सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक ऐन, कानुनको व्यवस्था भए पनि हिंसाका घटना भइरहेकै छन् । लैंगिक हिंसाविरुद्ध सरकारी, गैरसरकारी तथा समुदायस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरु सञ्चालन भइरहे पनि हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । एक्काइसौं शताब्दीमा समेत लैंगिक हिंसा अन्त्य हुन नसक्नुले हाम्रो चेतना स्तर र मानसिकतालाई उदाङ्गो पारेको छ । राज्यले सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढेको भए पनि व्यवहारमा असमानता कायमै छ । असमानता अन्त्यका लागि नीति, नियम तथा कार्यक्रमहरु प्रशस्त भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण बनेको छ ।
विगतको तुलनामा लैंगिक हिंसाका घटनामा केही कमी आए पनि यस्ता घटना उल्लेख्य रहनुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । पछिल्लो ८ महिनामा मकवानपुर जिल्लामा १७८ जना लैंगिक हिंसामा परेका छन् । हेटौंडा अस्पतालको लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६६ जना महिला, १० जना पुरुष र २ जना अन्य व्यक्ति लैंगिक हिंसामा परेका छन् । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा जबरजस्ती करणीका कारण हिंसामा परेका ३६ जना छन् । पछिल्लो ८ महिनामा मासिक न्यूनतम २ जनादेखि अधिकतम ११ जनासम्म जबरजस्ती करणीका कारण हिंसामा परेको तथ्यांकले देखाउँछ । सोही अवधिमा ९ जना यौनजन्य हिंसामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म ६४ जना शारीरिक हिंसामा परेका छन् । यस अवधिमा मासिक न्यूनतम ३ जनादेखि अधिकतम १३ जनासम्म शारीरिक हिंसाबाट पीडित भएको अस्पतालको तथ्यांक छ । यसै अवधिमा जबरजस्ती विवाह र बालविवाहका घटनाबाट पीडित हुने १५ जना छन् । पछिल्लो ८ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाबाट १६ जना, मानसिक हिंसाबाट ६ जना र अन्य हिंसाबाट ३९ जना पीडित बनेको केन्द्रको तथ्यांक छ । जिल्लाका ८ वटा गाउँपालिकाभित्रका ७० जना र नगरपालिका क्षेत्रका १०५ जना हिंसाबाट पीडित बनेका छन् । जातीय आधारमा सबैभन्दा बढी हिंसा पीडित हुनेमा जनजाति छन् ।
लैंगिक हिंसामा केही पुरुष परेका भए पनि अधिकांश महिलाहरु पीडित हुने गरेको पाइन्छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना रहेको देशमा महिलाहरु बढी हिंसामा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका सबैजसो विकासोन्मुख देशका महिलाहरु शोषित, पीडित र उपेक्षित बन्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता देशका अधिकांश महिलाहरु भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, अमर्यादित व्यवहार र अपमानित भएर बाँच्नु परेको छ । लैंगिक हिंसाको मूल जरो र स्रोतको रुपमा रहेको कुरीति, कुसंस्कार र पितृसत्तात्मक सोचमा केही परिवर्तन आए पनि यी समस्या समाजमा अझै व्याप्त छन् । बोक्सीको आरोपमा दिइने शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार, बेचबिखन, विभिन्न प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक यातना, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बहुविवाह आदि लैंगिक हिंसाका मुख्य कारक हुन् ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै महिला अधिकारको पक्षमा सचेतना बढ्दै गए पनि महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना अन्त्य हुन सकेको छैन । महिला अधिकारका लागि भएका संघर्ष तथा आन्दोलनले कानुनी अधिकार दिलाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा महिला हिंसाका घटनामा उल्लेख्य कमी आउन सकेको छैन । हिंसामुक्त समाज र देश बनाउन घर–घरबाटै सचेतना फैलाउँदै आवश्यक प्रयास हुनुपर्छ । महिलाबिरुद्ध भइरहेका हिंसा अन्त्यका लागि मुलुकको विद्यमान नियम कानुन अब्बल रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अधिकांश नेपाली महिलाहरु सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले पुरुषभन्दा कमजोर छन् । महिलामैत्री कानुनले मात्रै लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न सक्दैन । भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आवश्यक अन्य नीतिगत व्यवस्थाले लैंगिक हिंसा कम गर्न सकिन्छ ।
