स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरुले आफ्ना गतिविधि तिव्र बनाउँदै लगेका छन् । प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा सकेसम्म उम्मेद्वारहरु प्रत्येक घर नभए पनि टोलटोलमा पुग्ने क्रम जारी छ । तिहारमा साना नानीहरु देउसी भैलीका लागि आएजस्तै उम्मेद्वारको लर्काे नै लाग्ने गरेको छ । यतिबेला मतदाताहरुले नेताहरुको नमस्कार फर्काउनसमेत भ्याउन छाडेका छन् । आफ्नो समर्थक वा विरोधी नै किन नहोस्, मतदाताले कसैलाई पनि भोट दिन्न भनेका छैनन् । जुन उम्मेद्वार आउँदा पनि मतदाताहरुले स्वागत गर्ने र समस्याहरुको पोको फुकाउने गर्दछन् । तर उम्मेद्वारहरुमा जनताका आवश्यकता र गुनासो सुन्ने धैर्यता छैन । उनीहरु नमस्ते गर्ने र आफूलाई भोट माग्नेमात्रै काम गरिरहेका छन् ।
घरघर आएका नेताहरुलाई स्थानीयको आवश्यकता सुन्ने फुर्सद नै छैन । उनीहरुलाई सकेसम्म धेरै घर भ्याउनु छ । मत माग्नु भनेको दैलोदैलोमा पुग्नु र हात जोड्नु नै हो भन्ने लागेको छ । नागरिकका धेरै प्रश्न छन् । अघिल्लो पटकको घोषणापत्रमा दल र उम्मेद्वारहरुले गरेको प्रतिबद्धतामाथि नागरिकका अनेक प्रश्न छन् । तर यसपटक पनि पुरानै घोषणापत्रमा मिति सच्याएर नेताहरु दैलोमा पुगेका छन् । तर अघिल्लो पटकका वाचा किन पूरा हुन सकेनन् ? अब किन विश्वास गर्ने ? गर्नसक्ने भन्दा बढी हावादारी योजना बनाएर नागरिकलाई उल्लु बनाउने काम नगर भन्ने सुझावसमेत दिन चाहन्छन् । तर नागरिकका यी आवाज मत माग्न आएकाहरुलाई सुन्ने फुर्सद छैन ।
दलहरुले केन्द्रदेखि स्थानीय वडा तहसम्म फरकफरक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । हिजो राज्यको लगानीमा गरिएका काम पनि आफूले नै गरेको दावी गरिएको भेटिन्छ भने कतिपयले केन्द्रीय कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय तहबाटै बनाइएको भन्दै आफ्नो उम्मेद्वारी अव्बल भएको दावी गरेका हुन्छन् । नागरिकले कस्तो मूल्यांकन गरेका छन् भन्ने तथ्यलाई धेरै पर राखेर आत्मप्रशंसा गर्दै बनाइएको प्रतिबद्धतापत्रहरुप्रति मतदाताले विश्वास गर्ने आधार नै हुँदैन । मकवानपुरका सबै स्थानीय तहमा दलहरुले घोषणापत्र तयार गरेका छन् । यसका अतिरिक्त उम्मेद्वारहरुका छुट्टै प्रतिबद्धतापत्र पनि आएका छन् । कुनै पनि दल र उम्मेद्वारका घोषणापत्रहरु नराम्रा छँदै छैनन् । तर घोषणापत्र आफैंमा पूर्ण र विश्वसनीय होइनन् भन्ने कुरा विगतले प्रष्ट्याइसकेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्जस्ता नागरिकको दैनिक जीवनमा असर पार्ने कुराहरुमा निःशुल्कका कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधारको विकास, यातायात क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, शान्तिसुरक्षाजस्ता विषयहरु सबै दलहरुले समानरुपमा उल्लेख गर्दछन् । यस्तै कुरा विगतमा पनि थिए, आज किन भएन र भोलि हुने आधार के हो ? यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न आर्थिक श्रोत परिचालन कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने पक्ष भने सधैं मौन राख्ने गरिएको छ । रकमको अभावमा काम हुन सकेन भन्ने जवाफ अर्को पटक दिनका लागि श्रोत व्यवस्थापनको कुरा उल्लेख गरिएको हुँदैन । गर्ने भनिएका कार्यका लागि श्रोत उल्लेख नभएका प्रतिबद्धता विश्वासयोग्य हुँदैनन् । मतदाताले अब आर्थिक श्रोतको विश्वासिलो व्यवस्थापनका पक्षलाई केलाएरमात्र उम्मेद्वार छनौट गर्न आवश्यक हुन्छ । नत्र फेरि धोकामात्रै हुनेछ ।
