स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको समयावधी सकिन लागेको छ । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनसँगै अहिलेका जनप्रतिनिधिको समय सकिनेछ । निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै अधिकांश प्रतिनिधिहरुको आलोचना हुँदै आएको छ । केही विकास योजना सञ्चालन गरे पनि नागरिकको जनजीविकामा कुनै ठोस काम हुनसकेको छैन । थालिएका विकासे योजनामा पनि अनियमितताका आरोपहरु खेप्नु परेको छ । प्रशंसाभन्दा बढी आलोचनामै पाँच वर्ष कार्यकाल सकिँदैछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थापछि पहिलो पटक स्थानीय सरकार बन्दै गर्दा नागरिकले गरेका अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । यस बिषयमा प्रतिनिधिहरुले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफूले राम्रो गरेको दावी र विश्वास गर्ने प्रतिनिधिहरु सबैलाई राखेर समीक्षा गराउन थालेका छन् । आफूले मात्र राम्रो काम गरेको दावी गर्नुभन्दा सरोकारवालाकै मुखबाट प्रशंसा गराउने बठ्याइँ चतुर प्रतिनिधिहरुले सुरु गरेका छन् । सरदर काम गरेका प्रतिनिधिहरुको प्रशंसा नै हुने गर्दछ । पछाडि आलोचना नै गरे पनि व्यक्तिको अघि उभिएपछि प्रशंसाका लागि दुई शब्द खर्च गर्न कन्जुस्याँई हुँदैनन् । यसरी समीक्षा गराउँदा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेद्वारीका लागि प्रमाणसमेत पेश हुने देखिन्छ । तसर्थ अर्को कार्यकालका लागि पनि दावी गर्ने प्रतिनिधिहरुले अघिल्लो समयको समीक्षा गराएर टिकटका लागि दललाई दवाव दिने काम हुने गर्दछ ।
कार्यकालमा विवादित भएकाहरुले समीक्षामार्फत् आलोचित हुन चाहँदैनन् । त्यसैले सरदर काम गर्नेहरुमात्र समीक्षात्मक गोष्ठि वा बैठक आयोजना गर्न अग्रसर हुन्छन् । समीक्षा गर्नु आफैंमा निकै सकारात्मक सुरुवात पनि हो । यस्तो बैठक प्रत्येक वर्ष गर्दै कमजोरी सुधार गरेको भए प्रतिनिधिहरु अहिलेको जस्तो आलोचित हुनुपर्ने थिएन । कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नेसँग जनताले आशा राखेका हुन्छन र उनीहरु नै बढी विवादमा पर्ने गरेका छन् । तर विवादमा पर्नु नपर्ने निकाय पनि स्थानीय निकायअन्तर्गत् रहेको जिल्ला समन्वय समिति हो । यो समिति विवादरहित नै हुनुपर्ने देखिन्छ । समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने र कामको अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिनेमात्र देखिन्छ ।
कार्यकारी जिम्मेवारी नभए पनि पदाधिकारीको सोचाई, सक्रियता, इच्छाशक्ति तथा तत्परता भए समन्वय समितिले रचनात्मक काम गरेर प्रशंसा कमाउन सक्छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार मात्र हात बाँधेर बस्ने हो भने समन्वय समितिको सक्रियता हुँदैन । तर जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले पालिकाहरुबीचको समन्वयदेखि केही रचनात्मक कार्यक्रममार्फत् सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी श्रृजनात्मक बनाउने भन्ने विषय नेतृत्वको सोचाईमा भर पर्दछ । सिमित श्रोत साधनको प्रयोगदेखि श्रोत व्यवस्थापन गरी नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्मको काम जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले गरेको छ । नेतृत्वको सक्रियता र श्रृजनात्मक भूमिकाकै आधारमा समीक्षा बैठकमा सबै पालिकाहरुले समन्वय समितिको प्रशंसा गरेका छन् । यो अवस्था सबै पालिकामा पनि हुन आवश्यक छ ।
