नेपालमा धेरै सार्वजनिक विदा हुने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत थप विदा दिने गरेका कारण सार्वजनिक विदामा बढोत्तरी भइरहेको छ । सार्वजनिक विदा दिने परिपाटीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै हरेक वर्ष संघीय सरकारले सार्वजनिक विदामा हेरफेरसमेत गर्दै आएको छ । केही वर्षअघि संघीय सरकारले धेरै सार्वजनिक विदा कटौती गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा फेरि सार्वजनिक विदा थपिएका छन् । त्यतिमात्र नभई संघीय सरकारले अपर्झट थप सार्वजनिक विदा दिइरहेको छ । पछिल्लो करिब एक महिनाको बीचमा पूर्वनिर्धारितभन्दा थप ३ दिन सार्वजनिक विदा दिइएको छ । गत पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिएको सरकारले माघ १ गते पोखरामा भएको हवाई दुर्घटनाको शोकमा २ गते सार्वजनिक विदा दिएको थियो । आज फागुन १ गतेका दिन पनि जनयुद्ध दिवसको नाममा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ । कर्णाली, बागमती र मधेश सरकारले फागुन १ ग ते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले पनि देशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो ।
धेरै दिन सार्वजनिक विदा हुने गरेका कारण सरकारी कामकाज, उद्योग, व्यवसाय, शैक्षिक संस्थालगायत क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको गुनासो बढ्दै गएको छ । वि.सं २०७९ सालमा नेपाल सरकारले विभिन्न चाडपर्वमा १६ दिन सार्वजनिक विदा दिएको छ । यसैगरी दशैंमा ६ दिन र तिहारमा ५ दिन थप सार्वजनिक विदा दिइएको छ । विभिन्न दिवसका अवसरमा ५ दिन र जन्म जयन्तीमा एक दिन सार्वजनिक विदा दिइएको छ । गत फागुन २६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी चाडपर्व, दिवस र जयन्तीमा देशभर ३३ दिन सार्वजनिक विदा दिएको छ । यसको साथै एक वर्षमा झण्डै थप ५० दिन शनिबारको सार्वजनिक विदा छँदैछ । सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि, महिला कर्मचारीका लागि, काठमाडौं उपत्यकाका लागि दिइने विदा एक दर्जन बढी छन् । अपर्झट घोषणा हुने सार्वजनिक विदासमेत सरकारले एक सय दिनभन्दा बढी सार्वजनिक विदा दिने गरेको पाइन्छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रदेशभर वर्षमा थप ६ दिनसम्म सार्वजनिक विदा दिन सकिने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार थप सार्वजनिक विदा दिने गरेका छन् । विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले हिउँदे, वर्षे तथा स्थानीय विदा प्रशस्तै दिने प्रचलन छ । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक विदामा पुनर्विचार गर्ने घोषणा गरे पनि उनैले नेतृत्व गरेको सरकार गृह मन्त्रालयले आज फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिएपछि थप भनाइ र गराइमा अन्तर स्पष्ट देखिएको छ । कुनै वर्ष विदा कटौती गर्ने र कुनै वर्ष थप गर्नेबाहेक सार्वजनिक विदामा सामान्य हेरफेर गर्नेबाहेक यसलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।
सार्वजनिक विदा बढी हुँदा सरकारी सेवाप्रवाह, व्यापार, व्यवसाय र शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यस वर्षको प्रारम्भमा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदाको व्यवस्था परीक्षणका रुपमा लागू गरेकोमा प्रभावकारी नभएको भन्दै हटाइएको थियो । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक देशभर सार्वजनिक विदा दिने परिपाटी न्यून बनाउनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय महत्वका पर्व तथा दिवसबाहेक अन्य विदाहरुको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिनु उचित हुनेछ । नेपालमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएको सबैले महसुस गरेका छन् । सबै तहका सरकारले विदा दिने प्रतिस्पर्धा गर्नु मुलुकको उन्नति र प्रगतिमा बाधक हुने निश्चित छ । सरकारले सार्वजनिक विदा कटौती गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विदा कटौती नगर्ने हो भने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
