सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति एक सय दिन पहिला नै तय गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन बनाउनेदेखि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । मतपत्र छपाईदेखि निर्वाचन सामग्री ढुवानी सुरु भएको छ । आयोगले लामो तयारी गर्दासमेत दलहरुले आफ्ना उम्मेदवार छनौट गर्न नसक्दा यतिबेला विवादको भूमरीमा परेका छन् । विशेषगरी सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको चर्को मतभेदले निर्वाचन परिणाम प्रभावित हुने देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुले एक अर्कोको अस्तित्वलाई सहज स्वीकार गर्न नसकेको अनुभव भएको छ । यस्तै आफ्नो हैसियतको पनि ख्याल नगर्दा वा सरकार गठनमा भएको भूमिकाका आधारमा स्थानीय तहमा भागबण्डा खोज्दा समस्या देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा मात्र नभई विपक्षी दलहरुमा पनि मतान्तर छ । उचित व्यवस्थापन नगर्दा विभिन्न ठाउँमा कार्यकर्ताले पार्टीको निर्णयविपरित उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । दलकै कार्यकर्ताहरुले गरेको मनोनयनले चुनावी नतिजामा प्रभाव पार्नेछ । जसले गर्दा नेतृत्वले सोचे र चाहेभन्दा फरक नतिजा आउन सक्छ । उम्मेदवारको चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । एक सय दिनदेखि कुनै निर्णय नगर्ने र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने दिनको पनि अन्तिम समयमा मनलागेका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारीको अनुमति दिँदा कार्यकर्ता रुष्ट भएका देखिन्छ । उम्मेदवार छनौट गर्दा नेतृत्वले स्थानीय तहका कार्यकर्ता र सिफारिसमाथि कुनै सुनुवाई गरेको देखिँदैन । नेतृत्वले आफूखुशी निर्णय गर्दा समस्या श्रृजना भएको छ ।

नेतृत्वले गर्ने निर्णय सबैका लागि ग्राह्य हुनुपर्दछ । सफल नेता त्यो हो, जसले असन्तुष्टिका माग सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ । आफूले जे गरे पनि हुने र त्यसमा सबैले सहमति गर्नैपर्ने मान्यता राख्ने मानिस सफल नेता बन्न सक्दैन । कुनै पनि निर्णय विवादरहित बनाउन सहभागितामा जोड दिनुपर्दछ । आफ्ना र आफन्तलाई जिम्मेवारी दिनु नै छ भने सबैसँगको छलफलबाट निर्णय गर्दा पारदर्शी हुनेछ । एक्लै निर्णय गर्दा असल मानिसले नै टिकट पाएको भए पनि अपारदर्शी मानिन्छ । यसपटक नेतृत्वले गरेका निर्णयमा कार्यकर्ताको असहमति पारदर्शिताको खोजी हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा कसलाई टिकट दिने भन्ने विषयमा संस्थागत निर्णयमा सहभागिताको अभाव देखिएको छ ।

नेतृत्वको अपारदर्शी निर्णयका कारण विशेषगरी नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । धेरै ठाउँमा गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताले स्वतन्त्ररुपमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् । विवादका बीच निर्वाचनमा जाँदै गर्दा प्रतिपक्षीलाई लाभ पुग्ने नेखिन्छ । सत्ता गठबन्धनभित्र एकअर्काको उपस्थितिलाई सहजरुपमा स्वीकार नगर्दा वा आफ्नो हैसियत बढी दावी गर्दै गर्दा आजको असहज परिस्थिति आएको हो । नेतृत्वबीच सहमति भए पनि तल्लो तहबाट स्वीकार नगर्दा सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई चुनौती देखिन्छ । विपक्षी दलविरुद्ध सत्तापक्ष एक हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम जस्तो आउने अनुमान छ, विद्रोहलाई व्यवस्थापन गर्न नसके फरक हुनेछ । उम्मेदवार बन्नुभन्दा पनि कार्यकर्ताको मन जित्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि सही व्यक्तिको छनौट गर्ने निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनै पर्दछ ।