बागमती प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा पहिलो बैठक सोमबार हेटौंडामा बसेको छ । प्रदेशसभाको सभामुख चयन नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । केही दिनअघि प्रदेशसभा सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको शथपग्रहण गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको हो । गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम मंसिर अन्तिमतिर निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक बस्ने क्रम सुरु भएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएर अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको तीस दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बस्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोमबार बसेको बागमती प्रदेशसभामा राजनीतिक दलहरुका संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधिले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा विभिन्न ५ वटा अध्यादेश पेश भएका छन् । सभामुख निर्वाचनका लागि आगामी पुस २९ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने गरी प्रदेशसभाको सोमबारको पहिलो बैठक स्थगित भएको छ ।
देशमै नयाँ प्रयोगको रुपमा प्रादेशिक संरचनाको परिकल्पना गरिएको हो । संघीयतालाई सार्थक बनाउन र व्यापकता दिन प्रदेश संरचनाको व्यवस्था गरिएबमोजिम प्रदेशको ५ वर्षे पहिलो कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । प्रदेश तहको संसदीय तथा सरकारको अभ्यास नौलो भएकाले सुरुवातको समयमा केही अलमल भए पनि पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशहरुले उल्लेख्य नतिजा आउने काम गर्न सकेको पाइँदैन । विशेषगरी प्रदेश सरकारहरुले आम नागरिकले महसुस गर्ने नतिजामूलक काम गर्न नसक्दा यसको औचित्यबारे पनि चर्चा सुरु भएको थियो । केही राजनीतिक दलहरुले समेत प्रदेश तहको संरचनाको खारेजीको माग गर्दै चुनावी एजेण्डासमेत बनाएका थिए । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा बसेर काम गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्य कम देखिएको छ । संघ र स्थानीय तहले आ–आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेश तहको अधिकार कुण्ठित भएको आवाजहरु पनि उठ्ने गरेका थिए । अधिकारको हिसाबले स्थानीय तह बलियो हुँदा र संघले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिँदा प्रदेशले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारले गर्दै आएको थियो ।
जे जस्तो भए पनि पुनः ५ वर्षका लागि प्रदेश तहको संरचनाले निरन्तरता पाइसकेको छ । अब प्रदेश तहको औचित्यको बहस ५ वर्षपछि निर्वाचनअघि गर्ने हो । अबको ५ वर्षलाई प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभा सदस्य तथा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुमा आएको छ । विगतका कमीकमजोरी र त्रुटीहरुलाई सुधार्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्चतम समन्वय, सहकार्य र अधिकारको उचित बाँडफाँडसहित नतिजामुखी काम गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्रीमा चयन गर्दै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसअघि राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन फुटाइएका मन्त्रालय गाभेर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाइनुपर्छ । प्रदेश तहको लागि आवश्यक ऐन, नियम निर्माणलाई तिब्रता दिएर प्रादेशिक संरचनाहरुको पूर्वाधार निर्माण पूरा गर्नुपर्ने प्रदेशको केही मुख्य कार्यभारलाई प्रदेशसभाले बुझ्नु आवश्यक छ ।
संघीय शासन प्रणालीप्रति राजनीतिक दल तथा आम नागरिकको ठूलो अपेक्षा छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक संरचनाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रदेशसभा र सरकारले प्रदेश तहको व्यवस्थापन र सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न अलमलिने छुट अब छैन । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई गतिशील र नतिजामुखी बनाउने काम सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गर्ने हो । प्रदेशमा चहिने ऐन, कानुन, बजेट, योजना प्रदेशले नै बनाउने हो । यसका लागि संघीय सरकारले पनि आवश्यक सहकार्य, संयोजन, समन्वय र सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
