बागमती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले शैक्षिक क्षेत्रको विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको अनुदान बजेटको करिब १६ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त बजेटमध्ये हालसम्म १५ दशमलब ९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिँदा बजेटको आधाभन्दा बढी खर्च भइसक्नु पर्ने हो । अनुदानसमेत खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रबाट नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन वा श्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरा धेरै टाढाको विषय देखिएको छ । बजेट नभएर कार्यक्रम नै गर्न नपाएका धेरै क्षेत्रहरु छन् । तर शैक्षिक अनुदानबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने कार्यक्रम किन ढिला भएको हो भन्ने न प्रश्न उठेको छ, न जवाफ नै आवश्यक ठानिएको छ ।

प्रदेश निर्देशनालयलाई शैक्षिक अनुदानका लागि ४९ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये करिब ८ करोडमात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । हालसम्म ७ करोड ८० लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ । शैक्षिक अनुदान दिने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनकै क्रममा रहेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको निर्देशनालयको दावी छ । तर नौ महिनासम्म किन कार्यक्रम कार्यान्वयमा गएनन् भन्ने प्रश्नको जबाफ आवश्यक हुन्छ । सरकारी काम कहिले जाला घामको उखानलाई चरितार्थ गर्ने पद्धतिले गर्दा यस्तो हुने गरेको छ । तर सरकारी कर्मचारी यो स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् । बजेट खर्च गर्न नसकेको यथार्थ हो, तर किन भएन भन्ने कुरामा उनीहरुका आफ्नै तर्क हुन्छन् ।

शैक्षिक अनुदानका स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विद्यालयहरु छनौट भइसकेको र सम्झौताको चरणमा रहेकाले यतिबेला बजेट खर्च न्यून देखिएको निर्देशनालयको दावी छ । दावी पत्याउँदा पनि सम्झौता गरेर अब बाँकी तीन महिनामा ८५ प्रतिशत खर्च हुनसक्छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रक्रिया पुर्‍याउन नौ महिना लाग्दछ भने खर्च गर्न पनि समय लाग्छ नै होला । नौ महिना गरेको तयारीपछि बजेट एकै पटक सकिने त पक्कै होइन । त्यसो हो भने तीन महिनामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट लक्ष्य प्राप्ती होला र ? बजेट कार्यान्वयमा जान समस्या भएको भनेर जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा पनि पुरानै समस्या यथावत छ ।

शैक्षिक अनुदानअन्तर्गत् निर्देशनालयले बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाबाट आईसीटी प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला तथा विषयगत प्रयोगशाला निर्माण र स्थापनाका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्देशनालयले आईसीटी प्रयोगशालाका लागि १५ लाख र विषयगत तथा विज्ञान प्रयोगशालाका लागि १२ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरुलाई बढीमा चालीस प्रतिशत पेश्की दिएको छ । कार्यक्रमका लागि १ सय १६ वटा विद्यालय छनौट भएका छन् । तर ८५ वटा विद्यालयमा मात्र प्रयोगशाला स्थापना सुरु गर्नुले अनुगमन पक्ष निकै फितलो देखिन्छ । बजेट छ भनेर चुप बस्नेभन्दा कार्यान्वयमा हतारो नभएसम्म बजेट खर्चले लक्ष्य भेटाउन मुश्किल पर्ने प्रष्ट छ ।