हेटौंडाः राक्सिराङ गाउँपालिका–३, घट्टेखोलामा करिब ३० वर्षदेखि चेपाङ समुदायका २७ घरपरिवार बस्दै आएका छन् । साविकको राक्सिराङ गाविसको विभिन्न वडाबाट स्थानीय सरकार र प्रजा विकास कार्यक्रमको संयुक्त पहलमा स्थानान्तरण गरेर आएका २७ परिवारमा हाल १३० जना रहेका छन् ।
वि.सं २०४७ सालमा ९ घरधुरी चेपाङका लागि करिब ३ विगाहा जमिन स्थानीयसँग खरिद गरी स्थानान्तरण गरिएका उनीहरुले उक्त जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । ३० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको भूमिको स्वामित्व हालसम्म पनि नपाउँदा बस्तीका चेपाङ परिवार निराश बनेका हुन् ।
सुरुमा स्थानान्तरण भई आएको ९ घरधुरी बढेर हाल २७ घरधुरी भइसकेको छ भए पनि उनीहरुसँग आफैंले भोगचलन गरेको भूमिको स्वामित्व भने छैन । पाखो बारीको कृषि उत्पादनले ३ देखि मुस्किलले ६ महिना खान पुग्ने चेपाङहरु खेती किसानीको साथै दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाद्य जोहो गरिरहेका छन् ।
खाद्य संकटको तेहोरो मारमा रहेका यस स्थानको चेपाङहरुको एकल माग नै भोगचलन गर्दै आएको भूमिमाथिको स्वामित्व रहेको छ । भूमिमा स्वामित्व नहुनाले उनीहरुको खाद्य अधिकार जोखिममा पर्नुका साथै कुनै पनि बेला आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमिबाट बिमुख हुनुपर्ने चिन्ताले मानसिक पीडामा रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
आइतबार फियान नेपालद्वारा आयोजि खाद्यअधिकार र कानुनी प्रावधानसम्बन्धी कार्यशालामा उपस्थित चेपाङहरुले आफ्ना माग सरकारले छिट्टै पूरा गर्ने कुरामा विश्वस्त रहेको धारणा राखेका थिए । देशमा ३ तहको सरकार रहेको र भूमि र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी पर्याप्त ऐन, नियम बनेर कार्यान्वयनको तहमा रहेको हुनाले भूमिहीनको भूमिमाथिको स्वामित्वसमेत स्थापना हुने कुरामा विश्वस्त रहेको स्थानीय रामचन्द्र प्रजाले बताउनुभयो ।
