सरकारले दिएको कोभिड–१९ सहुलियत कर्जा सञ्चार माध्यमले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अध्ययनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । कोभिडको महामारीबाट आक्रान्त भएका सञ्चार माध्यमलाई सहयोगस्वरुप नेपाल पत्रकार महासंघले ऋणका लागि सरकारसँग पहल गरेको थियो । राज्यबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने तर पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा नदिने संस्थाहरुविरुद्ध महासंघले चाल्नुपर्ने कदमबारे बहस हुन थालेको छ । कोभिडबाट अन्य व्यापार व्यवसायजस्तै सञ्चार माध्यमहरु पनि मारमा परेका थिए । आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै निजी क्षेत्रका व्यवसाय हुन् । तर कोरोनाले त्यो क्षेत्र ध्वस्त भएपछि प्रत्यक्ष असर सञ्चार माध्यम र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवीहरुमा पर्दै आएको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति आजसम्म हुन सकेको छैन ।

पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवद्र्धन विभागले सञ्चार माध्यमले श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि उपयोग गर्नुपर्ने सहुलियत ऋण लगानीकर्ताहरुले अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेको ठहर गरेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक दिनेलगायतका लक्षित ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने थियो । महासंघले त्यसकै लागि सरकारसँग ऋणको प्रस्ताव गरेको हो । तर ऋण लिएर पनि लक्षित क्षेत्रभन्दा अन्यत्रै लगानी गरेको भन्दै त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरुलाई सचेत गराएको छ । तोकिएको क्षेत्रमा लगानी भए नभएको हेर्ने र निर्देशन दिने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले महासंघले पनि अनुगमन गर्नका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघले पनि ऋणको सदुपयोगका लागि सक्रियता देखाउन आवश्यक छ । ऋण लिनेले उपयोग गर्दा तोकिएको पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन । यसमा पहलकदमी लिने संस्था पत्रकार महासंघले पत्रकारहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाए वा पाएनन् भन्ने अनुगमन गर्नसक्छ । तर ऋणको व्यवस्था भएपछि पुग्छ भन्ने मान्यताले महासंघ चुप बस्दा श्रमजीवी पत्रकारका समस्या जस्ताका तस्तै छन् । लगानीकर्ताले राज्यबाट लिएको सुविधालाई आफूअनुकूल प्रयोग गरेको हो । संस्थामा संलग्न श्रमजीवीहरुले चनाखो हुन आवश्यक छ । लामो समयसम्म सेवा सुविधा अवरुद्ध हुँदा जीवन निर्वाहमा कठिनाई हुने भएपछि राज्यका तर्फबाट लिएको सुविधाको उपयोगको पहिलो हकदार पत्रकारहरु हुनुपर्दछ ।

कोभिड महामारीले सम्पूर्ण समाज ठप्प हुँदा पनि सञ्चार माध्यमले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएका हुन् । श्रमजीवी पत्रकारहरुले जोखिम मोलेरै भए पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेकाले सञ्चार क्षेत्रको सेवा निरन्तर हुन सकेको हो । तर सञ्चार माध्यमले आफ्नो तर्फबाट सेवा दिए पनि राज्य वा निजी क्षेत्रबाट आर्थिक पक्षमा कुनै पनि सहुलियत नभएकाले पत्रकारको पारिश्रमिकसमेत रोकिएको छ । श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनकै लागि नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग संघर्ष गरेर सहुलियतमा ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था गराएको छ । तर ऋण लिएर पनि सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलबी बिदामा राखिएका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा, सुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न र गराउन सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवार हुनै पर्दछ ।