हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको पहिलो बैठक प्रभावित बनेको छ । कार्यपालिकाको बैठकमा मेयर, उपमेयरसहित गठबन्धन दलबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सदस्यबीच मतभेद भएपछि बैठक प्रभावित भएको हो । बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भने झैं हेटौंडाको सुरुवात सकारात्मक हुन सकेन । हेटौंडाभन्दा धेरैपछि परिणाम सार्वजनिक भएका अन्य धेरै पालिकाका बैठक बसेर विभिन्न निर्णयहरु भइसकेका छन् । तर बागमती प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिकाको बैठक बस्नै नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । बैठक बस्न नसक्नुमा आरोप प्रत्यारोप लगाए पनि दुबै पक्षले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु उम्मेद्वार हुँदासम्म दलगत भए पनि निर्वाचित भएपछि सबैका प्रतिनिधि हुन् ।
सबैका प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा चुनावी धङ्धङीका कारण आज पनि दलीय ह्वीपलाई नै सर्वेसर्वा ठान्दैछन् । जनताका पक्षमा हुने कुनै पनि निर्णयहरुलाई दलभन्दा माथि उठेर समर्थन गर्न सक्नु पर्दछ । सर्वसाधारणको हितका विषय पूर्वएजेण्डा नै थिएन भन्ने कुरा राजनीतिकमात्र हो । यस्तो तर्क नागरिक आवश्यकताको सिद्धान्त विपरित हो । स्थानीय तहमा पक्ष विपक्ष नै हुँदैन । संघ वा प्रदेशमा पक्ष विपक्षको संवैधानिक व्यवस्था छ भने स्थानीय तहमा यस्तो पद्दतिको कल्पना नै गरिएको छैन । अनि पूर्वसहमति भएन वा हाम्रो दलसँग परामर्श गरिएन भन्ने तर्ककै आधारमा बैठकमा सहभागी नहुने र भए पनि उपस्थिति नजनाउने कुरा ठिक मान्न सकिँदैन ।
लामो समयदेखि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा एकछत्र नेतृत्व गर्दै आएको एमाले प्रमुख पदमा पराजित भएको कुण्ठाबाट ग्रसित देखिन्छ । कार्यपालिकामा बहुमत भए पनि मुख्य पद गुमाउँदा तत्काल उसलाई अरुको नेतृत्व स्वीकार गर्न अप्ठेरो परेको हुनसक्छ । यही कुण्ठा नै पहिलो बैठक अवरुद्ध हुनाको कारण देखिन्छ । यस्तै एमालेलाई पराजित गरेको उन्माद विजयी नेतृत्वमा हुनसक्छ । नेतृत्व नै मूूल कुरा हो भन्ने भावनाका साथ परामर्श नगर्ने वा नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनसक्छ । कुण्ठा पाल्ने र उन्मादी प्रवृत्ति हेटौंडा नगरको विकासका लागि बाधक हुने पक्का छ । त्यसैले सहकार्य र स्वीकार्यताका साथ काम गर्न सक्नु पर्दछ । पक्ष विपक्षको भावना त्याग्नु जरुरी छ ।
जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नुको विकल्प छैन । नागरिकले यसपटक नयाँ दलको नेतृत्व खोजेको कुरालाई पराजयको मानसिकताले हेर्नु हुँदैन । पहिलो बैठकले दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव छोड्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्र्नुपर्नेमा बैठकलाई दलीय आग्रहले मात्र हेर्दा समस्या देखिन्छ । मेयरले पदबहाली गर्दा १ हजार ५ सय ४१ विपन्न घरपरिवारलाई बिजुली र खानेपानी निःशुल्क दिने भनी गरेको घोषणालाई अनुमोदन गर्दै कार्यपालिकाले नै अपनत्व दिनुपर्ने थियो । तर आफूहरुसँग परामर्श नगरेको र एकलौटी निर्णय गर्ने प्रयास भन्दै बैठकमा नै अनुपस्थित हुने कामले जनपक्षीय निर्णयमा अबरोधक बन्ने काम भएको छ । जनताका पक्षमा ल्याइएको जुनसुकै प्रस्तावलाई सबैले स्वीकार गर्नुको विकल्प हुँदैन । नत्र फेरि जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ ।
