मकवानपुर जिल्लाको सहकारी अभियानमा २०६३/०६४ सालदेखि नै जिल्लामा रहेका सबै विषयका सहकारी संघहरुको सञ्जालमार्फत् ऐक्यबद्ध हुँदै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आईरहेको हो । यसैको निरन्तरता स्वरुप कोरोना कहरबाट गुज्रिनु परिरहेको सन्दर्भमा जिल्लाका ५ वटै जिल्ला सहकारी संघहरुले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एकमुष्ठ राहत हस्तान्तरण गरियो ।
विश्वभरी फैलिएको कोरोनाको सन्त्रास र यसबाट आम नेपालीलाई जोगाउनका लागि नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको आज ४० औं दिन हो । स्थानीय तहस्तरीय सहकारीहरुलाई जिल्ला बचत सहकारी संघको पहलमा राहत संकलन र वितरण पनि सकियो तर, सन्त्रास कम हुन सकेन । लकडाउन थपि क्रम जारी छ । केही समयमा सामान्य अवस्था आउला कृषिउपजले बजार पाउला, किसानले मूल्य पाउलान् भन्ने आशाहरु विस्तारै निराशामा परिणत हुने अवस्था सिर्जना भैदियो । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुबाट फोन आउन थाल्यो । समयमा यहाँको कृषि सामग्री बिक्री गर्न पाईएन भने किसानमा भएको लगानी डुब्छ ।
किसान डुब्नु, सहकारी डुब्नु हो । कतै तरकारी सहज उपलब्ध नभएकै कारणले खान नपाईने, कतै खेर जाने । यो अवस्थाबाट कसरी उन्मुक्ति पाईन्छ त ? कसरी मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकाको तरकारी हेटौंडाका उपभोक्ताको भान्सासम्म ल्याउने त ? यो लकडाउनको अवस्थामा । मिनेट–मिनेटमा सञ्चार माध्यमले घरमै बस्न, मिचिमिची साबुनपानीले हात धुन भनिरहेका, सुरक्षाकर्मीहरुले माईकको प्रयोग गरी गरी सतर्क गराईरहेको, बहिर निस्कनेहरुको लागि उत्ति परैबाट समाउन मिल्ने म्यानक्याचर बनाएर नियन्त्रणमा लिईरहेको बेला सम्पूर्ण शक्ति स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित भएको बेला सामान्य र सहज पक्कै थिएन ।
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा यस सम्बन्धमा परामर्श गरियो । सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया र सहकारी संस्थाले यस्तो किसिमको कदम चाल्ने योजना बनाएकोमा प्रशंसा प्राप्त भएपछि काम गर्ने थप उत्साह पैदा भयो । कसरी मकवानपुर जिल्लाका सहकारी सञ्जालको यस कार्यमा कसरी सहकार्य भयो भन्ने धेरैको जिज्ञासाको थप सम्बोधन गर्न चाहान्छु ।
मिति २०७७/१/१२ गते जिल्ला सहकारी सञ्जाल, मकवानपुर (जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला बचत सहकारी संघ, जिल्ला कृषि सहकारी संघ, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, सहकारी बैंक) लगायतको अनलाईन बैठक बस्यो । बैठकले दिएको जिम्मेवारी बमोजिम जिल्ला व्यवस्थापक बैठक १३ गते शनिबारको दिन बस्यो । तरकारी माग लगायत व्यवस्थापनका विभिन्न विषयमा योजना तर्जुमा गर्यो ।
पहिलो दिन जिल्ला सहकारी संघले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र बजार क्षेत्रमा ढुवानीका सेवाको लागि पहल गर्यो । कृषि तथा जिल्ला सहकारी संघले प्रारम्भिक सहकारी संघसँग समन्वय गरी तरकारी ढुवानी पहल गर्ने, सदस्य संस्थाहरुमार्फत् उपभोक्ताको माग संकलन गर्ने कार्य भयो । यस क्रममा बचत सहकारीहरुको तर्फबाट ४ हजार २ सय ५० केजी, बहुउद्देश्यीय सहकारीको तर्फबाट ६ सय केजी, दुग्ध सहकारीहरुको तर्फबाट २ सय ५० केजी तरकारीको माग संकलन भयो ।
किसानले पठाएका तरकारीलाई प्याकेजिङ जनशक्ति परिचालन गर्न पनि सहकारी संघहरुले सहकार्य गर्यो । जिल्ला सहकारी संघको तर्फबाट २ जना (पूर्व व्यवस्थापक समेत), जिल्ला दुग्ध सहकरी संघको तर्फबाट एकजना, जिल्ला बचत संघको तर्फबाट ११ जना (३ जना प्रारम्भिक सहकारी संस्था प्रतिफल साकोसको तर्फबाट २ घण्टा स्वयम् सेवा समेत), राष्ट्रिय सहकारी बैंकको तर्फबाट एकजना, जिल्ला कृषि सहकारी संघको तर्फबाट एकजना (विहान ४ बजेदेखि निरन्तर) खटियो । लकडाउनका बेला जनशक्ति परिचालनमा पनि समस्या भयो । जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघबाट खटिनुभएका एकजनालाई खानापछिको समयमा पासको अभावमा सुरक्षाकर्मीले बाटैमा रोकिदियो ।
पहिलो दिनको कामको तुरुन्तै समीक्षा, प्राप्त सुझावहरुलाई सम्भावना रहे सम्मको सुधारको प्रयास भयो । समीक्षा बैठकअनुसार १०० भन्दा बढी पाकेट माग आउने र इच्छुक प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थामा नै प्याकेजिङ गर्ने गरी सामान ढुवानी गर्ने कुरा भयो । लोड–अनलोडका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र सामानको गुणस्तरको लागि उत्पादक र वितरक दुबै क्षेत्रमा कार्यदल गठन र सामान अनुगमनको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कुरा भयो ।
यसरी पहिलो दिन बैशाख १७ गते खुद्रा बिक्रि समेत ४ हजार ४ सय ४० केजी काउली, मटरकोसा, मुला र धनिया बिक्री सम्पन्न भयो । दोश्रो दिन बैशाख १९ गते ७ हजार केजीको माग भएकोमा ४ हजार ३ सय केजी बिक्री सम्पन्न भयो । यो लकडाउनको समयमा सबै संघका व्यवस्थापकहरु तथा कर्मचारी साथीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतमा बिक्रीका सबै कामहरु सम्पन्न भयो भने यसलाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित तवरबाट अघि बढ्नको लागि प्राप्त अनुभवलाई आधार बनाई अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ योजना बन्दै कार्यान्वयन हुँदै गरेको अवस्था छ । यसलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारीकर्मी, विषयविज्ञ लगायतको सहकार्य र सह–सम्बन्ध जरुरी छ । सहकारीले किसान र उपभोक्ता दुबै पक्षको हितमा काम गर्न लाग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदरणीय डोरमणि पौडेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले तरकारी वितरणको सुरुवातमा सहभागी भइदिएर हामीलाई अत्यन्त हौसला प्रदान गर्नुभएको छ । यस्तै बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हामीलाई पहिलो दिन दुई वटा गाडी र दोस्रो दिन एउटा गाडी उपलब्ध गराएर यस काममा अग्रसर हुन थप प्रेरित गरेको छ ।
(लेखक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड मकवानपुरकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
