मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक सामाजिक विकासको ठूलो अपेक्षा थियो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेतृत्व उही रहँदा परिवर्तनको अनुभूति आम नागरिकले गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक व्यवस्था बदलेपछि विकासको परिपाटीमा पनि सुधार हुने अपेक्षा सार्थक बन्न नसकेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजना थुप्रै अघि बढाएको भए पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको कामहरु अघि बढ्न नसक्दा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु विकासको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । सानातिनामात्र नभई ठूला र गौरबका आयोजना निर्माणको गति र प्रभावकारिता हेर्दा विकास प्रक्रिया असफल बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ नै । योजना कार्यान्वयन र आयोजना निर्माणमा देखिएको सुस्त गतिले समयमा काम सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने र साधन स्रोतको दुरुपयोग हुने अवस्था बनिरहेको छ ।
विकास निर्माणको कामलाई प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा स्वयम् सरकारकै नेतृत्वकर्ताहरु सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले परिणाम ल्याउने गरी काम गर्न अहिलेको विकासको मोडेल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले अहिलको विकासको मोडेल ठिक नभएको बताएका हुन् । साना टुक्रे आयोजनाहरुमा बजेट छर्ने अहिलेको परिपाटीले विकास निर्माण कार्य प्रभावकारी नहुने उनको भनाई छ । उपलब्धीमूलक र गुणात्मक परिणाम देखाउन विकास बजेटलाई केही वर्षसम्म एउटा निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका हुन् । उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा तीनै तहको सरकारले धेरै ठाउँमा व्यक्तिलाई अनुदान दिँदा पनि परिणाम नदेखिएको भन्दै अनुदानले उत्पादन र रोजगारी नबढ्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई छ । बागमती प्रदेश सरकारले व्यक्तिलाई अनुदान दिने काम बन्द गरी समुदायकेन्द्रित लगानी गर्र्ने उनले बताएका छन् ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकारबाट विकास निर्माणका योजनाले गति पाउला र समृद्धिको मार्ग तय होला भन्ने आशा गरेका नागरिकमा निराशा निराशा बढ्दै गएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर बनिरहेको छ । स्थानीय सरकारले पनि विनियोजित सबै बजेट समयमै खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । विकास बजेट समयमै उचित तरिकाले खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ । दुई–तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी र ठेक्का दिने सरकारी निकाय दुबैको लापरबाहीले दशकौंसम्म पनि अधुरै रहनु विडम्बना बनिरहेको छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगरी वर्षौंसम्म बेवारिस अवस्थामा राखिँदा पनि चुप लागेर बस्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध सरकारी अधिकारीलाई कारबाही नहुँदा यस्तो विकृति मौलाउँदै गएको हो ।
विकास निर्माणको योजनालाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले नै विकासको उपयुक्त मोडेल तय गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम, नीति, कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । विकास निर्माणको काम समयमा नहुनु र परिणाम सोचेअनुसार नुहुनुमा मोडेलमात्र नभई काम गर्ने मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र शासकवर्गको व्यवहार परिवर्तन नहुँदा व्यवस्था परिवर्तनको परिणाम नदेखिएको जस्तै मोडेलमात्र परिवर्तन गरेर विकासको परिणाम देखिँदैन । विकास निर्माणका योजना आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने सबै निकायमा रहेका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति र सरकारका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्दै मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेमा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्नसक्छ ।
