ने वा कस्तो बनाउने भन्ने कुनै सरकारबाट पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छैन । हेटौंडालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा कुनै परिकल्पना नभएको स्वयम् हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाको भनाई छ । शुक्रबार योजना तर्जुमा र सुशासन प्रवद्र्वन अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै उपमहानगर प्रमुख लामाले हेटौंडाको आगामी मार्गचित्र निर्माण नभएको बताएकी हुन् ।
हेटौंडा प्रदेश राजधानी कायम हुनु हेटौंडाबासीका लागि गौरबको विषय भए पनि हेटौंडालाई कस्तो शहर बनाउने भन्ने विषयमा कुनै सरकारले चासो नदेखाउनुले चिन्ता बढाएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नै हेटौंडाको भावी मार्गचित्र तयार पार्नुपर्छ । हेटौंडालाई दुई, पाँच, दश, बीस वर्षभित्र कस्तो बनाउने र के के काम गर्ने भन्नेबारेमा उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । संघीय र प्रदेश सरकारसँग उपमहानगरपालिकाले आवश्यक समन्वय गरेर स्रोत, साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारले राजधानीलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने हुन्छ भनेर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पन्छिन मिल्दैन । उपमहानगर प्रमुखले कर्मचारीलाई तलब वितरणदेखि २५ मिटर भत्काउने विषयमा समस्या रहेको बताइरहँदा यी समस्या समाधानका लागि कसरी समन्वय भइरहेको छ भन्ने जवाफ दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र दिनप्रतिदिन साँघुरो, भीडभाड र कुरुप बन्दै गइरहेको छ । कुनैबेला ग्रेटर हेटौंडाको चर्चा चल्ने गरेको भए पनि ग्रेटर हेटौंडाका लागि कुनै काम भएका छैनन् । उपमहानगरपालिकासँगै प्रदेश राजधानी भएको ७ वर्षसम्म पनि उपमहानगरले नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । साना सवारी, पार्किङ, फुटपाथ, बजारलगायत व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिकाले खासै सफलता पाउन सकेको छैन । हेटौंडाको चक्रपथको योजना अलपत्र छ । हेटौंडा बजारको भौतिक संरचनाले बढ्दो शहरीकरण तथा जनसंख्या र सवारी साधनको चाप थेग्न सकेको छैन । उपमहानगर नेतृत्वले हेटौंडाको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान ढिला गर्नु हुँदैन ।
