देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरे । महाधिवेशन भनेको पार्टीले आजसम्म गरेका काम र आगामी कार्यदिशामा बहस हुनु पर्दछ । पार्टीको आगामी आर्थिक, परराष्ट्र, सांगठनिक, अन्तरपार्टी सम्बन्धजस्ता विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । यस्तै नागरिकका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु माथि प्रतिनिधिहरुले विचार राख्ने र त्यसका आधारमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिनु पर्दछ । महाधिवेशनले तय गरेको कार्यक्रम लागू गर्न योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा छनौट हुन आवश्यक छ । विशेषगरी जसको नीति उसैको नेतृत्व भएमात्र पार्टीले गति लिन सक्छ । तर नेपाली राजनीतिक दलहरुमा उल्लेख गरिएका कुनै पनि प्रक्रिया महाधिवेशनमा पूरा हुँदैनन् । महाधिवेशनहरुमा नीतिभन्दा नेतृत्वको मात्रै चर्चा र बहस हुने गरेको छ ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेदेखि सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन भएका छन् । यस्तै, साना दलहरु राप्रपा तथा नेकपा मालेले पनि यही दुई महिनाका बीचमा अधिवेशन गरे । यी दलहरुले राजनीतिक दृष्टिकोण वा सैद्धान्तिक वा कार्यनीतिका बारेमा कुनै छलफल गरेनन् । आफ्नै संगठनका विषयमा समेत चिन्तन नगर्नेहरुले जनताका समस्यामा कहाँ बहस गर्ने र ? पार्टीले जनताका लागि अख्तियार गर्ने नीति र दृष्टिकोण कुनै पनि दलको छलफलको विषय बनेको पाइएन । नागरिकका समस्यालाई दलहरुले पूरै बेवास्ता गरेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरुको फरक कार्यक्षेत्र हुन् । त्यसैले पार्टीको दृष्टिकोण के हो र त्यसलाई नागरिकसम्म पु¥याउन सरकारले लिनुपर्ने कदमबारे सत्तारुढ दलबाट निर्देशन दिन सक्नुपर्ने हो ।
नागरिक भेला गरेर ठूला कुरा गर्ने नेताहरुले आफ्नो कार्यक्रम र योजना बनाउने ठाउँमा नागरिक समस्यासम्बन्धी प्रस्ताव नै ल्याउन बिर्सिएका छन् । उनीहरुलाई नागरिक समस्याप्रति चिन्ता र चासो नै छैन । भोटका लागि मात्र जनताका समस्याबारे बोल्ने हुन्, तर पार्टी वा सरकारको दृष्टिकोण दिनसकेका छैनन् । जब नीति र कार्यक्रम नै ल्याउन तयार छैनन् भने खुला मञ्चमा गरेको चर्का भाषणको औचित्य के भो ? कोभिडले सारा नागरिकको जीवन कष्टप्रद बनेको छ । तर यस विषयमा कुनै पनि दलभित्र छलफल भएन । व्यापार व्यवसाय धरासायी भएका छन् । अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । तर खै त दलहरुले यस विषयमा छलफल चलाएका ? खै त दलहरुका योजना र कार्यक्रम ?
वर्षा लागेपछि भलबाढी र डुबानले जनताको उठीबास हुने गरेको छ । हजारौं विस्थापित हुँदै आएका छन् भने सयौंको संख्यामा मृत्यु हुन्छ । यतिबेला शीतलहर तथा हिमपातले जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । तर कुनै पनि दलभित्र नागरिकका यस्ता समस्यामा बहस भएनन् । के यही हो त दलहरुको जनताप्रतिको जवाफदेहिता ? सत्तामा बस्नेहरुले जिम्मेवारी बिर्सिए भने खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षीहरुको हैन ? तर दुबै पक्षका महाधिवेशनहरुमा जनताका समस्याले प्राथमिकता नपाएको हैन कि विषय नै उठान भएनन् । यस्ता घटनाले दल र तिनका नेताहरु नागरिकप्रति कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।
