गएको दुई महिनादेखि नेपालका ठूला दलहरुको महाधिवेशन भएका छन् । एमाले, कांग्रेसपछि अहिले माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन जारी छ । पार्टी नेतृत्वदेखि सांगठनिक, नीति र सिद्धान्तमा समेत परिवर्तनको आवश्यकता छ । तर महाधिवेशनले त्यो सफलता पाउन सकेका छैनन् । अधिवेशनहरु केवल कानुनी वैधताका लागि मात्र गरिएका हुन् । नयाँ विचार सिद्धान्तमाथि बहस एमाले, कांगे्रेस, राप्रपा वा मालेले गरेनन् । बरु माओवादीले केही सैद्धान्तिक छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ । तर नेतृत्वकै हुकुमअनुसार छलफललाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिन्छ वा समूहका सुझावलाई आत्मसात पनि गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ । अरु भन्दा भिन्न देखिने प्रयास सबै दलहरुले नगरेका हैनन् । तर व्यवहार र नीति उस्तै भएपछि जनताले भने छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

महाधिवेशनमा पदकै लागि रस्साकस्सी गरेको देखिन्छ । जनताका दुःखप्रति कुनै पनि दलमा छलफल र प्रस्ताव पास भएनन् । बरु आफू र आफ्नो समूहलाई पार्टी पदमा व्यवस्थापन गर्ने बारे चर्को बहस भयो । एमालेमा अध्यक्षको हस्तक्षेपअघि कार्यकर्ता नतमस्तक नै बने । उनीहरुले अध्यक्षको चाहनाविपरित कुनै निर्णय गर्ने आँट गरेनन् । यो अवस्थाले अधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक विधिअनुसार भएको कसरी मान्ने ? यता कांग्रेसमा अति लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदा भाँडभैलो नै देखियो । जिल्ला वा प्रदेश अधिवेशनमा त प्रहरीको बल नै प्रयोग गरियो । यसले कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान भयो भनेर कसरी विश्वास गर्ने । यता माओवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्वलाई चुनौती दिने आँट कसैले पनि गरेका छैनन् । यसरी हेर्दा महाधिवेशन औपचारिकताका लागि मात्र हो भन्न सकिन्छ ।

आम नागरिकको चाहनाविपरितको नेतृत्वलाई नै कार्यकर्ताले स्थापित गर्ने गरेका छन् । जनतालाई भरोसा हुनेगरी अधिवेशन हुनुपर्ने थियो । तर पुरानै अनुहार दोहोरिरहने हो भने उसको क्षमता त जनताले देखिसकेकै छन् । उही मान्यता, सिद्धान्त र नेतृत्वको निरन्तरता पाउने हो भने करोडौं खर्च गर्नुको औचित्य के ? यही प्रश्न माओवादी केन्द्रका लागि पनि हुने पक्का छ । त्यस दलभित्र अध्यक्षमा प्रचण्डको विकल्पमा कोही पनि अघि सर्ने अवस्था छैन । जसरी एमालेमा केपी ओलीलाई चुनौती दिनेहरु पार्टी नै छोडेर गएपछि सजिलो भएको थियो । प्रचण्डका लागि पनि चुनौती दिनेहरुले दल नै छोडेपछि उनी एक्लो नेता बन्ने पक्का छ ।

माओवादी अध्यक्षले अरु दलभन्दा नयाँ विचार अघि सारेका छन् । पार्टीका तर्पmबाट भएका कमजोरीप्रति आत्मालोचित भएका छन् । कम्तिमा पनि एक वर्षमा १५ दिन श्रम गर्नुपर्ने, प्राप्त उपलब्धीलाई संरक्षण गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा जारी राख्ने, बाम–लोकतान्त्रिक शक्तिबीच मोर्चाको कार्यादिशा अघि सारेका छन्, जुन अरु दलका लागि पनि नमुना हुनसक्छ । तर घोषणाले मात्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कार्यकर्ताको भावनालाई क्षणिक सम्बोधनमात्र हो भने यस्तो घोषणा र प्रतिवेदन जतिसुकै ल्याएपनि फरक पर्नेछैन । तर आफू र आफ्नो दलबाट कार्यान्वयन हुने हो भने फरक अनुभूति हुनेछ । सम्मेलनमा आउँदा कार्यकर्तामा देखिएको उत्साह फर्कंदा निराशामा रुपान्तरण नहोस् ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!