कृषिप्रधान देश भए पनि नेपालका धेरै जिल्लामा खाद्यान्न समस्या हुने गरेको छ । नागरिकलाई सहज खाद्यान्न उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर प्रत्येक वर्ष भोकमरीका समाचारहरु आइरहेका हुन्छन् । सरकारको गोदाममा गहुँ, चामल सड्ने गरेको छ भने नागरिकहरु अन्नको जोहो गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गरेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले किनेरसमेत खान पाएका हुँदैनन् । आफूले उब्जनी गरेको खाद्यबालीले छ महिना पनि नपुग्ने धेरै परिवार छन् । बाँकी छ महिनाका लागि खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्दछ । तर व्यवस्थापन हुन नसक्दा किन्नसमेत पाउँदैनन् । विशेषगरी हिमाली जिल्लाहरुमा यो समस्या छ । समाधानका लागि राज्यका निकायहरुसँग स्पष्ट योजना देखिँदैन ।
मकवानपुरको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा कृषिजन्य भूभाग निकै कम छ । जिल्लाभित्रको उत्पादनले यहाँका नागरिकलाई खान पुग्दैन । अन्य जिल्ला वा आयात गर्नुपर्ने खाद्यान्नमा नै भर पर्नु पर्दछ । त्यसमाथि जिल्लाका विकट गाउँहरुमा समस्या हुने नै भयो । जिल्लाको विकट क्षेत्र राक्सिराङ, कैलाशजस्ता पालिकाहरुमा खाद्यसुरक्षा छैन । खाद्यअधिकार तथा खाद्यसम्प्रभूताका विषयमा आमनागरिकलाई जानकारी छैन । आफ्नै भाग्य र कर्मका कारण खान अपुग भएको भन्दै आफैंलाई दोष दिने समुदाय पनि छन् । अधिकार भन्ने कुरा राजनीतिसँग मात्रै जोड्ने पद्दतिले गर्दा नागरिकका अन्य अधिकारहरु ओझेलमा पारिएको छ । यस सम्बन्धमा नागरिकसँग काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
दुर्गम पालिकाहरुमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुनिश्चित छैन । विकट क्षेत्रहरुमा गहुँ, कोदो, मकै र धान उत्पादन हुने भए पनि विभिन्न कारणले वर्ष दिनभरलाई पुग्ने बाली भित्र्याउन त्यहाँका नागरिक सक्दैनन् । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–५ मा देखिएको खाद्य असुरक्षाको अवस्था देशका धेरै पालिकाहरुको प्रतिनिधिका रुपमा लिन सकिन्छ । दुर्गम क्षेत्रका धेरै मानिससँग पर्याप्त जमिन नै हुँदैन । भएको जमिनले दिने उत्पादनले खान नपुगेपछि सधैं खरिदकै भर पर्नुपर्ने र कुनै अवस्थामा खरिदसमेत गर्न नपाउने अवस्था खाद्यअधिकारको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ । नयाँ प्रविधिबाट खेती गर्न तालिम छैन, त्यसमाथि भिरालो जमिनमा खेती गर्नु पर्दा जति परिश्रम गरे पनि खानका लागि अभाव नै हुने गर्दछ ।
प्राकृतिक प्रकोपदेखि खेतीबालीमा लाग्ने रोगका कारण कम उत्पादन हुने गर्दछ । थोरै जमिनको उत्पादन पनि सकुशल भित्र्याउन नपाएपछि हुने खाद्य संकट धेरै नेपालीहरुको समस्या हो । खाद्यान्नको अभाव झेल्नुपर्ने परिवारमा पौष्टिक आहारको कल्पना नै हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कुपोषण हुने, जसले गर्दा रोगले आक्रमण गर्ने तथा बालबालिकाहरुको चौतर्फी वृत्ति विकासमा समस्या हुने गर्दछ । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारभित्रको प्रमुख तत्व नै खाद्य सुरक्षा हो । भोकमरी आउन नदिन समयमै योजना बनाउनु पर्दछ । खाद्यअधिकार सुनिश्चित गराउन मानिसमा चेतना आवश्यक छ । विशेषगरी सिमान्तकृत समुदायमा खाद्यअधिकार चुनौती बन्ने गरेको छ । खाद्यअधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका समुदायमा स्थानीय तहहरुबाट पनि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
