भौतिक संरचनालाई नै विकास भन्ने आम मान्यता स्थापित भएको छ । राज्यले पनि पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको छ । नागरिकको माग र चाहना जुनसुकै भए पनि भौतिक पूर्वाधार हुनु पर्दछ । सामान्य अर्थमा पूर्वाधारको विकास नभई अन्य उन्नतिका बाटाहरु खुल्न सक्दैनन् । यति महत्वका साथ निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरुलाई निरन्तर उपयोग गर्नुपर्ने पक्षबाट कमै सोचिएको हुन्छ । राज्यले निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दछ । तर त्यसको सञ्चालनमा ध्यान पुर्याएको हुँदैन । निर्माण गरेको संरचनाहरुको निरन्तर उपयोग गर्न मर्मत सम्भार जरुरी हुन्छ । तर निर्माण भएका भौतिक संरचनाका लागि सञ्चालन खर्च निकै कम क्षेत्रमा मात्र विनियोजन हुने गरेको छ ।
खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ठूलो लगानी हुँदै आएको छ । सेवाका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको धेरै भन्दा धेरै उपयोग गरिनु पर्दछ । ठूलो लगानीबाट बनाइएको संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्न त्यसको समुचित संरक्षण आवश्यक छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान पुगेको देखिँदैन । संरचना बनाउनुमात्रै विकास होइन । बनेको संरचनाको प्रयोग, मर्मत र सम्भारका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । तर नेपाल सरकार वा दातृ निकायबाट बनेको यस्ता संरचनाहरु मर्मत खर्चको अभावमा बेवारिसे हुँदै आएका धेरै उदाहरण छन् । उपयोगविहीन हुनेगरी लगानीको अर्थ र औचित्य छैन । निर्माण भएका संरचनालाई स्याहार र मर्मत गर्न सकिँदैन भने बनाउनुको अर्थ हुँदैन ।
२०७२ सालको बिनाशकारी भूकम्पका कारण मानवीयसँगै ठूलो मात्रामा भौतिक संरचनाको क्षति भयो । अधिकांश विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त भए । शिक्षाका लागि मात्र नभई निर्वाचन, प्राकृतिक विपत्तिमा मानिसको आश्रयस्थलका रुपमा उपयोग हुने विद्यालय भवन निर्माण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । सोहीअनुसार बनेका पनि छन् । निकै महंगा र आकर्षक भवन निर्माण भएका छन् । भत्किएका सबै विद्यायहरुमा सरकार तथा दातृ निकायबाट पर्याप्त मात्रामा भवनहरु बनेका छन् । बनेका भवन देख्दा राम्रो लागे पनि सञ्चालन र मर्मत, सम्भार गर्ने खर्चको अभावमा सबै प्रधानाध्यापकको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । आधुनिक तरिकाबाट बनेका भवन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने खर्च अभावले समस्या श्रृजना भएको छ ।
राम्रा र उत्कृष्ट विद्यालय भवन बनेका भए पनि सञ्चालन र मर्मत, सम्भारमा हुने खर्चको अभावले समस्या आउने सम्भावना छ । राज्यले ऋण खोजेरै भए पनि निर्माण भएका संरचनाको यथोचित उपयोग गर्न सञ्चालन खर्च संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन । सञ्चालन खर्च उपलब्ध नहुने हो भने विस्तारै सुन्दर भवनहरु खण्डहर बन्नेछन् । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरुले विद्यालय भवन मर्मत, सञ्चालन कोष नै खडा गर्नुपर्ने सुझावहरु आएका छन् । स्थानीय पालिकाहरुले वार्षिक बजेट बनाउँदै गरेको समयमा यस विषयले उचित स्थान पाउनु पर्दछ । पालिकाहरुमा विद्यालय सञ्चालन कोष खडा गर्न शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायहरुको सक्रियता यतिबेला आवश्यक छ । सुझाव लिने दिने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नेका लागि बजेट बन्नुअघि पहुँच पुर्याउन जरुरी छ ।
